ट्रेंडिंग:

>> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी >> सुनको भाउ एकैदिन तोलामा २४ सय रुपैयाँ घट्यो

३९ करोड खर्चपछि अलपत्र रोहिणी आयोजना : पर्यटकीय हिसाबले अघि बढाउन माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित

क्षेत्रका संघीय सांसद छविलाल विश्वकर्मा,प्रदेश सांसद अब्दुल रज्जाक, देवदह र तिलोत्तमाका नगर प्रमुखहरु, वडाअध्यक्षहरुलाई समस्या जानकारी गराएपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि वाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको थापाले बताए ।
२९ माघ २०८०, सोमबार
२९ माघ २०८०, सोमबार

तिलोत्तमा, २९ माघ । ३९ करोड बढी रकम खर्च भएर अलपत्र परेको रुपन्देहीको तिलोत्तमा र देवदहमा पर्ने रोहिणी सिंचाई आयोजना प्रभावित स्थानीयहरु पर्यटकीय हिसाबले लाभ लिने गरी डिजाइन गरेर सुचारु गर्न माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् । आयोजना निर्माणको डिजाइनमा त्रुटी हुंदा र समयमा पूरा नहुंदा नदीमा ढुंगा र बालुवा जम्मा भएर बांधकै उचाईमा आएको, झाडी बनेको हुंदा वर्षायाममा बाढी बांध नाघेर वस्ती र खेतमा पस्दा डुबानले ठूलो भौतिक क्षति हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । आयोजनामा राज्यको ठूलो रकम खर्च भएकाले यसलाई अब सिंचाई भन्दा पर्यटनबाट स्थानीयले लाभ लिने गरी अघि बढाउन स्थानीयको माग छ ।
कुल १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण शुरु भएको रोहिणी सिँचाइ आयोजनाको त्रुटिपूर्ण डिजाइन, निर्माण कम्पनी तथा परामर्श दाताको कमजोरी देखाउँदै अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ । पहिले संघ सरकार मातहत रहेको यो योजना पछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
कतै बांध भत्काएर त धेरै ठाउंमा नदीमा झाडी बढेर तथा बालुवा गिटीको थुप्रो जम्मा भएर नदी सतह बांधकै उचाईमा आउन थालेकाले वर्षामा बाढी सहजै वस्ती र खेतमा पस्ने गरेको स्थानीय फत्तबहादुर थापाले बताए । क्षेत्रका संघीय सांसद छविलाल विश्वकर्मा,प्रदेश सांसद अब्दुल रज्जाक, देवदह र तिलोत्तमाका नगर प्रमुखहरु, वडाअध्यक्षहरुलाई समस्या जानकारी गराएपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि वाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको थापाले बताए ।
बाढीले खेतमा बालुवा र ढुंगा पस्दा कतिपय किसानले ३ वर्षदेखि खेतमा खेतीपाती गर्न नपाएको र खेती गरेपनि उत्पादन ५० प्रतिशतले घटेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । बाढी पसेर तिलोत्तमा वडा नंं १० र १२ तथा देवदह २ र ३ को करिब डेढ सय बिघा खेतमा लगाइने धान बाली लगायत खेतीमा क्षति पुग्ने गरेको छ । यस्तै सयौं घर बाढीले प्रभावित भएपनि समस्या समाधानमा सरकारी निकायले बेवास्ता गरेपछि प्रभावित बासिन्दाले दबाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

बाढीले केही घरहरु भत्काइदिएको र लगाएको खेती,कुखुरा फार्महरुमा लाखौंको क्षति पुगेपनि क्षतिपुर्ति नपाएको स्थानीय छवि खत्रीले गुनासो गरे । ‘अब वर्षायाम शुरु हुन्छ अनि फेरि डुबान र क्षति हुन्छ तर स्थानीय,प्रदेश र केन्द्रका जनप्रतिनिधि डुबान अवलोकन गरेको फोटो फेसबुकमा हालेर झारा टार्छन्, समस्या समाधान गर्दैनन्’–खत्रीले भने–‘अब नगरपालिका घेराउदेखि जनप्रतिनिधिलाई वहिष्कार गर्नेसम्मका आन्दोलन गर्छौं ।’
बाढीले अहिलेसम्म पु¥याएको क्षतिको क्षतिपुर्ति तत्काल दिनुपर्ने, आउंदो वर्षायाममा बाढीबाट सुरक्षित हुने उपाय खोज्नुपर्ने र गलत डिजाइन भन्दै आयोजना पूरा नगरी फिर्ता जाने संभावना रहेकाले ड्यामलाई २ सय मिटर बनाएर आयोजना पूरा गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन थालेको तिलोत्तमा १२ का अगुवा छविलाल खरेलले बताए ।
आन्दोलन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री,रुपन्देही १ का संघीय र प्रदेश सांसदलाई ज्ञापनपत्र दिने, तिलोत्तमा र देवदह नगरपालिकामा धर्ना लगायत पहिलोचरणका कार्यक्रम रहेको खरेलले बताए ।
‘आयोजना शुरु गर्दा नै डिजाइनमा त्रुटी भएको कुरा आएको थियो, तर हतार हतारमा शिलान्याश गरियो’–खरेलले भने–‘२ वर्षमा पुरा हुने भनिएको आयोजना करोडौं खर्चेर ६ वर्षमा पनि पुरा नहुंदा एकातिर हरेक वर्ष डुबानको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर डिजाइन फेल भयो भन्ने बहानामा आयोजना फिर्ता हुने हो कि भन्ने स्थानीयमा आशंका भएकाले आयोजनालाई निरन्तरता दिन आन्दोलन गर्न वाध्य भएका छौं ।’

