ट्रेंडिंग:

>> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति >> ओलम्पिक फुटबलको उद्घाटन खेलमा मोरक्को विजयी

राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकमा त्रुटीः रूपन्देहीको २४ विगाहामा सुन्तला खेती !

राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ को तथ्यांकमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले रूपन्देहीको २४ विगाहाभन्दा बढि क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । रूपन्देहीका कुनै पनि पालिकामा सुन्तला खेती गरिएको छैन ।
२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार
२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार

बुटवल, २२ मंसिर । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यसको सार्वजनिक गरियो । तथ्यांकमा कृषि तथा पशुपालन तर्फको गम्भिर त्रुटी र हाँस्यापद रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा प्रदेश गत तथ्यांक समेत सार्वजनिक गरेको थियो । जस अनुसार खेती नै नहुने जातका फलफूलको व्यवसायिक खेती गरिएको समेत उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको डाटा अनुसार रूपन्देहीमा १६.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक सुन्तला खेती हँुदै आएको छ । जुन व्यवहारतह मेल खाँदैन । १६.५ हेक्टर अर्थात् २४.७५ विघा क्षेत्रफलमा खेती गरिएको हुन्छ । तर यो तथ्यांक मेल खाँदैन । एक हेक्टरमा १.५ विघा हुन्छ ।

रूपन्देही जिल्लाका व्यवसायी सुन्तला खेती हुँदैन । यो तराईका जिल्ला हो । पहाडी चुरे क्षेत्र जोडीएको केही स्थान देवदह नरपालिकाको चरङ्गे क्षेत्र र बुटवलको लक्ष्मीनगर, आदर्शनगर क्षेत्र बाहेक सबै तराईको भूमिमा पर्दछन । यी क्षेत्रमा व्यवसायी सुन्तला खेती भएको तथ्यांक छैन । नेपाल सरकारले पनि रूपन्देहीलाई तराईको जिल्लामा राखेको छ । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने रूपन्देही जिल्लामा २४ विघा भन्दा बढिमा व्यवसायीक खेती हँुदै आएको उल्लेख गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय बुटवलका निर्देशक रामप्रसाद पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको तथ्यांक मेल नखाएको बताउँछन् ।उनले प्रदेशका सबै पालिका, जिल्ला सहितको तथ्यांक निर्देशनालयमा रहेको जानकारी दिँदै रूपन्देहीका कागती जन्य अन्य उत्पादन हुने भएको भएपनि व्यवसायिक सुन्तला खेती भने नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘रूपन्देहीमा नै व्यवसायिक सुन्तला खेती त्यो पनि १६ हेक्टर भन्दा बढिमा भएको हामीलाई जानकारी छैन ।’ तराईको जिल्ला भएको भन्दै यो ८ सयदेखि ९ सय मिटर उचाई भएको चिसो क्षेत्रमा मात्रै सिटरस जातीका सुन्ताला खेती हुने गरेकोमा तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले भने एकपटक झस्काएको उनको भनाइ छ ।

देशको मुख्य योजनाहरू राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकामा आधारित रहेर हुने र यसको लागि तथ्यांक नै गलत रहेको कारण यसले आगामी दिनमा योजना बनाउँदा समेत समस्या हुने उनको भनाई छ । प्रदेशको रुकुकम पुर्व जिल्लामा पनि ५ सय ४४ हेक्टर भन्दा बढि क्षेत्रमा व्यवसायिक कोदो खेती हुदै आएकोका राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले जम्मा ३५ हेक्टरमा मात्रै कोदो खेती हुने गरेको उल्लेख गरेको छ ।जुन तथ्यांक पनि गलत भएको कृषि विकास निर्देशनालय जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार रुकुम पुर्व कोदोको पकेट क्षेत्र नै हो । यसमा प्रदेश सरकराले स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डीङ्ग गर्नको लागि कोदो खेती को कार्यक्रम समेत ल्याउने योजना बनाएको छ । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलेको तथ्यांक भन्दा प्रदेश सरकारको तथ्यांक कयौं गुण बढि छ । यसमा प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयले प्रत्येक वडा को किसानको बारी को विवरण, खेती गरिएको क्षेत्रफल, उत्पादन भएको कोदोको विवरण र उत्पादकत्व लगायतको विषको एक एक विवरण रहेको बताएको छ । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक र प्रदेश सरकारको तथ्यांकमा कयौं गुणा फरक रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार जिल्लामा अहिले माछा सुपर जोन लागू छ । यहाँ व्यवसायिक रूपमा माछा पालन गर्ने किसानहरूको संख्या समेत उल्लेख्य छ । माछा सुपर जोन लागू भएको जिल्लाका केही पालिकाको मात्रै तथ्यांक मान्ने हो भने जिल्लामा १ हजार भन्दा बढि क्षेत्रमा माछा पालन हँुदै आएको छ । तर तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा मात्रै ७ सय २ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै माछापालन हुँदै आएको जनाएको छ ।

निर्देशनालयका पशु चिकित्सक लोकराज भुषालका अनुसार यो तथ्यांक पनि मेल खाँदैन । संघीय कार्यालयको माछा सुपर जोन नै लागू भएको जिल्लामा १ हेक्टर भन्दा बढि क्षेत्रमा माछा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको साथै अन्य किसानहरूले पनि माछा पालन गरेका छन् । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको डाटा भने मेल नखाएको पशु चिकित्सक भुषालको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रायलका सचिव याम नारायण देवकोटाले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निकालेको डाटामा सहमती हुने अवस्था नभएको बताउँछन् । उनले वडा वडा बाट प्राविधिक, कार्यालयबाट पठाएको डाटामा विश्वास गर्दै आएकोमा राष्ट्रिय कार्यालयको तथ्यांकमा सहमती बढि भएको कारण यसलाई प्रारम्भीक तथ्यांक रूपमा लिन सकिने बताए ।

‘१०, २० अंक फरक होला, मान्न सकिन्छ तर यहाँ त गुणा नै अंक फरक भएको छ, जुन मान्न सोच्नुपर्ने हुन्छ । ’– सचिव देवकोटाले भने ।
यता राष्ट्रिय तत्यांक विभागका निर्र्देशक बद्रि शर्माले तथ्यांकमा कुनै त्रुटी भएमा यसलाई सुधार हुने बताए । उनले तग्यांक व्यहारिक रूपमा कृषि पढेका विद्यार्थीहरू, दक्ष जनशक्तीबाट लिएको कारण त्रुटी नभएको दाबी समेत गरे ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?