ट्रेंडिंग:

>> स्वरुप फेर्दै बुटवल बसपार्क : कस्ता बन्दैछन् संरचना ? >> बन चौरी अंकित चिन्ह राखेर एमाले हुम्लाले बनायो लोगो >> एमाले रुपन्देहीको अधिवेशन जेठ १६ र १७ गते, करिब ८ सय मतदाता >> निसन्तान दम्पत्तिका लागि लुम्बिनी प्रादेशिकमा ‘आईयूआई’ सेवा सुरु >> सिईसि र धनगढी विजयी >> सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम >> बुटवलमा एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला >> प्रधानमन्त्री र देउवाबीचको भेटमा के कुरा भए ? >> नेपाल ए र आयरल्यान्ड ए बीचको खेल रद्द >> लुम्बिनीका होटेल व्यवसायीको अनिश्चितकालीन धर्ना शुरु >> समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या २० पुग्यो, साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी >> दाङका चार क्रेसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय >> लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको लागि एनआरएनए र चार नगरपालिकाबीच समझ्दारी >> प्रधानमन्त्रीले बोलाए संधानिक परिषद् बैठक >> थुनामा रहेका रायमाझी अस्पताल भर्ना >> कक्षा १२ मा पढ्दै गरेकी युवतीको हत्या प्रकरण: पाल्पा अस्पतालले पोस्टमार्टम गर्न नमानेपछि बुटवल ल्याइयो शव >> टी–२० सिरिजको पहिलो खेमा नेपाल ए र आयरल्याण्ड खेल्दै >> काँग्रेस महामन्त्री थापाको दोस्रो चरणको संवाद यात्रा सुरु >> लुम्बिनीमा तीर्थयात्रीका नाउमा गरिदै आएको होटल व्यवसाय अविलम्ब बन्द गर्न माग >> दाङमा भिरबाट लडेर एकको मृत्यु  >> आईपीएलमा हैदराबादले बनायो सर्वाधिक रन, मुम्बई ३१ रनले पराजित >> यी प्रदेशमा आज पनि चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना >> यस वर्षको एसईई आजबाट, ५ लाख भन्दा धेरै विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदै >> ‘दलित ज्ञान उत्सव’ रूपन्देहीमा >> उत्कृष्ट नतिजाको अग्रिम शुभकामना >> कस्तो जमाना ? अरुको भलाईमा परिवन्दको डर ! >> सात वर्षमा दुई पटक भाँचियोः अब कहिले बन्छ पुल ? >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> बुटवलका मासुपसलमा मनपरी नेपालगञ्ज रोडमा सडेगलेको मासु बेचबेखन >> कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कसुरदार १८ बर्ष पछी पक्राउ >> वीरेन्द्रनगरमा सडेको अवस्थामा महिलाको शव फेला >> भुमि सम्बन्धि समस्या दुई वर्ष भित्र समाधान हुन्छः मन्त्री अधिकारी >> मदन भण्डारी र स्टार विजयी हुदै अन्तिम चारमा >> प्रदेशको भागबण्डा टुंगिएको छैन : प्रधानमन्त्री >> रमेश खरेलद्वारा रास्वपा छाडेको घोषणा >> विनोद चौधरीसँग कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराखिएको गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण >> दाङमा १२ हजार ८ सय ९८ जना विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिदै >> प्रेस चौतारी रुपन्देहीद्वारा डिजिटल मिडिया तालिम सुरु >> २८ लाख ८८ हजार बराबरको अबैध सामान पक्राउ >> बुटवल १२ राजपुर खोलामा पक्की पुल निर्माण शुरु >> पाल्पामा कक्षा १२ मा पढ्दै गरेकी युवतीको घाँटी रेटेको अवस्थामा शव भेटियो >> बुटवलको मिलनचोकमा युवाहरुबीच चक्कु प्रहार, एक गम्भीर >> चेन्नईसामु गुजरात ६३ रनले पराजित >> आज यी प्रदेशमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना >> लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चासोः नयाँ बजेट छाडेर नयाँ सरकार >> जनताको अपेक्षा अझैपनि तपसिलमा ! >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> पश्चिम नेपाल बस व्यवसायीमा खरेल नेतृत्वको संयुक्त व्यवसायी प्यानल घोषणा >> पर्यटकीय गन्तब्य बनाउन ‘निग्रोधाराम उत्सव’ >> दुर्गा प्रसाईंलाई दिएको हतियार इजाजत छानबिन गर्न सर्वोच्चको आदेश
लेख रचना