तिलोत्तमा १० का अगुवा डा. दामोदर भुसालले सिंचाईसंगै जलाशय बनाएर पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्ने गरी आयोजनाको रि डिजाइन गरेर निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
‘राज्यको ३९ करोड बढी खर्च भैसकेकाले अब यसबाट स्थानीयले सिंचाई र पर्यटनमार्फत लाभ लिनसक्ने गरी रिडिजाइन गरेर निरन्तरता दिनुपर्छ’–उनले भने–‘साढे ३ किलोमिटर क्षेत्रमा जलाशय बनाउन सके यसलाई फेवा ताल जस्तै नमूना पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ,आयोजना शुरु गर्दा पनि नेताहरुले फेवाताल जस्तै बनाउने र पर्यटकको ओइरो लाग्छ भनेर आश्वासन दिएका थिए ।’ नदीलाई ताल बनाएर पर्यटकलाई डुंगा शयर, नदीको बीचमा विशाल बुद्ध मुर्ति निर्माण गर्न सके त्यसैबाट सिंचाई र जल पर्यटनको विकास हुने र लुम्बिनीका पर्यटकलाई आकर्षित गरी पर्यटकको बसाई अवधी लम्बाएर आर्थिक विकास गर्न सकिने डा. भुसालले सुझाए ।

आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ बाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन मन्त्री बालकृष्ण खांण र तत्कालीन संघीय सांसद अब्दुल रज्जाकले निर्वाचन आचासंहिता लागु भएकै अवस्थामा हतारहतार आयोजना शिलान्याश गरेका थिए । तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर १० र देवदह नगरपालिको वडा नम्बर २ को संगमस्थल रोहिणी नदीमा ३ हजार ५०० मिटर लम्बाइको ताल बनाई ८०० मिटर चौडाइ र ५० मिटर गहिराइसहितको ड्याम बनाएर तिलोत्तमा र देवदह क्षेत्रमा १ हजार ५०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने योजना थियो ।
आयोजनाको बायाँतर्फ २ हजार ६५५ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानीको बहाव क्षमतासहितको क्यानल तयार भएको छ । त्यस्तै तिलोत्तमातर्फ ९६५ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी जाने गरी क्यानल तयार भएको छ । तर बाँकी काम अधुरै छोडिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय लुम्बिनीले २०७८÷७९ को प्रतिवेदनमा योजनाको त्रुटिपूर्ण डिजाइन तयार पार्ने, जाँच वा स्वीकृत गर्ने अधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाताहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीको रोहिणी सिँचाइ योजना अन्तर्गत हेडवर्क, गाइडवण्ड र प्रोटेक्सन निर्माण कार्यमा ३० करोड ७७ लाख ६८ हजार र नहर संरचनामा ८ करोड ७८ लाख ५१ हजारसमेत कुल ३९ करोड ५६ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भए पनि योजना सञ्चालनमा नदेखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारको ४७ करोड २४ लाख ८६ हजार लागतमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले आयोजना अघि बढाएको थियो । डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले २०७४ साल जेठ ४ गते अर्घाखाँची बबुल जेभीलाई २०७७ जेठ ३ गतेसम्म सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा लगाएको थियो ।
आयोजना सम्पन्न नहुँदै बाँधका कारण बस्तीमा बाढी पस्न थालेपछि पुनः मूल्याङ्कनका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले डीपीआर समेत तयार पारेको तर डीपीआर निर्माण बापत मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएपछि २०७८देखि नहरको कुनै पनि काम अघि नबढेको डिभिजन प्रमुख दामोदर सापकोटाले बताए । सम्झौताअनुसार ०७७ जेठ ३ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएर योजना अलपत्र छ ।
पहिलाको डिजाइनमा त्रुटी देखिएको स्वीकार गर्दै उनले अब सिंचाईसंगै पर्यटकीय हिसाबले लाभ लिने गरी पुन डिजाइन गरेर जाने गरी अध्ययन गर्न प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयसंग अनुरोध गरेको बताए । ‘मन्त्रालयका सचिवलाई स्थलगत अवलोकन पनि गराइएको छ, राज्यको ठूलो लगानी भइसकेकाले लगानी खेर जान नदिने गरी अध्ययन गरेर अर्को डिजाइन बनाएर भएपनि आयोजना पूरा गर्नुपर्छ’–सापकोटाले भने ।

तस्वीरहरुमा  आयोजना शिलान्याश गर्दै तत्कालीन मन्त्री बालकृष्ण खाण र सांसद अब्दुल रज्जाक,आयोजना प्रभावित बासिन्दाले बाढी पसेर तथा बांध भत्किएर पुराएको क्षति, नहरबाट पानी बग्न नसकेको दृश्य, भौतिक संरचना र बाढीका कारण खेतीयोग्य खेत बगरमा परिणत भएको देखाउंदै ।
तस्वीरहरु : टिआर शर्मा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?