ट्रेंडिंग:

>> एसीसी प्रिमियर कप : मलेसियाले नेपाललाई दियो १४४ रनको लक्ष्य >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले पाए विश्वासको मत, पक्षमा ४८,विपक्षमा २८ , राप्रपा र लोसपा तटस्थ >> संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस >> ‘बा–आमासँग नगरप्रमुख’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै >> गाउँपालिकाको अनुदानमा खेतबारी जोत्ने आधुनिक उपकरण >> वर्षको अन्तिम दिन,सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड >> म्यानमारमा सैन्य कुपछि ह्वात्तै बढ्यो गरिबी दर >> बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर ३.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प >> वाणिज्य बैंकहरूले घटाए ब्याजदर >> एसीसी प्रिमियर कप : नेपाल मलेसियासँग भिड्दै >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले आज विश्वासको मत लिने >> कोरियामा देखेको कफीले जव प्रेमको ध्यान मोड्यो…! >> देश बचाउन कांग्रेस–एमाले मिलौंः डा. शेखर कोईराला >> पशु बधशालाः १५ वर्षदेखिको सपना पूरा हुँदै >> विद्यार्थीहरूलाई जोडौं भर्ना अभियानमा >> उजाडिएका गाउँघरमा छरौं– आशाको सुनौलो किरण >> पर्यटन केन्द्र बन्दै ‘गौतमबुद्ध राष्ट्रिय उद्यान’ >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सत्ता समिकरणमा प्वाल पारेर नेपाली कांग्रेस सत्तामा आउन चाहान्छ: पौडेल >> गुल्मीको हिमालय आधारभूत विद्यालयमा दिवाकर पन्थीले गरे टीकाराम गुरु स्मृति अक्षयकोष स्थापना >> हरेक परिवर्तन एमालेको विचारबाट निर्देशित : पद्मा अर्याल >> ठुलाखर्क सेवा समाज रूपन्देहीद्वारा भित्तेपात्रो विमोचन >> ‘सफा हिमाल अभियान २०२४’ को ध्वजारोहण समारोह सम्पन्न >> जेसीआई तिलोत्तमाको नया वर्ष शुभकामना तथा क्यालेण्डर विमोचन >> बिग्रिए सिसिटिभी, अपराधका घटनामा वृद्धि >> सुप्रिम सहकारी पीडितको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न : जिबि र सागर कहिले पक्रिन्छन् ? >> अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि कर्णालीमा अभियान >> स्कलर्समा कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई बिदाई >> नेशनल प्याथल्याब भयो आइएसओ प्रमाणीकरण (भिडियोसहित) >> आगलागी सम्बन्धी कृत्रिम घट्ना अभ्यास >> गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्दैन : प्रधानमन्त्री >> `ई-ड्राईभ नेपाल´ को सेवा लुम्बिनीमा >> झाडापखाला नियन्त्रणमा ढिलाई किन ? >> अग्नी जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिने बेला >> कार्यालयमा नारा, वनमा डढेलो >> चार प्रदेशमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना >> आईपीएल क्रिकेटमा शीर्ष स्थानको राजस्थानलाई गुजरातले हरायो >> ईद उल फित्रमा एमाले रुपन्देहीको शुभकामना >> इस्लाम धर्मावलम्बीले इद–उल–फित्र मनाउदै, आज सार्वजनिक बिदा, प्रधानमन्त्रीले दिए शुभकामना >> एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालले पहिलो खेल मलेसियासँग खेल्ने >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सीमा क्षेत्रका वासिन्दासँग परिवारमैत्री वातवरण बनाउँदै सशस्त्र प्रहरी >> रुपन्देही ईभेन्टसको ईफतारीमा सहयोग >> बुटवलमा पहिलो पटक कलेजोको बायोप्सी जाँचको सुरुवात ग्यास्ट्रो सेन्टरमा >> गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न सर्वोच्चको रोक, वैशाख १० मा पूर्ण सुनुवाइ >> नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेलले लिए शपथ >> कोशीमा बैसाख ६ गते विशेष अधिवेशन >> होराइजन जिबिएसमा शुभकामना तथा विदाई कार्यक्रम सम्पन्न >> राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा विमला घिमिरे विजयी >> बुटवलको प्लान बी मा ‘न्यू ईयर ईभ’

