ट्रेंडिंग:

>> तिनाउ नदीमा डुबेर कालिकाका विद्यार्थीको निधन >> बुटवल देशकै सबल आर्थिक केन्द्र >> रामग्राममा वुद्ध जयन्तीको अवसरमा धातु जात्रा >> राप्ती राजमार्ग बन्द हुने >> गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश >> बाँकेमा ३५ हजार बढी बालबालिकालाई आईपीभी खोप लगाईँदै >> सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले दिएन भिसा >> कर्णालीमा कृषि मन्त्रालय स्वीकार गरि विनोदकुमारले आजै सपथ लिने >> सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति >> जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक  सहयोग आवश्यक: प्रचण्ड >> दाङमा ३७ हजार बढी बालबालिकालाई आइपीभी खोप लगाइँदै >> अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नहुने रास्वपाको जिकिर >> नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बङ्गलादेशको अस्तित्व खतरामा पर्ने चिन्ता >> विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ >> जैविक विविधता योजनाको हिस्सा किन र कसरी बन्ने ? >> अदालती प्रक्रियामा बढ्ता हो–हल्ला गर्न जरुरी छैन: प्रचण्ड >> सिरोहियालाई धनुषा अदालतमा म्याद थपका लागि ल्याइयो, सुरक्षा व्यवस्था कडा >> प्रधानमन्त्री अदृश्य अधिनायकवादतर्फ उद्यत : सुधिर शर्मा >> कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्दै >> वडा नं. ३ लाई उजिरसिह वडा कप क्रिकेटको उपाधि >> चार प्रदेशमा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना >> लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, सिद्धार्थनगर–१ को अधिवेशन >> सुरक्षण मुद्रण घोटालामा विकलसहित ४ जना दोषी ठहर, २ वर्ष कैद र २५ करोड जरिवाना >> च्याम्पियन टिमलाई ‘दाता’ को पीर >> गुलियो उखु, अमिलो मन >> जैविक विविधता संरक्षणमा ढिलाई नगरौं >> पोलियोबाट बालबालिका बचाउन आईपिभी खोप अभियान >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> प्रधानमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतमाथि सर्वोच्चले उठायो प्रश्न >> सिरोहियालाई पक्राउ गरिनु प्रतिशोधपूर्ण : पत्रकार महासंघ >> सातौ राष्ट्रिय भलिबल दिवसमा दिप प्रज्जवलन तथा शुभकामना >> सिरोहियाको पक्राउ प्रचण्डको ज्ञानेन्द्रपथ : बाबुराम >> राजपुर–५ का वडा अध्यक्ष विष्टमाथि साधुद्वारा त्रिशुल प्रहार >> गैँडाको खाग खरिदबिक्रीको आरोपमा नवलपुरका ५ सहित ६ जना पक्राउ >> एमाले दाङको १४औँ अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीसहित सदस्यहरुले गरे शपथ ग्रहण >> कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ >> गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट मुक्त गर : वरिष्ठ पत्रकार घिमिरे >> पक्राउ पुर्जिविरुद्ध सिरोहिया सर्वोच्चमा,प्रहरी टोली कान्तिपुरको अफिसमा >> कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी >> प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ ११ गते बस्ने >> विपक्षीको नाराबाजीबीच राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद >> कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी >> समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलामी गरेर बचत फिर्ता गर्न चुनौती >> ऐतिहासिक विन्दुबाट झर्‍यो सुनको भाउ >> गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानवीन समिति बन्ने >> बस र टिपर ठोक्किँदा १३ जना घाइते, दुई जना गम्भीर >> कोषाध्यक्षले अह्राएर पशुपतिको भेटी चोरेको दावी >> सहकारी ठगी प्रकरणको कार्यदलको वैठक बस्दै >> आजको मौसमः लुम्बिनीसहित तीन प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा >> आज रुपन्देहीका बोर्डिङ स्कूलहरुमा शोक विदा

बर्सेनी बढ्दै कर्णाली सरकारको ‘बेरुजु ग्राफ’

१६ भाद्र २०८०, शनिबार
१६ भाद्र २०८०, शनिबार

सुर्खेत, १६ भदौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सार्वजानिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै गएको छ । समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य बर्सेनि गरे पनि सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो नदिँदा मोटो रकम बेरुजु बढदै गएको हो ।

असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रूपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिँदै प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरेपनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ । लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । सभापति मल्लले भने ,‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । ’

सरकार र यसका मताहातमा रहेका कार्यालको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ। असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । बेरुजु रकम तत्काल उठाउन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन भनिएको भएपनि उक्त काम हुन सकेन । सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनि औल्याएको भएपनि सो कुरा सुनुवाइ नभएको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ। नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार ८ वटा मन्त्रायलको बेरुजु भारी नै रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार , भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।
यस्तै, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फस्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले ध्यान नदिदा मिटर बढीरहेको छ ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरूलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ । मन्त्रीहरूले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपथ्यो , त्यो अनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’ जस्तो भएको भन्दै उनले प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु उनले भने । हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनसँग जोडेर लिनुपर्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको मन्त्री सिंहले बताए । भारी लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत दाबी गर्दै मन्त्री सिंहले केही कागजी कुराहरू मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ केही कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरू हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्ने बताए । बेरूजु फस्यौटका लागि संसद सहयोग परियोजना (युएनडीपी) सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ तीन जना माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कर्णालीमा वर्षेनी विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएपछि यो पटक सरकारले कात्तिक भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्न ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७९/०८० फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमा विकास निर्माण तर्फको ७ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । समयमा काम नगर्ने , कमिसन पाएमा मात्र बिल उठाउने लगाएका गलत तरिकाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाकै आरोप छ । योजनाको अवस्था तथा अध्ययन नगरी जथाभावी बजेट पठाउने भएकाले पनि फ्रिज हुने गरेको चर्चा छ ।

बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेर कामलाई गति दिने भनिएको छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।

रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने बताएको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ ।असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ ।बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले जनाए। उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?