ट्रेंडिंग:

>> राजनीतिक र आर्थिक संकट समाधानका लागि संविधानमा पुनरावलोकन हुनुपर्छः त्रिपाठी >> बुद्धज्ञान शिक्षा विश्वव्यापी बनाउन पहल गरौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ >> लौरियट्स एण्ड लिडर्स सम्मेलनबारे प्रदेशसभामा एमालेको विरोधः मुख्यमन्त्री ‘लेण्डुप दोर्जे’ बन्न खोजेको आरोप >> होटलको छतबाट खसेर एकको मृत्यु >> ५० करोड लागतमा भैरहवामा पर्यटकलक्षित होटल ल्याण्डमार्क सञ्चालनमा >> वीरेन्द्रनगरमा पहिलो महिला सम्मेलन हुँदै >> शालिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट : बलात्कार पुष्टि भएन, झुण्डिएर मृत्यु >> शिखर सम्मेलनबारे विपक्षीले विरोध गर्ने संकेत पाएपछि प्रदेशसभामा गएनन् मुख्यमन्त्री (लाईभ) >> सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला मञ्च दाङको अध्यक्षमा आचार्य >> लुम्बिनी प्रदेशसभामा शिखर सम्मेलनबारे किन बोलेनन् प्रधानमन्त्री ? >> दादुरा रुवेला विरुद्ध खोप सोमबारबाट >> प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा वार्ता >> राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित २० सदस्यको पदावधि आजदेखि सकिँदै >> शिक्षण सिकाई सहजिकरणमा अनलाइन र डिजिटल माध्यम >> शालिन पोखरेल मृत्यु घटनामा के भन्यो प्रहरीले ? (विज्ञप्तिसहित) >> सरकार र दूध उत्पादक किसानबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित >> पश्चिमी वायुले देशभरको मौसम बदली, धेरै ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना >> महासमिति बैठक कागको कथन जस्तै भयो : उपसभापति गुुरुङ >> घोषणाको चार वर्षपछि गाउँटोलमा शौचालय अभियान >> बाली उपचार चिकित्सामा मिश्र सरको व्यस्तता उस्तै >> धार्मिक बसले बढायो श्रद्धालु >> नेताका सम्पत्ति शुद्विकरण गर्नुपर्ने >> वन्यजन्तु चोरी शिकारीको चिन्ता >> वन्यजन्तु संरक्षणका चुनौतीहरू >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> करिश्मामा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षण तथा परामर्श >> नागरिक समाज दाङको संयोजकमा थापा  >> पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायीद्वारा बधार्ई तथा सम्मान >> मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको विषयमा वृहत छलफल >> संघीयता लागु गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि छ : प्रधानमन्त्री >> नेदरल्यान्ड्सलाई ६ विकेटले हराउँदै नेपाल फाइनलमा >> राष्ट्रिय लनटेनिस प्रतियोगिता : प्रदिप र अभिलाषालाई उपाधि >> लुम्बिनीमा मौलिकता झल्किने नेपाल थेरवाद विहार >> नेपाललाई नेदरल्यान्डले दियो १२१ रनको लक्ष्य >> मिसन ८४ को नारालाई सफल पार्न आफैमा रुपान्तरण पहिलो शर्त : अध्यक्ष बस्नेत >> चौतर्फी आलोचनापछि पत्रकार सम्मेलन गर्न मुख्यमन्त्री वाध्य,सरकारको २ करोड मात्रै,अरु विदेशी सहयोग भन्दै बचाउ >> लुम्बिनी अस्पतालमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका लागि सहयोग बढाउने दातृ निकायको प्रतिवद्धता >> नेदरल्यान्ड्सविरूद्ध पहिले फिल्डिङ गर्दै नेपाल >> आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १५ औं सभाको बैठक, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै >> थारु मानक भाषाका लागि भाषा वर्ण निर्धारण अभ्यास >> लोक सांस्कृतिक महोत्सवले संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्छ : मन्त्री थापा >> गोमाको ‘घरको अचार’ >> बाउन्नगढी नै प्राचीन बौद्धकालिन सम्पदा >> साइन्सोत्सव >> छत्रेश्वरीमा छाडा गाई व्यवस्थापन >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> लुम्बिनीमा राज्य पक्षबाट शान्ति भंग गर्ने प्रयास भयो : सांसद शुक्ला (भिडियो सहित) >> न्यून गुणस्तरका तीन औषधी विक्रिमा रोक >> लुम्बिनी, बाग्मती र एपीएफको जित >> एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी
पर्यटन

रामग्राम स्तुप ९९ वर्ष लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न स्थानीयको माग,लेखा समितिले सोध्यो स्पष्टिकरण

‘देशकै लागि घातक हो, हामी दिन्नौं’
१७ माघ २०८०, बुधबार
१७ माघ २०८०, बुधबार

बुटवल,१७ माघ । गौतम बुद्धको अस्थिधातु रहेको रामग्राम स्तुपा क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोष मार्फत स्तुपा क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उत्खनन् समेतको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकटका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका छोराको निजी कम्पनीलाई दिन खोजिएपछि स्थानीयस्तरमा चर्को विरोध भएको छ ।

कोषले केही समयअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पुर्व घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई स्तुप क्षेत्रमा पर्यटकीय पुर्वाधार बनाउन दिने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।

रामग्राम परियोजनामा स्थानीयवासीको करिब ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरचना निर्माण गर्न प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने सहमति छ । कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब एक अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

जग्गा अधिग्रहण गरेपछि चार कुनामा चार स्तूप र विभिन्न देशका १६ वटा विहार तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना छ । अहिले रहेको स्तूप परिसरमा हारियाली बनाउने र तीर्थयात्रीले पूजा गरेर दीप प्रज्ज्वलन गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