मधेशमा बिकराल बन्दै मिटर ब्याजको समस्या

१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

बिगत केही महिनादेखि चलेको मिटर ब्याज पीडितहरूको देशव्यापी आन्दोलनले देशलाई तताएको छ । बौद्धिक जमातलाई घच्घच्याएको छ । समस्या पीडित र पीडकको लागि मात्र नभएर सरकारको लागि पनि गलपाँसो बनेको छ । मिटर व्याजको समस्या थोरबहुत सवै ठाउँमा भएपनि मधेशमा बिकराल छ । यस घटनामा पीडितहरूले सम्पत्ति हड्पनेदेखि लिएर यौन शोषणसम्मको आरोप साहुमाथि लगाएका छन् । मिटर ब्याजले पीडितहरूलाई दिएको पारिवारीक पिडा, आर्थिक अभाव, सामाजिक दलन तथा मानसिक कष्ट असह्य छन् । आन्दोलनसँगै समाजमा भइरहेका अनौपचारीक लेनदेन ठप्प छन् । जसका कारणले साहु महाजनबाट चर्को व्याजमा लेनदेन गरि छोराछोरीको विवाह, पढाइ खर्च, बैदेशिक रोजगार, कृषि कर्म जस्ता कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । कतिपय ऋणमा डुबेर छटपटाईरहेका छन भने कतिपय मिटर ब्याज नपाएर छटपटाई रहेका छन । मधेशमा मिटर व्याज र जमिनदारी प्रथामा खासै भिन्नता छैन, रूपमात्र फेरिएको देखिन्छ । जमिनदारी प्रथामा असामीको जीवन धन सवै जमिन्दारको हुन्थ्यो । उसले लिने हरेक श्वास जमिन्दारकै नाममा लिन्थ्यो । लेनदेन धान चामलमा हुन्थ्यो । श्रममार्फत तिर्नुपथ्र्यो । दुई बीच नोकर र स्वामीको सम्बन्ध हुन्थ्यो । असामीको नजरमा जमिन्दार अन्नदाताकै रूपमा हुन्थे जबकि अन्न उत्पादन रैतीहरू गर्ने गथ्र्ये । समाज र राज्य दुवैले जमिनदारलाई सम्मान गरेका थिए । मिटरब्याजले केही रकम दिएर परिवारलाई बन्धक नै बनाएको छ । तर ऋणीहरूले प्रतिकार गर्ने अवस्था छैन् ।

मधेशमा मिटरब्याज घर घरमा पसेको छ । मधेशका अधिकांश गरिव परिवार मलखाद, बिवाह, भोजभतेर, बैदेशिक रोजगार, पढाई, दवाई र खेतीबारीको लागि समेत मिटर ब्याजमा पैसा लिने गरेका छन् । रकम लिए वापत खेत बन्धकीभन्दा पनि खेतको राजीनामा पास गराउने गरेका छन् । राजीनामासँगै दिएको रकमको दोब्बर रकमको काजगपत्र बनाउने गरेका छन् । त्यस कागजलाई वडाध्यक्षसँग प्रमाणित गराई दर्ता समेत गराउने गरेका छन् । तर हरेक काम दुवै पक्षको राजीखुसीले भएका छन् । दुई पक्षबीच हुने गरेका कतिपय गोप्य समझदारी दुई जनालाई मात्र जानकारी रहेको हुन्छ । यी सवै कार्यलाई सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ । ऋण लिएको एक महिनापछि साठी प्रतिशत ब्याज तिर्न शुरु गरेपछि ऋणीलाई बल्ल चक्रव्युहमा परेको महसुस हुन्छ । तर, ऋण लिएपछि त्यसलाई तोडन सक्ने क्षमता पीडितमा हुँदैन । तीन लाख दिएर तीस लाखको खेत जफत भएको साक्षी मधेशमा थुप्रै भेटिन्छन् । आखिर यतिको जोखिम मोलेर मानिस किन ऋण लिएका छन् ? आफ्नै समाजमा बसेर आफ्नै टोल छिमेकी, भाइबन्धुलाई यति निर्ममतापूर्क किन ठगे होलान् ? ठगिने र ठग्ने को को होलान् ? यतिको दिनसम्म राज्यले किन हस्तक्षेप गरेन् होला ? समाजका अगुवा र राजनीति गर्नेहरू के हेरेर बसे होलन् । यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न बाहिरीयाहरूको मनमा होलान् ।
सवैलाई थाह भएकै कुरा हो– शिक्षाको मामलामा मधेश कमजोर छ र सचेतनामा त झनै कमजोर छ । जसको असर मिटर ब्याजदेखि स्वास्थ्य लगायत अन्य पक्षमा समेत परेका छन् । समाज विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढेको अवस्थामा मधेशी समुदायमा आर्थिक विकाससँगै सामाजिक विकासमा फड्को मार्ने सपना देख्नु स्वाभाविक छ । जसलाई पूरा गर्न ऋण लिएर भएपनि अगाडि बढने प्रयास गरेको देखिन्छ । मधेश कृषिमा आधारित छ तर कृषिको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किदै गएको छ । सिचाइको व्यवस्था छैन । उन्नत बीउबिजन तथा मलखाद उपलव्ध छैन । कतिपय अवस्थामा आम्दानीभन्दा लगानी धेरै भएको अवस्था छ । चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर खेती गरी ऋणमा डुवेको थुप्रै किसान छन । खेती गर्नका लागि खेत बेच्नेको कमी छैन् । बिबाह, बर्तबन्ध, मुन्डन, मृत्युभोज, धार्मिक अनुष्ठान, भण्डाराको तडकभडकले मधेश आक्रन्त छ । यसले केहीलाई भ्रष्ट बनाएको छ भने धेरैलाई ऋणको भारी बोकाएको छ । दाईजोले घरेलु वा महिला हिँसामात्र गरेको छैन, माइत पक्षलाई ऋणमा पनि डुवाएको छ । छोरी जन्मेदेखि बाबुआमालाई तिनको शिक्षाभन्दा पनि बिबाहको चिन्ता अक्सर मधेशका सवैमा हुने गरेका छन ।

