खोज

विषयप्रवेशः नेपालको संबिधानमा ब्यवस्थित गरिएको एक दशकपनि नहुँदै संघीय गणतन्त्रमाथि खतरा भयो भनेर सरकार र प्रतिपक्षका ठूला दलहरूले बैठक नै आयोजना गरी हल्ला चलाएका छन् । के नेपालको पछिल्लो शासकीय स्वरूपमाथि साँच्चै खतरा आइपरेको हो त ? सरकार प्रमुखले नै मुख्य एजेण्डाका रूपमा पेश गरेको विषयमा आमनागरिकको चासो बढ्नु र विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक जिम्मेवारी हुन जान्छ तर कुनै राजनीतिक सहानुभूति वा भावुकताको मुनाफा खानुलेमात्र मुलुकमा आममानिसदेखि संघीय गणतन्त्रका लागि लडेको भन्ने शासकहरूसम्ममा छाएको वर्तमान निराशा र मुलुक परिवर्तनका सम्बन्धमा देखिएका सूचकांकका आधारमा पनि नेपालको संविधानले अंगालेको ब्यवस्थाकाबारेमा गम्भीर भएर बहस गरी छिनोफानो गर्नु आवश्यक छ । के संघीयता नेपालकालागि खतरा हो ? के गणतन्त्र नेपालकालागि खतरा हो ? के शासन ब्यवस्था नै खतरापूर्ण प्रकृतिको छ ? त्यो खतरा तत्व के हो वा को हो ? बि सं. २०६२।२०६३ को जनआन्दोलनपछि एक दशक लामो समयको यति ठूलो माथापचिसेपछि संबिधानमा ब्यवस्था गरी लागू गरिएको संघीय गणतन्त्रको कार्यान्वयनस्वरूप बि सं. २०७४ मा पहिलो निर्बाचन र २०७९ मा दोस्रो निर्बाचनमात्र सम्पन्न भै दोस्रो निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरूसमेत गरी जम्मा ६ वर्षकै अभ्यासका क्रममा शासन ब्यवस्थामाथि नै खतरा महसुस हुनु विचारणीय पक्ष हो ।

संघीय गणतन्त्र स्थापना र प्रयोगः नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको स्थापना कुनैपनि दलको माग नभै दोस्रो जनआन्दोलन २०६२।०६३ को उपलब्धिका रूपमा आएको मान्नुपर्छ । किनभने नेपाली काँग्रेसले राजालाई स्वीकारेको, बामपन्थीहरूले पनि बि सं. २०४६ को संयुक्त आन्दोलनपछि २०४७ मा जारी संबिधान अनुसार राजासहितको प्रजातन्त्र स्वीकारेको र २०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्धमा गएको माओवादीको तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चामार्फत डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन सरकार समक्ष पेश गरेको ४० बुँदे मागपत्रमा समेत संघीयतासहितको शासकीयप पुनःसंरचना र गणतन्त्रको माग गरिएको छैन । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२।०६३ मा गरिएका नारा जुलुसमा समेत गणतन्त्रको माग गरिएका नारा लगाइएको होइन । वास्तवमा राजा विरेन्द्रको वंश नाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रसँग संसदीय दलहरूको दूरी बढिरहेको र अर्कोतिर सशस्त्र युद्धमा होमिएको माओवादी र नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको समझदारीको बिन्दु नै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता बन्नपुग्यो । यी मूलभूत विशेषतासहितको नयाँ नेपाल निर्माणका नाममा मुलुकको एकात्मक केन्द्रिकृत शासन ब्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्य भै संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो । २०६२।०६३ को आन्दोलनको सफलता स्वरूप नेपालमा जारी १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध अन्त्य भयो । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले राजतन्त्रको अन्त्य गयो । दोस्रो संबिधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी नेपालको संबिधानबाट नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता स्थापित भयो ।

