ट्रेंडिंग:

>> चार पालिकाको बिपद व्यवस्थापन योजना बन्दै >> बद्रीनाथ केदारनाथ धामसम्मको यात्रा >> महालेखाको प्रतिवेदन भन्छः पूर्वखोला गाउँपालिकामा आर्थिक बेथिति >> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान

लुम्बिनीका पाँच अस्पतालका अध्यक्ष नहटाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

१९ मंसिर २०८०, मंगलवार
१९ मंसिर २०८०, मंगलवार

बुटवल,१९ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समिति अध्यक्षलाई हटाएर अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको विरुद्धमा परेको मुद्दामा अदालतले अन्तरिमकालीन आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशले नयां नियुक्त भएका अध्यक्षहरुलाई काम गर्ने बाटो बन्द भएको छ । अन्तरिमकालीन आदेशको पूर्ण पाठ आउन बांकी रहेको छ ।

गत मंसिर ११ गते एमाले नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरु अजयमान श्रेष्ठ लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजय विराज विष्ट र रूकुम पूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
कात्तिक १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पताल विकास समितिहरू विघटन भएका थिए। तर त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिलाई अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० जारी गरेको थियो।

सोही नियमावलीलाई आधार मानेर कात्तिक २३ गते बसेको कार्यबाहक मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री स्तरको बैठकले प्रदेश मातहतका १३ वटा अस्पतालमा अध्यक्षहरू नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए।

रिट निवेदकहरूलाई पूर्ववर्ती नेकपा एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले गएको वैशाख ३ गते अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले अहिलेको अन्तरिमकालीन आदेशले न्यायको जित भएको र अब पनि अदालतबाट न्याय हुने अपेक्षा राखेको बताए ।

कात्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अस्पताल कांग्रेसलगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा बुटवलका जीवन ओझा, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अध्यक्षमा सल्यानका दीपकबहादुर शाह, प्युठान अस्पतालको अध्यक्षमा सुवास केसी, रोल्पा अस्पतालमा शेरबहादुर थापा, गुल्मी अस्पतालमा ढुण्डिराज पोख्रेल, रामपुर अस्पताल पाल्पामा श्यामकान्त खनाल र अर्घाखाँची अस्पतालमा लिलाधर बस्याललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो ।

यस्तै, कपिलवस्तु अस्पतालमा शिवलाल यादव, भीम अस्पताल भैरहवामा डा।अनन्त कुमार शर्मा, पाल्पा अस्पतालमा चोपलाल गिरी, रूकुम पूर्व अस्पतालमा सुनिलकुमार रोका, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा दुलारी हरिजनलाई नियुक्त गरिएको थियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?