ट्रेंडिंग:

>> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति

दाङका चार क्रेसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय

१५ चैत्र २०८०, बिहीबार
१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

लमही, १४ चैत ।  जिल्ला अनुगमन समितिले दाङ उपत्यकाका चारवटा नदिजन्य क्रेसर उद्योगलाइ मापदण्ड र कानुन विपरीत सन्चालनमा आएको निष्कर्ष सहित बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला अनुगमन समितिका सयोजक नित्यानन्द शर्माको संयोजकत्वमा समितिका सदस्यहरु सहितको टोलिले दाङ उपत्यकामा सन्चालनमा रहेका दशवटा क्रसर उद्योग तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी चारवटा उद्योगलाइ तत्काल बन्द गर्न पत्राचार गर्ने र बांकि उद्योगहरुलाइ अपुग कागजात पेस गर्न र मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थीत भएर सन्चालन हुनकालागी निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको शर्माले बताए ।

स्थलगत अनुगमन पछि तुलसीपुरमा बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१९ ग्वारखोलास्थीत जनविश्वास कंक्रिट उद्योग, तुलसपुर उपमहानगरपालिका—४ हलवार ग्वारखोलास्थीत न्यु राप्ती क्रसर उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—८ टिकरीस्थीत राप्ती वालुवा वासिङ उद्योग र ववइ गाउपालिका—६ स्थीत क्रिपाभिज्ञ वालुवा वासिङ उद्योगलाइ बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अनुगमन भैसकेपश्चात क्रिपाभिज्ञ वालुवा वासिङ उद्योग तात्कालिन समयमा दाङ सुर्खेत सडक निर्माणका क्रममा कालिका कन्सट्रक्शन कम्पनीले सन्चालन गरेको तर सो कम्पनीको काम सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा पनि सरकारी जग्गा खोलैमा उद्योग सन्चालन भएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी राप्ती वालुवा वासिङ उद्योगले क्रसरको पनि काम गरेको तथा पातुखोला र गहते खोलाको दोभानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी सन्चालनमा आएकाले तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी ग्वारखोलामा रहेको जनविश्वास कंक्रिट उद्योगले मापदण्ड विपरीत खोलामानै उद्योग स्थापना गरी नदिजन्य पदार्थ अबैध रुपमा उत्खनन् गरेकाले बन्द गर्ने निर्णय अनुगमन समितिले गरेको हो । ग्वारखोलाकै न्यु राप्ती क्रशर उद्योगले पनि खोलामानै उद्योग सन्चालन गरेको, मापदण्ड विपरीत नदिजन्य पदार्थ सोहि स्थानबाट उत्खनन् गरेको तथा तोकिएको राजश्व नबुझाएको कारण बन्द गर्ने निर्णय भएको पनि समितिले जनाएको छ । उक्त कारवाहिको जानकारी अख्तियार कार्यालय बुटवल र नेपालगन्जमा समेत गराउने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएका क्रसर उद्योगहरुबाट अबैध रुपमा संकलन गरीएका नदिजन्य पदार्थ स्थानिय पालिका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र ववइ गाउपालिकालाइ जफत गरी राजश्व लिएर विक्रि वितरण गर्न पत्राचार गर्ने पनि निर्णय भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सन्चालन गरीएका ती उद्योगले प्रयोग गरेका जग्गा भालुवाङ ज्वालामाइ गण्लाइ खालि गराउन पत्राचार गर्ने तथा ती उद्योगहरुमा तत्काल विद्युत सेवा काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालयलाइ पत्राचार गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।

जिल्ला अनुगमन समितिले घोराही उपमहानगरपालिका हापुरखोलास्थीत शिवाज दाङ कंक्रिट उद्योग प्रालि, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१८ सक्रामखोलास्थीत स्वर्गद्धारी स्क्रीन प्लान्ट प्रालि भाग्यलक्ष्मी क्रसर उद्योग प्रालि, तुलसीपुर, के एन्ड एस वालुवा प्रशोधन प्रालि ग्वारखोला, समावेशी क्रसर उद्योग तुलसीपुर—१६ ग्वारखोला, मंगलम वालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर १२, गणेश वालुवा प्रसोधन उद्योग तुलसीपुर—११ सुकौरामा पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक शर्मा नेतृत्वको अनुगमन टोलिमा अनुगमन समितिका सदस्इहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख राम वहादुर केसी, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख टिकाराज चौलागाई ,डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहन प्रशाद श्रेष्ठ, शशस्त्र प्रहरी वलका प्रहरी नायव उपरीक्षक पृथ्वी वहादुर बोगटि, सडक पुर्वाधार विकाश कार्यालयका इन्जिनियर लिलाधर गिरी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदी, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय दाङका प्रमुख रमेश डांगा लगायत सन्चारकर्मिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
अनुगमन समितिले नदिजन्य उद्योग सन्चालन नयां मापदण्ड २०७९ले निर्दिष्ठ गरेका केहि सुचक सहित स्थानिय सरकार र आन्तरीक राजश्व कार्यालयलाइ बुझाउनुपर्ने कर लगायत कम्तिमा ३८ वटा सुचकमा रहेर स्थलगत अनुगमन गरेको समितिका सदस्य सचिव मोहन सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । एक दुइ उद्योग वाहेक दाङ जिल्लामा सन्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरुले नयां मापदण्ड पनि पुरा गर्न नसकेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो । अधिकांश क्रसर उद्योगहरु खोला किनारामा सन्चालनमा रहेका, सार्वजनिक जग्गामा तयारी नदिजन्य पदार्थ डम्पिङ गरिएका, स्थानिय कर, राजश्व कर, बार्षिक कर चुक्ता तथा वार्षिक लेखा परीक्षण समेत नगराएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

समितिले त्यस्ता उद्योगहरुलाइ तोकिएका कागजात तत्काल पुरा गरी कर र राजश्वका दायरामा आउन पनि निर्देशन गर्ने गरी संबन्धित सवै उद्योगहरुलाइ पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । धेरै उद्योगहरु वालुवा वासिङका नाममा दर्ता भएपनि क्रसिङको काम गरीरहेको पनि अनुगमनका क्रममा देखिएको समितिका सदस्य सचिवले बताएका छन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?