गणतन्त्रमाथि खतराः मुलुकको शासकीय पुनःसंरचनापश्चात् आठ वर्षको छोटो अवधिमा नै शासन ब्यवस्थामाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी सुरू भएका छन् । संबिधान अनुसार र शासन पद्धतिका लागि नयाँ ऐन कानुन बनाउने क्रम सुरू भएको भएतापनि कतिपय ऐन नियम बनिसकेका पनि छैनन् । मुलुकका स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीलाई सञ्चालन गर्ने निजामति सेवा ऐन बनेको छैन । शिक्षा ऐन बनेको छैन । अर्थात् ब्यवस्थाले पूर्ण आकार लिइसकेको छैन । खतरा पैदा भैसक्यो भन्ने बहस चलिरहेको छ । धेरै समस्याको समाधान र नयाँ नेपाल निर्माणको निर्विकल्प उपाय भनेर स्थापना गरिएको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिले केही वर्षमै लोकप्रियता गुमाउनुका विभिन्न कारणहरू छन् । तीमध्ये केहीको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

क. प्रतिक्रियात्मक हल्लाः नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना परिस्थितिको उपज थियो । आममानिसहरू र दलहरूवीच छलफल र बहस पुगेको थिएन । संबिधान सभाबाट ९१ प्रतिशत सदस्यहरूले पारित गरेको नेपालको संबिधान आठ वर्षसम्म दुईवटा संबिधान सभामा बहस भै निर्माण भएको भएतापनि संबिधान जारी भएकै समयमा संबिधानको विरुद्धमा बिरोध र आन्दोलन भए । शासकीय स्वरूपमा भएको ब्यापक परिवर्तनपछि केही विरोध आउनु स्वाभाविक थियो । तर ती प्रतिक्रियामा उठाइएका मुद्दाहरूलाई समाधानतर्फ लैजानुको सट्टा समस्या थुपार्ने र बल्झाउने गर्न थालियो । नयाँ ब्यवस्थाकालागि खटेका ठूला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीवीच निर्बाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने गरेतापनि दोस्रो निर्बाचनमा अन्य स– साना दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनौति मजबुत भयो । प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली अंगालेको नेपालमा खासगरी समानुपातिक निर्बाचनबाट समावेशी प्रतिनिधित्व बढ्ने तर बहुमत प्राप्ति हुन नसक्ने भनेर प्रचार गर्न थालिएको पनि छ । संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई आत्मसात गर्न नसकेका काँग्रेस, एमाले र माओवादीका मतदाताले समेत अन्य साना दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई साथ दिएको चर्चा पनि चलेको छ । ब्यवस्थाको दोष तीन ठूला दललाई दिएर विकल्पका रूपमा अन्यलाई रोजेको देखिन्छ । तसर्थ संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको जग कमजोर देखिएको छ । दलहरूले गणतन्त्रमाथि खतरा भयो भनेर हल्ला चलाइरहँदा दलहरू ब्यवस्थाप्रति साँच्चै चिन्तित भएका हुन् कि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि सहानुभूति बटुल्न प्रयास गरेका हुन् भन्ने आशंका बढेको छ । सरकारले नै हल्ला गरिरहँदापनि आम मानिसहरूको खासै ध्यानाकर्षण देखिदैन । यसकारण अब अमूर्त हल्ला वा पूर्व राजाका गतिविधिका कारण गणतन्त्रमाथि खतरा भयो भन्ने भाष्यनिर्माण गरेर आफ्नो जनमत सुरक्षित गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने तथ्यलाई गणतन्त्रवादीको बैठक भनेर सहभागी भएका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने भयो ।

