ट्रेंडिंग:

>> ह्यारिसले कसरी ४८ घण्टामै कब्जामा लिइन् डेमोक्रेटिक पार्टी ? >> किन बढ्दै छ आइभिएफ ? >> ‘एक विद्यार्थी एक बिरुवा’ उपहार >> चार पालिकाको बिपद व्यवस्थापन योजना बन्दै >> बद्रीनाथ केदारनाथ धामसम्मको यात्रा >> महालेखाको प्रतिवेदन भन्छः पूर्वखोला गाउँपालिकामा आर्थिक बेथिति >> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

किन हुँदैछ कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने बहस् ?

१७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार
१७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार

सुर्खेत, १७ फागुन ।

कर्णाली सरकार गठनसँगै प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने नारासँगै अर्काे नारा पनि ल्याएको थियो प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने । तर, विधि कारणले उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । कर्णाली सरकारले महत्वकांक्षी योजनाल्यायो भनेर बेला बेलामा आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।

नीतिगत तथा प्राविधक लगायत अन्य कारणले योजना पूरा हुन नसकेको डिजिटल कर्णाली बनाउने योजना पूरा हुन नसकेकाले यसपालि दुई दिनको बहस गरिन लागिएको कर्णाली सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए ।

‘कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने उद्देश्यका साथ बहसको आयोजना गर्न लागेका छौ यसबाट हाम्रो एउटा निचोड पनि निस्कन्छ’ मन्त्री जिसीले भने, ‘कार्यक्रमपछि हामी प्रतिवे्दन पेस गर्नुका साथै प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश गर्ने सोच बनाएका छौ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आइसिटी फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो । उक्त कन्क्लेभमा ४० भन्दा बढी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने कर्णाली सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसीले जानकारी दिए ।

कर्णालीको डिजिटलाइजेसन र डेभलपमेन्ट थिममा केन्द्रित रहने कार्यक्रममा अन्य प्रदेशबाट पनि सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवहरूको उपस्थिति रहने बताइएको छ । कन्क्लेभमा चारवटा महत्वपूर्ण प्रस्तुति र ६ वटा प्यानल सेसनहरू रहेका छन् । डिजिटल कर्णालीको सोच र नेतृत्व विषयमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूको पावर सेसन समेत हुने बताइएको छ ।

वीरेन्द्रनगरको सिद्धार्थ होटेलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू र अन्य सरोकारवालाहरूको समेत सहभागिता रहने मन्त्री जिसीले बताए । यसैगरी कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाही, विद्युतीय सुशासन आयोगका सिइयो दिपेश विष्टसँगै युएनडिपी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, पिएलजिएसपी र एसिया फाउन्डेसनको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत रहनेछ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँचलगायतका आइडियाहरू प्रस्तुत हुनेछन् । यसैगरी डिजिटल अर्थव्यवस्था र लगानीको वातावरण सम्बन्धमा प्रस्तुति र प्यानल सेसन सञ्चालन हुनेछ ।

पहिलो दिन उद्घाटन पछिको सत्रमा डिजिटल पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी र डेटा, डिजास्टर र डेभलपमेन्ट विषयमाप्यानल सेसनहरू सञ्चालन हुनेछन् । दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा कर्णालीका लागि भइरहेका डिजिटल अभियान, आइडिया र प्रविधिको बारेमा केही प्रस्तुति रहनेछ । यस्तै स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय स्तरमा डिजिटल नेतृत्व र सुशासनको सुदृष्टिकरण विषयमा प्रस्तुति र प्यानल सेसन सञ्चालन हुनेछ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?