ट्रेंडिंग:

>> राजनीतिक र आर्थिक संकट समाधानका लागि संविधानमा पुनरावलोकन हुनुपर्छः त्रिपाठी >> बुद्धज्ञान शिक्षा विश्वव्यापी बनाउन पहल गरौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ >> लौरियट्स एण्ड लिडर्स सम्मेलनबारे प्रदेशसभामा एमालेको विरोधः मुख्यमन्त्री ‘लेण्डुप दोर्जे’ बन्न खोजेको आरोप >> होटलको छतबाट खसेर एकको मृत्यु >> ५० करोड लागतमा भैरहवामा पर्यटकलक्षित होटल ल्याण्डमार्क सञ्चालनमा >> वीरेन्द्रनगरमा पहिलो महिला सम्मेलन हुँदै >> शालिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट : बलात्कार पुष्टि भएन, झुण्डिएर मृत्यु >> शिखर सम्मेलनबारे विपक्षीले विरोध गर्ने संकेत पाएपछि प्रदेशसभामा गएनन् मुख्यमन्त्री (लाईभ) >> सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला मञ्च दाङको अध्यक्षमा आचार्य >> लुम्बिनी प्रदेशसभामा शिखर सम्मेलनबारे किन बोलेनन् प्रधानमन्त्री ? >> दादुरा रुवेला विरुद्ध खोप सोमबारबाट >> प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा वार्ता >> राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित २० सदस्यको पदावधि आजदेखि सकिँदै >> शिक्षण सिकाई सहजिकरणमा अनलाइन र डिजिटल माध्यम >> शालिन पोखरेल मृत्यु घटनामा के भन्यो प्रहरीले ? (विज्ञप्तिसहित) >> सरकार र दूध उत्पादक किसानबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित >> पश्चिमी वायुले देशभरको मौसम बदली, धेरै ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> महासमिति बैठक कागको कथन जस्तै भयो : उपसभापति गुुरुङ >> घोषणाको चार वर्षपछि गाउँटोलमा शौचालय अभियान >> बाली उपचार चिकित्सामा मिश्र सरको व्यस्तता उस्तै >> धार्मिक बसले बढायो श्रद्धालु >> नेताका सम्पत्ति शुद्विकरण गर्नुपर्ने >> वन्यजन्तु चोरी शिकारीको चिन्ता >> वन्यजन्तु संरक्षणका चुनौतीहरू >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> करिश्मामा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षण तथा परामर्श >> नागरिक समाज दाङको संयोजकमा थापा  >> पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायीद्वारा बधार्ई तथा सम्मान >> मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको विषयमा वृहत छलफल >> संघीयता लागु गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि छ : प्रधानमन्त्री >> नेदरल्यान्ड्सलाई ६ विकेटले हराउँदै नेपाल फाइनलमा >> राष्ट्रिय लनटेनिस प्रतियोगिता : प्रदिप र अभिलाषालाई उपाधि >> लुम्बिनीमा मौलिकता झल्किने नेपाल थेरवाद विहार >> नेपाललाई नेदरल्यान्डले दियो १२१ रनको लक्ष्य >> मिसन ८४ को नारालाई सफल पार्न आफैमा रुपान्तरण पहिलो शर्त : अध्यक्ष बस्नेत >> चौतर्फी आलोचनापछि पत्रकार सम्मेलन गर्न मुख्यमन्त्री वाध्य,सरकारको २ करोड मात्रै,अरु विदेशी सहयोग भन्दै बचाउ >> लुम्बिनी अस्पतालमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका लागि सहयोग बढाउने दातृ निकायको प्रतिवद्धता >> नेदरल्यान्ड्सविरूद्ध पहिले फिल्डिङ गर्दै नेपाल >> आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १५ औं सभाको बैठक, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै >> थारु मानक भाषाका लागि भाषा वर्ण निर्धारण अभ्यास >> लोक सांस्कृतिक महोत्सवले संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्छ : मन्त्री थापा >> गोमाको ‘घरको अचार’ >> बाउन्नगढी नै प्राचीन बौद्धकालिन सम्पदा >> साइन्सोत्सव >> छत्रेश्वरीमा छाडा गाई व्यवस्थापन >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> लुम्बिनीमा राज्य पक्षबाट शान्ति भंग गर्ने प्रयास भयो : सांसद शुक्ला (भिडियो सहित) >> न्यून गुणस्तरका तीन औषधी विक्रिमा रोक >> लुम्बिनी, बाग्मती र एपीएफको जित >> एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी
मुख्य समाचार