ख. राजनीतिक अस्थिरताः नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सँधै अस्थिरता देखिन्छ । नेपालको एकिकरण पूर्वका बाइसी चौबिसे राज्यहरू, एकिकरण पश्चात्, राणाकालीन समय, प्रजातन्त्र प्राप्ति, पुनःप्राप्ति पछि निरन्तर अस्थिरता रहेको छ । पञ्चायतको अन्त्यलाई राजनीतिक स्थिरताको सुुरूवातका रूपमा लिइयो । विश्वमै नमूना लोकतान्त्रिक संबिधान भनेर संबैधानिक राजतन्त्रसहितको लोकतान्त्रिक संबिधान दियो २०४६ सालको आन्दोलनको उपलब्धिले । तर नेपाली काँग्रेसको दुईतिहाइको सरकार टिक्न सकेन भने त्यसपछि पटकपटक सरकार बन्ने र भत्कने मात्र होइन दलहरूको विभाजनपनि पटकपटक भयो । सशस्त्र युद्ध चल्यो । मुलुकमा २० वर्षसम्म निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरू भएनन् । कर्मचारीतन्त्रले मुलुक चलायो र त्यसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ । तसर्थ नेपालीहरूको प्रमुख चाहना राजनीतिक स्थिरता बनेको र संघीय गणतन्त्रको स्थापनालाई पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि अपरिहार्य भनेर बुझाइयो । दुर्भाग्य संघीय गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको १८ वर्ष पुगिसक्दा संघीय गणतन्त्रको खेती गर्ने दल एवम् नेतृत्वहरूकै जिम्मामा राजनीति चलिरहँदापनि पटकपटक अस्थिरता भैरह्यो । दलहरू जुट्ने फुट्ने, साँसद किनबेच हुने, दलीय स्वार्थ मात्र नभएर कुनै नेताको स्वार्थका लागि मुलुकलाई अस्थिरता लैजाने, देश विदेशका अपवित्र शक्तिहरूको साँठगाँठ गरेर भएपनि आफूमा शक्ति सञ्चय गर्ने प्रबृत्ति बढ्यो । यहाँ कसको आशा गर्ने ? नेपाली काँग्रसमा कलह छ । पछिल्लोपटक कोशी प्रदेशमा भैरहेको विद्रोह ताजा छ । माओवादीमा विभाजन भएका कारण कमजोर भएको भाषण प्रधानमन्त्रीले गर्दै हिँडिरहेको र अब नेपाली काँग्रेसलाई सत्ता सुम्पने समय आउन लागेपछि फेरि पूर्व सहकर्मीहरूको याद आउन लागेको छ । नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा समाजवादी बन्यो । एमाले र माओवादीमिलेर बनाएको नेकपामात्र ढलेन कि दुईतिहाइको सरकार पनि ढल्यो । त्यसपछिका राजनीतिक खेलहरूमा ठूला दलका नेतृत्वबाट पटकपटक प्रचलित संबिधान, कानुनको धज्जी उडाइयो । अदालतसमेतले निष्पक्ष काम नगरेको अनुभूति भयो । राजनीतिलाई अदालतले निर्णय गरेर कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो । आमनिर्बाचनसमेत पूर्व प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई गराउन लगाएका दलहरूले आफूहरूवीच अविश्वास देखाएकै थिए । प्रचण्ड र आरजु दिल्लीमा पुगेर सरकार गठनको भागबण्डा मिलाएर आए । डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति निर्माणले मूर्त रूप लिन सकेन भने रवि लामिछानेको रास्वपाभित्र पनि ढाकारामका कथाहरू छताछुल्ल भएका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरू पनि कहिले वल्लो ढोका कहिले पल्लो ढोका गर्दै अस्थिरताका भागिदार बनेका छन् । एकसिटे, दुई सिटेहरूले पनि राजनीतिक च्याँखे थापेर अस्थिरताकालागि मलजल गरेकै छन् । दलका नेतृत्वबाटै पटकपटक शंकास्पद एवम् गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ति, चलखेल र सरकार सञ्चालनमा देखिएका स्वार्थपरक अस्थिर निर्णयहरूमा पनि मानिसहरूले ब्यवस्थाकै दोष देख्न थालेका छन् ।