प्रमिस्ड ल्यान्डले गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जन्मदिन पारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती तथा कोषका पदाधिकारीलाई समेत प्रभावित गर्न ५० लाख रुपैया बढी खर्च गरेर ‘रामग्राम दूरदर्शी परियोजना’ शुभारम्भ गरेको थियो ।

तर विवादास्पद छविका लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको अग्रसरतामा विना प्रतिष्पर्धा स्तुप क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिई प्रधानमन्त्री निकटका ठेकेदारका छोरालाई निर्माणको काम दिने विषयले स्थानीय राजनीतिक दल र रामग्रामसंग सरोकार राख्नेहरु सशंकित भएका छन् ।

जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया नै नथाली लिजमा दिने निर्णय नै गलत भएकाले थुप्रै शंका उत्पन्न गराएको हुंदा निर्णय बदर गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाको माग रहेको रामग्राम स्तुप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्था अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायले बताए । ‘रामग्रामको विकास गर्ने नै हो भने लुम्बिनी विकास कोषले नै गरोस् हाम्रो साथ हुन्छ, तर विवादास्पद छविका लामाको निर्णय र बदनाम ठेकेदारका छोराको निजी कम्पनीलाई पुर्वाधार निर्माण र उत्खनन् समेतको जिम्मा दिने कुरा देशकै लागि घातक छ,यो बदर हुनुपर्छ’–उपाध्यायले भने–‘एकातिर भारतले आफ्नै भूमिमा नक्कली रामग्राम बनाएको छ, अर्कोतिर निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म सुम्पिनुले रामग्राम बेच्न खोजिएको र अस्तित्व मेटाउन खोजिएको आशंका छ ।’
अध्यक्ष उपाध्यायले कोषका उपाध्यक्ष लामा पैसाले पद हत्याउने र विदेशीको इशारामा काम गर्ने व्यक्ति भएको आरोप लगाउंदै रामग्राम लिजमा दिने निर्णय स्थानीयले नमान्ने दावी गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र साहनीले स्थानीयको जग्गाको मूल्यबारे छलफल र सहमति नै नगरी एकैपटक लिजमा दिने कुराले ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका उत्पन्न भएको बताए । ‘यति ठूलो महत्व बोकेको क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उत्खनन् सरकारीस्तरबाटै गर्न जरुरी छ’–साहनीले भने–‘विवादास्पद र स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिको निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने कुरा मान्य छैन ।’
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाले प्रमिस्ड ल्याण्ड कम्पनीसँग लिजमा दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको तर सम्झौता भइनसकेको बताए ।

कोषले मोक्ष फाउन्डेसन र प्रमिस्ड ल्यान्डको प्रस्तावमा छलफल गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको तर अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्व विभागले सहमति नदिँदासम्म योजना अघि नबढ्ने उनले बताए । मोक्ष फाउन्डेसनको मुख्य कार्यालय सिंगापुरमा छ ।
बौद्धग्रन्थअनुसार बुद्धका आठवटा अस्तुधातुमध्ये एउटा मात्र सिंगो भाग रहेको रामग्राम स्तूप हो । संसारका बौद्धमार्गीका लागि यो स्तूपको ठूलो महत्व छ ।

लेखा समितिले सोध्यो स्पष्टिकरण

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम बुद्धको समाधिस्थल भाडामा दिनेबारे भएको निर्णय मागेको छ ।

समितिका सचिव एकराम गिरीले मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषको प्रधान कार्यालयलयलाई पत्र लेखेर बुद्ध समाधिस्थल भाडामा दिने विषयमा भएका निर्णयसम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

गौतमबुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन् एवं वौद्ध स्तुपा निर्माण तथा भाडामा दिने गरी विना प्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी भनी सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि लेखा समितिले चासो देखाएको हो ।

‘…के कसो भएको हो सोको जानकारी समितिलाई सात दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन माननीय सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु’ मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

लेखा समितिले मन्त्रालय र कोषसँग पाँच वटा विषयमा जानकारी मागेको छ ।

१. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक तथा धार्मिक क्षेत्रहरु, सम्भावित विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत हुनसक्ने संवेदनशील ऐतिहासिक सम्पदाहरु भाडामा दिने नीति अख्तियार गरेको हो वा होइन ? यस्ता सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो कि होइन ?

२. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा पूरातत्व विभागको असहमति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित कार्य अगाडि वढाउनु पर्ने वाध्यता किन सिर्जना भयो ?

३. सर्वसाधारणको जमीन अधिग्रहण गर्ने कार्यको अवस्था के हो ? (सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण सम्वन्धमा कुनै निर्णय भएको भए सोको प्रति समितिलाई उपलव्ध गराउनु हुन ।

४. प्रतिस्पर्धा नगराई कुनै एक निजी कम्पनीसँग समझदारी भएको हो वा होइन ?

५. प्रमिस्ड ल्याण्ड तथा मोक्ष फाउन्डेसनको भनिएको प्रस्ताव अघि बढाउन भएका पत्राचारहरु, लुम्बिनी विकास कोषसँग भएको समझदारी (एमओयू), समझदारी गर्नुपूर्व कोषबाट भएका निर्णयहरु, सम्बन्धित पक्षले लुम्बिनी विकास कोषलाई बुझाएको प्रस्तावहरु, मोक्ष फाउन्डेशनले आफ्नो वेवसाइटमा लुम्बिनी र रामग्रामसंग सम्बन्धित सूचनाहरु राख्नको लागि कोषसंग स्वीकृति लिएको पत्र लगायतका कागजातको प्रति समितिलाई उपलब्ध गराउनु हुन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?