ट्रेंडिंग:

>> प्रधान सेनापतिद्धारा सैनिक फिल्ड अस्पताल र महाविद्यालयको उद्घाटन >> पोखरा महानगरमा घुस प्रकरण : तारेखमा छुटिन् उषाकिरण >> सल्यान उद्योग बाणिज्य संघको निर्वाचन तयारी पूरा >> सुझाव संकलन गर्न जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम >> आफन्तले अझै बुझेनन् भीमाको शव >> लुम्बिनीमा ७ मन्त्रीले लिए सपथ, ११ सदस्यीय भयो मन्त्रिपरिषद् >> अन्ततः एमालेले समर्थन गरेपछि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको दाबी पेश >> लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्रीले बनाए ‘खेलौना’, छिनमै सरकारबाट ‘आउट’, छिनमै ‘इन’ >> युक्रेनका प्रधानमन्त्रीको चेतावनीः रुससँगको युद्ध हारेमा तेस्रो विश्वयुद्ध >> सर्वोच्चको आदेशपछि एन्फा उपाध्यक्ष लामा छुटे >> अब ईसेवाबाटै ब्लुबुक नवीकरण र तेस्रो पक्ष बीमा, यसरी लिन सकिन्छ सेवा >> प्रतितोला ६ सय रूपैयाँ घट्यो सुन >> स्वीकृत पाठ्यपुस्तक प्रयोग नगरे कारवाही >> लुम्बिनीमा आज मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने , विना विभागीयले पाए जिम्मेवारी >> आज र भोलि बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै >> आजको मौसमः तराईमा हावाहुरी, पहाडमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना >> राजनैतिक स्वार्थको चक्रव्युहमा सामुदायिक विद्यालय >> राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर >> भिटामिन ए र जुकाको औषधी खुवाउने अभियान सफल बनाऔं >> उद्यम—व्यवसायमा महिला सहकारीको पाइला >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> ईस्टन क्राफट एण्ड फलेयर्स सिरिजमा बुटवलका आठ युवा >> बैशाख ७ गते शालिग्राम महोत्सव हुने >> राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजोमा पिप जमेको शल्यक्रिया सफल >> विप्लवको पार्टीले २०८४ को आम चुनावमा भाग लिने ! >> एसिसी प्रिमियर कप : साउदी अरबद्वारा नेपाललाई ७४ रनको लक्ष्य >> तिलोत्तमामा ऋष्यश्रृङ्गको शालिक अनावरण >> लुम्बिनीमा विषयगत समितिका सभापतिहरूद्वारा सपथग्रहण >> रोहिणी खोला किनारमा तीन अर्ब लागतको पेट्रोलियम डिपो निर्माण सुरु >> नववर्षको आरम्भ चैत्रशुक्ल प्रतिपदा कि वैशाख सङ्क्रान्ति ? >> सल्यानमा बस दुर्घटना हुंदा १३ जना घाइते >> एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा पक्राउ >> जँगली बँदेलले गाउँ पसेर मकैबाली खान थालेपछि स्थानीय चिन्तित >> बेष्ट ईन्स्टिच्युटले सुरु गर्यो लोकसेवा तयारी कक्षा >> घुस प्रकरणमा पोखरा महानगरका इन्जिनियर पक्राउ >> स्थानीय तहमा सडक बत्ती बापतको ३७ करोड बक्यौता, किस्ताबन्दीमा बुझाउने तयारी >> इलाम र बझाङमा उपचुनावको मतपत्र पठाइदै,इलाम २ मा १९ र बझाङमा ११ जना उम्मेदवार >> चार प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना >> एसीसी प्रिमियर कप : नेपाल र साउदी अरब भिड्दै >> आज रामनवमी पर्व मनाइँदै, देशैभरि सार्वजनिक बिदा >> जीवजन्तु मानव स्वास्थ्यमा खतरा ! >> स्थानीय तहका विज्ञापनहरू कति समावेशी ? >> तंग्रिन सकेनन् घरेलु उद्योग >> उखुले उठाउँदै किसानको आम्दानी >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> सियारीमा रोजगारीको अवसर खोज्न रोजगार संवाद मञ्च >> स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्दै आम्दा >> गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले गरेका निर्णयविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्चमा >> सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखको कदमविरुद्ध कांग्रेस र नाउपा अदालत जाने >> डढेलोले लिदै कर्णालीबासीको ज्यानः दुई महिनामा सातजनाको मृत्यु

प्राकृतिक बिपद र विस्थापनको पीडा

१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार
१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार

अहिले विश्वभरी आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यत्र जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धि उच्चायोगका अनुसार सन् २००८ यता प्रतिवर्र्ष करिव २ करोड ७० लाख मानिसहरू प्राकृतिक विपत्तिको कारणले विस्थापित हुने गरेका छन । सन् २०२२ मा मात्र विस्वभर ३ करोड २६ लाख मानिस विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपत्तिको कारणले विस्थापित भएका थिए । मानिसहरूलाई विस्थापित हुन बाध्य गराउने प्राकृतिक विपत्तिहरूमा मौसमजन्य विपत्ति, वातावरणीय प्रतिकुलन र मानव सिर्जित वातावरणीय विपत्तिहरू पर्दछन । आन्तरिक विस्थापन अनुगमन केन्द्रका अनुसार विश्वका कुल विपत पिडित विस्थापितहरू मध्ये ९२ प्रतिशत मौसमजन्य प्रकोपको कारणले उत्पन्न भैरहेका छन । बाढी, पहिरो, सामुन्द्रीक आंधी, सुख्खा र खडेरी, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोटन, डढेलो जस्ता विपदहरू आन्तरिक विस्थापनको मुख्य कारण बनिरहेको भएपनि नेपालमा मुख्यगरी बाढी पहिरो र भूकम्प नै विस्थापनको कारण भएको देखिन्छ ।

विषम भू–बनोट र अव्यवस्थित संरचनाको कारणले नेपालले वर्र्षेेनी धेरै प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । ग्लोबल डिजास्टर मनिटरिंग सेन्टरका अनुसार नेपाल मौसमजन्य प्रकोपको जोखिममा भएका देशहरू मध्ये चौथो स्थानमा पर्दछ । त्यसैगरी नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिमा एघारौं र बाढीको जोखिमको दृष्टिमा तीसौं स्थानमा रहेको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजनाका अनुसार नेपालका ७५ जिल्लाहरू मध्ये बाढीबाट १६ जिल्ला, पहिरोबाट ४८ जिल्ला, हिमताल विस्फोटनबाट १९ जिल्ला र सुख्खाको जोखिममा ४० जिल्लाहरू रहेका छन । त्यसैगरी विपद व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार नेपालका २३ जिल्लाहरू डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन । यी तथ्यांकहरूलाई हेर्दा नेपालका सबैजसो जिल्लाहरू कम्तिमा पनि एउटा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेको देखिन्छ । कमजोर भूबनोट, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा, वन विनास, अनियन्त्रित निर्माण कार्य र जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण जस्ता कारणहरूले गर्दा नेपालमा हरेक वर्ष ठूलाठूला प्राकृतिक विपत्तिहरू दोहोरिईरहेको पाइन्छ । नेपालमा वर्र्षेनी एक हजार भन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू हुन्छन । प्राकृतिक विपत्तिबाट धनजनको ठूलो क्षति मात्र भैरहेको छैन, लाखौं मानिसहरू विस्थापित समेत भैइरहेका छन् । वर्षायाममा नदि कटान र डुबानबाट हरेक वर्ष तराईमा सयौं हेक्टर जग्गा बलौटे भूमिमा परिणत हुने र त्यहाँका बासिन्दाहरू विस्थापित हुने क्रम दोहोरिएको पाईन्छ । २०८० बैशाख १ गते यता मात्र देशभर बाढी, पहिरो, भूकम्प, लू, शितलहरका १४७३ घटनामा ८७४७ परिवार प्रभावित भएका छन् भने २०० जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ. शितलहर, लू जस्ता प्रकोपबाट मानिस विस्थापित नहुने भएपनि बाढी, पहिरो र भूकम्पपछि मानिसहरू आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यत्र बसोबास गरिरहेका कूल ९३४१४०८ जना मध्ये ०.६५ प्रतिशत अर्थात ६१०२९ जना प्राकृतिक विपत्तिको कारणले आफ्नो पुरानो थातथलो छोडेको देखिन्छ. प्रत्यक्ष रूपमा देखेको यो संख्या सानै भएपनि अप्रत्यक्ष रूपमा विपदसंग जोडिएका विस्थापितको संख्या ठुलो हुने गरेको छ ।

नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या आधारभुत खानेपानीको पहुंचमा भएको देखीएपनि नियमित र सुरक्षित पिउनेपानि सुविधा पाउने जनसंख्या थोरै मात्र छ । धेरै पहाडी र चुरे क्षेत्रका वस्तीका बासिन्दाहरू अझैपनि आधारभुत पिउने पानीको पहँुच भन्दा टाढा छन । केही पहाडी जिल्लाहरूका केहि ठाउमा मानिसहरूले खानेपानीको जोहो गर्न दिनहुँ तीन घण्टासम्म हिड्न बाध्य भएका समाचारहरू बेलाबेलामा आइरहन्छन । खानेपानीको कारणले गाउँ नै बसाइ सरेर अन्यत्र जाने क्रम पनि बढेको छ । त्यसैगरी भारतले सिमानामा बनाएका विभिन्न बाँधको कारणले तराईको दक्षिणी क्षेत्रमा वर्षेनी हुने डुबान, चुरे क्षेत्रको मरुभूमिकरण,सिंचाइको असुबिधा, घाँस दाउराको अभाव जस्ता कारणले पनि आफ्नो ठाउ छोडेर अन्तै जाने र जान खोज्नेहरूको कारणले गर्दा आन्तरिक विस्थापितहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ ।

प्रकोपजन्य समस्याको कारणले विस्थापित बन्न बाध्य हुनेहरूमा अधिकांश मानिसहरू विपन्न र ग्रामिण क्षेत्रकै हुने गरेका छन । वातावरणीय विपत्तिबाट धनीहरू समेत प्रभावित हुने भएपनि प्रकोपपछि उनीहरू अझ सुरक्षित र सुविधाजनक ठाउँमा बसोवास गर्न थाल्छन तर विपन्न र गाउँलेहरूले सुरक्षित ठाउँको व्यवस्था गर्न र नयाँ बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरू पहिलेकै विपद प्रभावित क्षेत्रमा फर्कन वा अन्य जोखिमयुक्त ठाउमा बस्न बाध्य हुन्छन । विपद् प्रभावित विस्थापितहरूको सहज रोजाई नदि किनारका जग्गा, सडक किनारा र जंगल क्षेत्र हुने गरेका छन । गत वर्षका बाढी प्रभावितहरू मध्ये अधिकांश मानिसहरू सरकारी र सामुदायिक वन क्षेत्र मै अझै सम्म बसोबास गरिरहेको देखिएको छ । यसपालिको भूकम्प प्रभावितहरू मध्ये धेरैले वन, सार्वजनिक पर्ती जग्गा, र नदी किनारमा अस्थायी बसोबास बनेका खबरहरू आइरहेका छन । केहि मानिसले बाध्यताले यस्तो ठाउँमा बसिरहेका छन भने केहि मानिसहरू भूकम्प प्रभावितको नाममा योजनावद्ध ढंगले वनजंगल अतिक्रमण मा लागेको देखिएको छ । यसरि हेर्दा वातावरणीय समस्याको कारणले विस्थापित हुन बाध्य भएकाहरूको कारणले प्राकृतिक श्रोत साधनमा अतिक्रमण गर्ने र त्यसबाट फेरी अर्को वातावरणीय समस्याहरू उत्पन्न हुने क्रम चलेको देखिन्छ ।

प्राकृतिक प्रकोप आफैमा एक पिडा हो र विस्थापित भएर अर्को ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनु त्यो भन्दा ठूलो पिडा हो । नेपालमा दशकौंदेखि वातावरणीय विस्थापनको चक्र चलिरहेको छ र यसबाट वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव समेत परिरहेको छ । अहिले नेपाल सरकारले भूकम्पबाट विस्थापित भएकाहरू र भूकम्पको कारणले जोखिममा परेका केहि वस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रकोप प्रभावित विस्थापितहरूलाई सके सम्म उनीहरूकै थातथलोमा सुरक्षित ढंगले बसाल्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यदि पुरानो ठाउँ वातावरणीय सुरक्षाको दृष्टिले अनुपयुक्त छ भने मात्र नयाँ ठाउँमा वातावरणीय दोहन नहुने गरि एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने काम कडाइका साथ गर्नु पर्दछ । सरकारले नया वस्ती निर्माण गर्दा जल, खेतीयोग्य जमिन र जंगलमा असर नपुग्ने र भविस्यमा प्राकृतिक प्रकोप आउने सम्भावना नभएको ठाउमा वस्ति निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । प्रकोप पीडितहरूलाई आफुखुसी जमिन र जंगलको उपभोग र दोहन गर्न दिनु हुदैन । प्रकोपको कारणले विस्थापित भएकाहरूलाई बसोबासको पहँुच उपलब्ध गराउनु मानवीय धर्म र राज्यको कर्तब्य हो तर मानवियता र कर्तव्यको नाममा विस्थापितहरूलाई वातावरणीय श्रोतहरू दोहन गर्न दिनु भनेको फेरी अर्को विपत्तिलाई निम्तो दिनु हो । यसतर्फ सम्बन्धित सबैले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?