शिक्षा निर्देशनालय खारेज, दुई सातादेखि ३८ कर्मचारी जिम्मेवारविहीन

२८ माघ २०८०, आईतवार
२८ माघ २०८०, आईतवार

सुर्खेत,२८ माघ । दुई सातायता शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट कार्यसम्पादन हुने सम्पूर्ण कामहरु ठप्प छन् । १० माघको निर्णयानुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को अनुसूची १ (नियम २ को खण्ड ख सँग सम्बन्धित) मा शिक्षा विकास निर्र्देशनालयको व्यवस्था नै नरहने गरी खारेज गरिदिएपछि निर्देशनालयको कार्यसम्पादनमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
अहिले निर्देशनालयका ३८ जना कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । उनीहरू दैनिक कार्यालयमा उपस्थित हुने र हाजिरी मात्र लगाउने गर्दै आएका छन् । उनीहरुले १८ दिनयता कार्यालयको कुनै पनि काम भने गर्न पाएका छैनन् ।

निर्देशनालय खारेजीले सबैभन्दा बढी असर आगामी १५ चैतबाट सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा पर्ने देखिन्छ । संघीय शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ मा एसईई क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई हुन्छ । आवश्यक पूर्व तयारीबिनै कार्यालय खारेजीपछि परीक्षा सञ्चालन पूर्वका उत्तरपुस्तिका तथा आवेदन फारम छपाइ, परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी, परीक्षा केन्द्र रुजुलगायतका कामहरू रोकिएकोे निर्देशनालयकी निर्देशक दिपा हमाल बताउँछिन् । त्यसैगरी शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका कामहरू रोकिएका छन् ।

प्रदेशभित्रका शैक्षिक निकायका बीचमा समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न निर्देशनालयको स्थापना भएको हो ।
प्रदेश सरकारको निर्देशनलय खारेजीको निर्णयलाई लिएर अहिले व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा सामाजिक विकास समितिले विशेष चासो दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि कार्यालय पुनः स्थापना हुनुपर्ने माग समेत अघि सार्दै आइरहेको छ ।
प्रदेशका १० जिल्लाहरु हेर्ने यो निर्देशनालय ०७५, असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कायम भएको थियो । त्यसअघि क्षेत्रीय शिक्षा विकास निर्देशनालयको रुपमा रहेको थियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०२८ सँगै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यपश्चिमाञ्चल सुर्खेतको स्थापना भएको हो । ०४० सालतिर निर्देशनालयको हालको कार्यालय भवन निर्माण पश्चात वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । अहिले निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रमा १० वटा जिल्ला र २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन् । १० जिल्लामा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न, कर्णाली प्रदेशमा संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गराउन, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा आवश्यक सहायता प्रदान गर्न, प्रदेश सरकारको स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्रियाशील हातको रुपमा काम गर्दै आएको थियो । यस्तै गरि प्रदेश भित्रका शैक्षिक निकायहरूका बीचमा समन्वय, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि अहिले यही निर्देशनालयको हो ।

यता कर्णाली सरकारका प्रवत्ता कृष्ण जिसीले निर्देशनालयले गर्ने काम सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । शैक्षिक क्रियाकलापमा असर नपर्ने गरि काम अघि बढाइने जिसीको भनाई छ । ‘निर्देशनालयले गर्ने काम महाशाखाले गरिहाल्छ, यसको लागि हामीले पत्र पनि पठाएका छौ प्रदेशको संरचनागत भारी छ, त्यसलाई चुस्त बनाउन खोजिएका हौ’ सरकारका प्रवत्ता जिसीले भने, ‘हामीले निर्देशनालयले गर्ने कामै हटाउन खोजिएको हैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?