ग.सुशासनको अभावः संघीयता र गणतन्त्रप्रति नकारात्मक टिप्पणी आउनुको मुख्य कारण सुशासनको अभाव हो । एकातिर संघीय ब्यवस्था अनुसार तीनतहका सरकारी संरचनाहरू थपिए र तिनीहरूका्े ब्यवस्थापनका लागि ठूलो मात्रामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र भौतिक संरचना निर्माण भयो । विधिवत रूपमा नै चल्दा संघीयता खर्चिलो ब्यवस्था हो । राजनीति सेवा हो भनेर बुझेका जनताले प्रतिनिधिले राजनीतिलाई पेशा बनाए, कमाउधन्दा बनाए भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । प्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि खर्च भैरहेको तलब, भत्ता, सुविधामा भएको खर्च ठूलो भयो । पालिकाहरूमा बेरुजुको मात्रा बढिरहेको छ । प्रतिनिधि वा कर्मचारी फेरिएसँगै नीति, बजेट, कार्यक्रम फेरिने र सरकारी स्रोतको वितरण पहुँचका आधारमा असमान र अन्यायपूर्ण तरिकाले भैरहेकोले पनि ब्यवस्था परिवर्तन हुँदापनि कार्यशैली उस्तै रह्यो । राणा शासनमा राणाहरूले, पञ्चायतमा पञ्चहरूले राज्यको स्रोतमा हालीमुहाली गरे भने अहिलेपनि जसको शक्ति वा पद छ उसैले राज्यको स्रोतमा हालीमुहाली गरेको देखिन्छ । तीनजनाको निर्बाचन क्षेत्रमा बजेटको ४० प्रतिशत छुट्याएकोमा सांसदहरूले बोलेका छन् । ७२ सालको भूकम्पमा टीन, त्रिपाल, च्युरा मन्त्रीले खाए भन्थे । भर्खर कर्णालीमा गएको भूकम्पमापनि पीडितहरूले नै राहत वितरणमा पनि राजनीतिकरण भयो भनेर चिच्याइरहेका छन् । जसले जहाँ सक्छ, त्यही दोहन गरेको छ । एउटा वडा सदस्यले पनि आफ्नैलाई अलिकति मुलाको बीउ बढी बाँडेको छ । प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र ओभरसियरको हालीमुहाली अहिले अचाक्ली बढेको छ । धेरै ठाउँमा प्रतिनिधिहरू निरीह देखिन्छन् । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म नेता र कर्मचारीको तालमेल मिलेन भने तीनदिनमा सरुवा, हाजिर नै नगराउने जस्ता हर्कत भएका छन् । भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गरेको मुद्दा हेरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई समेत सरुवा गरिएको छ । निर्बाचन, प्रशासन, विकास निर्माण सबै क्षेत्रमा सत्ताको स्वार्थ अनुसारको सरुवा बढुवा गरिन्छन् । विकास निर्माणमा संलग्न संस्थागत मानिसहरूले समेत सार्वजनिक सम्पति, मठमन्दिर, विकास निर्माण, प्रशासनिक सेवा सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ । नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि सेवाग्राहीले दिनुपर्ने घुससम्मका समाचार आइरहेका छन् । यी सबै बेथितिले थिचिएका नागरिकले चर्को राजश्व कर बुझाउनुपर्ने बाध्यतापनि छ । दश रूपैयाँ मालपोत तिर्नेले चार पाँच सय बुझाउनु पर्दा नेता पाल्नका लागि कर बढाएका हुन् भनेर बुझेको छ । यी नेताका भाषण सुन्दै र कर्तुत हेर्दाहेर्दै मुलुक एसियाको सबैभन्दा गरीव देश बनिसक्यो । यी तमाम कुशासनका कारण अहिले संघीयता र गणतन्त्रमाथि खतरा भएको हो ।

