ट्रेंडिंग:

>> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान >> आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै >> सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका छ तथ्य >> राजदूत नियुक्तीमा काँग्रेस र एमालेबिच सहमति

‘अदालतलाई नमान्ने’ टिप्पणी गरेपछि मेयर बालेन्द्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

८ असार २०८०, शुक्रबार
८ असार २०८०, शुक्रबार

काठमाडौँ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मेयर शाहविरुद्ध अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले शुक्रबार रिट दायर गरेकी हुन्।

मेयर बालेन्द्रले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने बताएका थिए।

भारतीय फिल्म आदीपुरुष काठमाडौंमा चलाउन उनले प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उनको प्रतिबन्धपछि फिल्म हल सञ्चालकले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले फिल्म सञ्चालनमा प्रतिबन्ध नलगाउन आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि उनले त्यो फिल्म चलाउन दिनु भनेको अदालत पनि भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ भन्दै विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए।

आदिपुरुषमा रहेको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले आपत्ति जनाएका थिए।

उनले आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर फिल्म चल्न नदिने अडान लिएका थिए भने अदालतलाई पनि नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरु को नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले  स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि  जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।’

जुन विषयमा दुईथरी मत प्रकट भइरहेका छन्। एकथरीले बालेनले राष्ट्रियताका सवालमा लिएको निर्णय जायज भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले अदालत, कानुन नै मान्दिनँ भन्नु संविधानविपरीत काम हो भनी कडा आलोचना गरिरहेका छन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने घुमाउरो तरिकाले बालेनकै पक्ष लिएका छन्। आचार्यले कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्न त नपाइने तर अदालतले पनि आफू केका लागि बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। अदालतका धेरै कामरकारबाही आलोच्य भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

अदालतको आदेशपछि हल सञ्चालकले भने आदीपुरुष शुक्रबारदेखि सञ्चालन गर्न थालेका छन्। मेयर शाहका कतिपय निर्णय यसअघि पनि अदालतले उल्ट्याएपछि उनी अदालप्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?