ट्रेंडिंग:

>> चार पालिकाको बिपद व्यवस्थापन योजना बन्दै >> बद्रीनाथ केदारनाथ धामसम्मको यात्रा >> महालेखाको प्रतिवेदन भन्छः पूर्वखोला गाउँपालिकामा आर्थिक बेथिति >> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान

धान खरिद गर्ने सहकारीलाई सुचिकृत हुन सरकारको अनुरोध

३१ भाद्र २०८०, आईतवार
३१ भाद्र २०८०, आईतवार

काठमाडौं,३१ भदौ । सरकारले धान खरिद गर्ने सहकारीहरुलाई सुचिकृत हुन अनुरोध गरेको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि इच्छुक सहकारी संस्थाहरुलाई सूचीकृत हुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अनुरोध गरेको हो ।

सूचीकृत हुनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयमा परियोजना कार्यान्वयन एकाइमा आवेदन दिनुपर्ने छ ।
सरकारले २०८० असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०९०र८१ का लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएको थियो । यसैगरी मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३३६२ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

सोही समर्थन मूल्यमा किसानहरुबाट धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत् व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ बमोजिम सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।

निर्देशिकामा कृषकहरुको धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट खरिदकर्ता स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसरी खरिद गर्ने खरिदकर्ताका लागि आवश्यक भण्डार घर लगायतका पूर्वाधार, धान प्रशोधनका मेसिनरी उपकरणहरु खरिदमा कृषि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

सूचिकृत सहकारी संस्थाले खरिद गरिएको धान भण्डारणका लागि नेपाल सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका गोदामहरु लगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सरकारी निकायका भण्डारणक ालागि उपयुक्त संरचनाहरुको उपयोग गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

साथै सूचीकृत सहकारी संस्थाले खरिद गरेको धान गुणस्तरमा ह्रास नहुने गरी भण्डारण गर्नुपर्ने र भण्डारण गरिएको स्थान तथा गोदामको विवरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?