ट्रेंडिंग:

>> तिनाउ नदीमा डुबेर कालिकाका विद्यार्थीको निधन >> बुटवल देशकै सबल आर्थिक केन्द्र >> रामग्राममा वुद्ध जयन्तीको अवसरमा धातु जात्रा >> राप्ती राजमार्ग बन्द हुने >> गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश >> बाँकेमा ३५ हजार बढी बालबालिकालाई आईपीभी खोप लगाईँदै >> सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले दिएन भिसा >> कर्णालीमा कृषि मन्त्रालय स्वीकार गरि विनोदकुमारले आजै सपथ लिने >> सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति >> जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक  सहयोग आवश्यक: प्रचण्ड >> दाङमा ३७ हजार बढी बालबालिकालाई आइपीभी खोप लगाइँदै >> अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नहुने रास्वपाको जिकिर >> नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बङ्गलादेशको अस्तित्व खतरामा पर्ने चिन्ता >> विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ >> जैविक विविधता योजनाको हिस्सा किन र कसरी बन्ने ? >> अदालती प्रक्रियामा बढ्ता हो–हल्ला गर्न जरुरी छैन: प्रचण्ड >> सिरोहियालाई धनुषा अदालतमा म्याद थपका लागि ल्याइयो, सुरक्षा व्यवस्था कडा >> प्रधानमन्त्री अदृश्य अधिनायकवादतर्फ उद्यत : सुधिर शर्मा >> कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्दै >> वडा नं. ३ लाई उजिरसिह वडा कप क्रिकेटको उपाधि >> चार प्रदेशमा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना >> लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, सिद्धार्थनगर–१ को अधिवेशन >> सुरक्षण मुद्रण घोटालामा विकलसहित ४ जना दोषी ठहर, २ वर्ष कैद र २५ करोड जरिवाना >> च्याम्पियन टिमलाई ‘दाता’ को पीर >> गुलियो उखु, अमिलो मन >> जैविक विविधता संरक्षणमा ढिलाई नगरौं >> पोलियोबाट बालबालिका बचाउन आईपिभी खोप अभियान >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> प्रधानमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतमाथि सर्वोच्चले उठायो प्रश्न >> सिरोहियालाई पक्राउ गरिनु प्रतिशोधपूर्ण : पत्रकार महासंघ >> सातौ राष्ट्रिय भलिबल दिवसमा दिप प्रज्जवलन तथा शुभकामना >> सिरोहियाको पक्राउ प्रचण्डको ज्ञानेन्द्रपथ : बाबुराम >> राजपुर–५ का वडा अध्यक्ष विष्टमाथि साधुद्वारा त्रिशुल प्रहार >> गैँडाको खाग खरिदबिक्रीको आरोपमा नवलपुरका ५ सहित ६ जना पक्राउ >> एमाले दाङको १४औँ अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीसहित सदस्यहरुले गरे शपथ ग्रहण >> कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ >> गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट मुक्त गर : वरिष्ठ पत्रकार घिमिरे >> पक्राउ पुर्जिविरुद्ध सिरोहिया सर्वोच्चमा,प्रहरी टोली कान्तिपुरको अफिसमा >> कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी >> प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ ११ गते बस्ने >> विपक्षीको नाराबाजीबीच राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद >> कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी >> समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलामी गरेर बचत फिर्ता गर्न चुनौती >> ऐतिहासिक विन्दुबाट झर्‍यो सुनको भाउ >> गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानवीन समिति बन्ने >> बस र टिपर ठोक्किँदा १३ जना घाइते, दुई जना गम्भीर >> कोषाध्यक्षले अह्राएर पशुपतिको भेटी चोरेको दावी >> सहकारी ठगी प्रकरणको कार्यदलको वैठक बस्दै >> आजको मौसमः लुम्बिनीसहित तीन प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा >> आज रुपन्देहीका बोर्डिङ स्कूलहरुमा शोक विदा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा अनलाइन संचारमाध्यमको अनुदान कटौती

३ मंसिर २०८०, आईतवार
३ मंसिर २०८०, आईतवार

बुटवल, ३ मंसिर ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र संचालन भएका अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई दिँदै आएको अनुदान यसवर्ष कटौती गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले ४८ वटा अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई कुल १९ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएका जनहितमा जारी सन्देशमुलक सूचनाहरु प्रकाशन गरेवापत अनलाइनहरुले अनुदान पाएका थिए । संघीय सरकारले अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई अनुदान र बजेट दिने व्यवस्था नगरेकाले प्रदेशले पनि माथिकै कार्यक्रम हेरेर यसवर्ष उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको गृह मन्त्रालय लुम्विनी प्रदेशका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

‘संघीय सरकारका कार्यक्रमलाई आधार मानेर यसवर्ष अनलाइनलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको हो’, ज्ञवालीले भने, ‘अनलाईनमा प्रकाशन भएका सामग्रीहरुको पनि रेकर्ड राख्न समस्या देखिएपछि कार्यक्रम नै कटौती भएको हो ।’ पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोहरुलाई मात्र यसवर्ष मन्त्रालयमा अनुदानका लागि सूचिकृत हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको उनले सुनाए ।

संचारमाध्यम सहकार्य अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही शिर्षकमा २ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । पटकपटक मन्त्रालय र मन्त्रीका निटकटका व्यक्तिहरुले संचालन गरेका नीजि संचारमाध्यमहरुलाई बीना प्रतिस्पर्धा करोडौँ बजेट अनुदान दिएर प्रदेश सरकार आलोचित बन्दै आइरहेको छ ।
सवै संचारमाध्यमलाई अनुदान दिने र अनलाइनहरुलाई मात्र कटौती गर्नुले पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको पत्रकारका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । संचार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अहिले गृह मन्त्रालय बनेको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?