ट्रेंडिंग:

>> पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले गरे चलचित्र नमेटिने घाउको आफ्नो दृश्यको डबिङ >> ह्यारिसले कसरी ४८ घण्टामै कब्जामा लिइन् डेमोक्रेटिक पार्टी ? >> किन बढ्दै छ आइभिएफ ? >> ‘एक विद्यार्थी एक बिरुवा’ उपहार >> चार पालिकाको बिपद व्यवस्थापन योजना बन्दै >> बद्रीनाथ केदारनाथ धामसम्मको यात्रा >> महालेखाको प्रतिवेदन भन्छः पूर्वखोला गाउँपालिकामा आर्थिक बेथिति >> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त

प्रत्येक नेपालीलाई सरकारले बोकायो ७४ हजार ऋणको भारी

९ जेष्ठ २०८०, मंगलवार
९ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

बुटवल,९ जेठ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब ७४ हजार रुपैयां ऋणको भारी सरकारले बोकाएकोछ । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब रूपैयाँ नाघेको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ।

कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार ८६० रूपैयाँ बराबर पर्न जान्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रूपैयाँ आन्तरिक र १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख बाह्य गरी कुल २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख रूपैयाँ बराबर ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो।

चालू आर्थिक वर्ष ०७९र८० शुरु हुँदा अर्थात् गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रूपैयाँ बराबर थियो।

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिना अवधिमा मात्र १ खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबर ऋण थपिएको हो।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ४० प्रतिशत बराबर देखिएको छ।

जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख रूपैयाँ ऋण उठाएको छ भने १ खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड २ लाख रूपैयाँ बराबर साँवा ब्याज तिरेको छ।

वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पूँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब १८ अर्ब रूपैयाँ ले बढी हो। वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको पूँजीगत खर्च १ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ बराबर छ।

यसरी एकातर्फ सरकारको राजश्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रूपैयाँ खर्चिएको छ।

आन्तरिकतर्फको साँवा रकम ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख रूपैयाँ, ब्याज ४६ अर्ब ८५ करोड ३ लाख रूपैयाँ र कमिसन रकम १० करोड ११ लाख रूपैयाँ बराबर रहेको छ।

बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख रूपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ७ अर्ब ५ करोड १४ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ र बाह्य ऋण ७० अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबर रहेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?