ट्रेंडिंग:

>> राजनीतिक र आर्थिक संकट समाधानका लागि संविधानमा पुनरावलोकन हुनुपर्छः त्रिपाठी >> बुद्धज्ञान शिक्षा विश्वव्यापी बनाउन पहल गरौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ >> लौरियट्स एण्ड लिडर्स सम्मेलनबारे प्रदेशसभामा एमालेको विरोधः मुख्यमन्त्री ‘लेण्डुप दोर्जे’ बन्न खोजेको आरोप >> होटलको छतबाट खसेर एकको मृत्यु >> ५० करोड लागतमा भैरहवामा पर्यटकलक्षित होटल ल्याण्डमार्क सञ्चालनमा >> वीरेन्द्रनगरमा पहिलो महिला सम्मेलन हुँदै >> शालिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट : बलात्कार पुष्टि भएन, झुण्डिएर मृत्यु >> शिखर सम्मेलनबारे विपक्षीले विरोध गर्ने संकेत पाएपछि प्रदेशसभामा गएनन् मुख्यमन्त्री (लाईभ) >> सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला मञ्च दाङको अध्यक्षमा आचार्य >> लुम्बिनी प्रदेशसभामा शिखर सम्मेलनबारे किन बोलेनन् प्रधानमन्त्री ? >> दादुरा रुवेला विरुद्ध खोप सोमबारबाट >> प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा वार्ता >> राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित २० सदस्यको पदावधि आजदेखि सकिँदै >> शिक्षण सिकाई सहजिकरणमा अनलाइन र डिजिटल माध्यम >> शालिन पोखरेल मृत्यु घटनामा के भन्यो प्रहरीले ? (विज्ञप्तिसहित) >> सरकार र दूध उत्पादक किसानबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित >> पश्चिमी वायुले देशभरको मौसम बदली, धेरै ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> महासमिति बैठक कागको कथन जस्तै भयो : उपसभापति गुुरुङ >> घोषणाको चार वर्षपछि गाउँटोलमा शौचालय अभियान >> बाली उपचार चिकित्सामा मिश्र सरको व्यस्तता उस्तै >> धार्मिक बसले बढायो श्रद्धालु >> नेताका सम्पत्ति शुद्विकरण गर्नुपर्ने >> वन्यजन्तु चोरी शिकारीको चिन्ता >> वन्यजन्तु संरक्षणका चुनौतीहरू >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> करिश्मामा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षण तथा परामर्श >> नागरिक समाज दाङको संयोजकमा थापा  >> पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायीद्वारा बधार्ई तथा सम्मान >> मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको विषयमा वृहत छलफल >> संघीयता लागु गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि छ : प्रधानमन्त्री >> नेदरल्यान्ड्सलाई ६ विकेटले हराउँदै नेपाल फाइनलमा >> राष्ट्रिय लनटेनिस प्रतियोगिता : प्रदिप र अभिलाषालाई उपाधि >> लुम्बिनीमा मौलिकता झल्किने नेपाल थेरवाद विहार >> नेपाललाई नेदरल्यान्डले दियो १२१ रनको लक्ष्य >> मिसन ८४ को नारालाई सफल पार्न आफैमा रुपान्तरण पहिलो शर्त : अध्यक्ष बस्नेत >> चौतर्फी आलोचनापछि पत्रकार सम्मेलन गर्न मुख्यमन्त्री वाध्य,सरकारको २ करोड मात्रै,अरु विदेशी सहयोग भन्दै बचाउ >> लुम्बिनी अस्पतालमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका लागि सहयोग बढाउने दातृ निकायको प्रतिवद्धता >> नेदरल्यान्ड्सविरूद्ध पहिले फिल्डिङ गर्दै नेपाल >> आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १५ औं सभाको बैठक, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै >> थारु मानक भाषाका लागि भाषा वर्ण निर्धारण अभ्यास >> लोक सांस्कृतिक महोत्सवले संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्छ : मन्त्री थापा >> गोमाको ‘घरको अचार’ >> बाउन्नगढी नै प्राचीन बौद्धकालिन सम्पदा >> साइन्सोत्सव >> छत्रेश्वरीमा छाडा गाई व्यवस्थापन >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> लुम्बिनीमा राज्य पक्षबाट शान्ति भंग गर्ने प्रयास भयो : सांसद शुक्ला (भिडियो सहित) >> न्यून गुणस्तरका तीन औषधी विक्रिमा रोक >> लुम्बिनी, बाग्मती र एपीएफको जित >> एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी
कर्णाली
कर्णाली सरकारको पहिलो वर्ष

कानुन निर्माणमा सुस्त गति

१७ माघ २०८०, बुधबार
१७ माघ २०८०, बुधबार

सुर्खेत, १७ माघ ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा कानुन निर्माणको हिसाबले सरकारको कार्यसम्पादन उपलब्धिमूलक देखिदैन । त्यसमा पनि कानुन निर्माणको विषयमा सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफै पनि कमजोर देखिएको छ । कानुन निर्माणमा कमजोर मात्र होइन निर्माण गरिएका कानुन पनि नेता र कर्मचारीमैत्री देखिन्छन् ।

यो एक वर्षमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुईवटा ऐन निर्माण भएका छन् भने तीनवटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही विधेयक विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन नै यो वर्षको मूल उपलब्धि हुन् । यी दुवै ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन् ।

पहिलो वर्ष अपेक्षित उपलब्धिमूलक नभएपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणका लागि पहल भइरहेको मन्त्री जिसीले जनाए । अहिले छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले कानुन निर्माण, शान्ति, सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा हेर्ने गर्छ । सरोकारवालाहरूबीचमा परामर्श र प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको छ । मन्त्री जिसीका अनुसार केही कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयमा आएको छ ।

कर्णालीमा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष नै मन्त्रालयले नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली प्रदेश सुरक्षा गणलाई सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्थानान्तरण गरेको छ ।

यस्तै भुकम्पका कारण भत्किएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूकुम–पश्चिम र जाजरकोटको संरचनागत सुधारका लागि १५÷१५ लाखका दरले र अन्य जिल्लाका प्रहरी कार्यालय भवनको पूर्वाधार निर्माण समेत गरिनेछ । मन्त्रालयले सात वटा प्रहरी भवन निर्माणका लागि एक करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न डिजिटल कर्णालीको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?