घ. रक्षक नै भक्षकः भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या हिंसालगायतका अनैतिक कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता वा पिडकलाई नै संरक्षण दिनकालागि प्रहरी, प्रशासन र अदालतसम्म कब्जा गरिएका छन् । निर्मला हत्या, सुन तस्करी, ललितानिवास, भुटानी शरणर्थी बनाउने मानव तस्करी लगायतमा सत्ता र दलका नेतृत्वको रबैयाका कारण रक्षक नै भक्षक भएको पाइएको छ । आममानिसहरूको भरोसामाथि कुठाराघात भएको छ । सरकारी सार्वजनिक पदको दुरूपयोग भएको छ । सामाजिक साँस्कृतिक सद्भाव खलबल्याइएको छ । कानुन फेर्ने, कानुन मिच्ने र अदालतका फैसलासमेतको अपमान गर्ने गरिएको छ । मानवअधिकार, सुशासन र लोककल्याणमा नेतृत्वको मनपरी छ । प्रधानमन्त्रीले नै जुलुस निकाल्ने र फेरि हतियार उठाउने धम्कीदिने, राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका ब्यक्तिहरूले माफी पाएको केहीदिनमै अर्को अपराध गर्ने, अदालतले आममाफी दिन नमिल्ने भनेर किटान गर्ने प्रकृतिको ब्यक्तिलाई माफीदिने, सत्ताका खातिर अदालतले कैद गरेका अपराधीलाई समेत माफीदिने लगायतका कार्यहरू रक्षक नै भक्षक भएको प्रमाणहरू हुन् । तसर्थ कानुनी राज्यको अभाव, दण्डहीनता र अपराधीलाई दल तथा सत्ताको संरक्षणका कारण ब्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेको छ जुन गणतन्त्रमाथि खतरा हो ।

गणतन्त्रको भविष्यः ठूलो जोडबलकासाथ ल्याइएको संबिधान अनुसारको संघीय गणतान्त्रिक ब्यवस्थाप्रति मानिसहरूको ठूलो अपेक्षा थियो । खासगरी राजनीतिक स्थीरता, सुशासन, मानवअधिकार, कानुनी राज्य, लोकतन्त्र, विकास निर्माण, रोजगारी, समृद्धि जस्ता अवस्थाको बहाली होला भन्ने अपेक्षा थियो । नयाँ ब्यवस्थाकाविरुद्ध संगठित आवाज उठेको पनि होइन । तर किन ब्यवस्थामाथि खतरा भयो त ? राज्यब्यवस्थाको सफलता वा लोकप्रियताकालागि ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने दलका नेता, जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रसेवकहरू र सार्वजनिक पदका मानिसहरूको कार्यसम्पादन जिम्मेवार हुन्छ । राज्य सञ्चालकहरूले दिएको उपहार एसियाकै पहिलो गरिव देश, दिनहुँ हजारौं युवाहरू विदेश पलायन, बौद्धिक ब्यक्तित्वहरूको विदेश बसाई, भ्रष्टाचार, कुशासन, हत्याहिंसा, सामाजिक साँस्कृतिक विखण्डन, दण्डहीनता, अपमान, छक्कापञ्जा जस्ता नकारात्मक प्रतिफलहरूको थुप्रोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बाटाघाटा निर्माण लगायतका केही उपलब्धिहरू ओझेलमा परेका छन् । बेथितिका चाङका कारण ब्यवस्थाप्रति मानिसहरूको आशा मरेको हो । तसर्थ सत्ता र दलीय नेतृत्वकर्ताहरूले हरेक ठाउँका यी विकृतिहरू कम गर्दै सकारात्मक ब्यवहार एवम् नतिजामा संघीय गणतन्त्रको भविष्यनिर्भर गर्छ । आफू नसुधारिने र अर्कोतिर औंला तेस्र्याएर मात्र गणतन्त्रमाथिको खतरा कम गर्न खोज्नु कपाल दुखेको औषधि नाइटोमा लगाउने भनेको जस्तै हो ।