यस्तो भन्नुको मतलब पहाडमा समस्यै छैन् भन्न खोजेको पक्कै होईन । पहाडमा पनि समस्या छन तर त्यहाँ समुदायले प्रयास गरेको छ र राज्यको बलियो उपस्थिति छ । मधेशको समुदाय मुठ्ठीभरका व्यक्तिले परिचालन गरेका छन् । तिनै व्यक्तिहरू आफूसँग भएका रकम पनि तिनै समुदायमा परिचालन गरेका छन । त्यसैको सहारामा समाजका अगुवा भएका छन । गरिवका ऋणदाता भएका छन । तर सामाजिक संघ संस्था, बित्तिय संस्थाको संस्थागत विकास उनको प्राथमिकतामा पर्दैन । मधेशमा व्यक्ति बलिया छन, सेवा प्रदायक संस्था कमजोर छन । यहाँसम्मकि राजनीतिक दल पनि संस्थागत भएका छैनन् । मधेशमा पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो मान्ने मनोबिज्ञान छ । भोट पनि व्यक्तिको आधारमा दिने चलन छ । उदाहरणको रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, बित्तिय संस्था आदिमा हुने खानेवालाको बोलबाला छ, जागिर सरकारीमा गर्छन, वकालत प्राइभेटको गरेका छन । यसरी एउटै व्यक्ति बोक्सी र धामी दुबै भएपछि वास्तविकता थाहा हुने कुरै भएन् ।

मधेशमा बित्तिय संस्था अत्यन्तै न्युन छन्, भएकाहरू पनि शहर बजारमा केन्द्रित छन् । शहर बजारमा गाउँदेहातका गरिब नागरिकको पहुँच छैन् । त्यहाँ पुग्न पनि उनै गाउँका अगुवाहरूको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि विकास बैक किसानभन्दा पनि तिनै ठूला बडाको बैंक बनेको छ । बैंकमा सामान्य किसानको पहुँच छँदैछैन् । ऋण लिन पनि खुसामद गर्नुपर्ने, घुस दिनुपर्ने, कागजी झमेला पनि कम छैन् । कतिपय गरिवसँग धितो राख्ने सम्पत्ति पनि हुँदैन । बैंकको सवै बिकल्प बन्द भएपछि मानिस मिटर ब्याजीसँग जान्छ । जहाँ उसको हरेक कागज साहुले बनाइ दिन्छ । आफू खुसी कागज बनाउँछन् । ऋणीले औंठा अगाडि बढाए पुग्छ । साहुले चिया पनि खुवाउँछन् । आफनो गाडीमा घुमाउँछन् । बोल्दा चिप्लो कुरा गर्छन् । सौहार्दपूर्ण वातावरणमा लेनदेन हुन्छ तर एक महिनापछि साहुको धन्दा सुरु हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रिदै जान्छन् ।

मधेशको गाउँ सुगम छन । सवै ठाउँमा बाटाघाटा पुगेका छन् तर अधिकांश ठाउँमा बैंक पुगेको छैन । बैंकमात्र नभएर सहकारी र फाइनान्स कम्पनी पनि छैनन् । नयाँ व्यवस्था आए पछिमात्र मुस्किलले पालिकाको कार्यालयमा विकास बैंकको पहुँच भएका छन् । बित्तीय संस्था नभएपछि मानिस बिकल्प खोज्दैछन् । त्यो बिकल्प मिटरब्याजीमात्र हुन् । त्यसकारण यसको दोषी मिटर ब्याजी त छदै छन् तर उनीहरूलाई दोष लगाएर सरकार वा बित्तीय संस्थाहरू उम्किन सक्दैनन् । जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्दछ । ऋणीले लिएको वास्तविक रकम छनबिन गरेर त्यसको सरकारी बैंकको ब्याज समेत साहुले पाउनु पर्छ । र, राज्यले सवै नागरिकलाई सहज ढंगले उत्पादनमूलक कामको लागि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Admission open

http://www.lws.edu.np