बढ्दो सार्वजनिक ऋण चिन्ताको विषय

६ चैत्र २०७९, सोमबार
६ चैत्र २०७९, सोमबार

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च विनियोजन रकमको २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ जबकि चालु खर्च ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने राजस्व संकलनको अवस्था जम्मा ४२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बजेट घाटा ५६ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ । खर्चिलो प्रादेशिक संरचना, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा रकम, पेनसन खर्च, पुर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मन्त्रीहरुलाई दिइने सुविधाले मुलुकको भार बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी न्यून उत्पादन, व्यावसायिक वातावरणको अभाव जस्ता कारणहरुले राजस्वको दायरा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले मुलुकको बजेट खाटा बढ्दै गएको छ जसको परिणामस्वरुप चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो त्रैमाससम्म कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड पुगेको छ ।

सरकारले स्वदेशी वा विदेशबाट ऋण लिने व्यवस्थालाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै सरकारी खर्च राजस्व आर्जन गर्ने क्षमताभन्दा तिब्र रुपमा बढेको छ । ब्याजदर वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले विकासोन्मुख राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ, जसका कारण पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणमा पनि वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणको इतिहास खासै पुरानो छैन । नेपालले सन् १९६२ मा स्वदेशी ऋण र सन् १९६३ मा वैदेशिक ऋण लिन थालेको हो । सन् २०१६÷१७ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९÷२० मा आइपुग्दा कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको ४२.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

सकारी कर्मचारी तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा र रासायनिक मल र विपद् व्यवस्थापनमा दिइने अनुदानको बढ्दो दायित्वले सरकारको चालू खर्चमा उच्च बृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज तिर्न महँगो साबित हुँदै गएको छ । यहि कारणले पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनि ऋण तीब्र रुपमा बढ्दै गएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएको छ । सरकारले गर्ने आय–व्ययको हरहिसाब संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै निर्धारण हुने व्यवस्था छ । देश विकासको नारा लगाउँदै सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा मतदाता रिझाउने गरी पैसा बाँड्न ढुकुटी दोहन गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनाउने हिसाबले गरिने कुनै पनि किसिमको खर्चलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनु अवश्यक हुन्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएको छ । त्यसैले ऋण चुक्ता गर्न उच्च दक्षतास्तर भएका उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दीगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ऋण लिएको रकमको लामो समयमा चुक्ता गर्ने अवधिसहित कम ब्याजदरको फाइदा उठाउनमा ध्यान दिनु अवश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धि लगायतको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा यस्ता क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी एवम् निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनु आवश्यक छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, गैर आवाशीय नेपालीहरुको लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सके मात्र ऋणको पासोबाट मुक्त हुन सकिन्छ । श्रीलंकाले वैदेशिक ऋणलाई दीर्घकालीन प्रतिफलका क्षेत्रमा लगानी गरेको र चालु खर्च धान्नमा समेत उपयोग गरेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको पासोमा पर्न गयो । उसको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको १२२ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो । त्यसैले यसबाट नेपालले पनि बेलैमा पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ४.५ प्रतिशत मात्रै पुग्ने बताएको छ । अर्थतन्त्रमा लगानी नबढाई राष्ट्रिय आयमा दीगो विकास गर्न सकिंदैन । त्यसैले आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत प्राथमिकता दिनु जरुरी हुन्छ ।
रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र कोभिड १९ का कारण बेलायत, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड र ब्राजिलले बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग सामना गर्न ब्याजदर बढाइसकेका छन् । अमेरिकाले शतककै मूल्यवृद्धिबाट उत्पन्न कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र ब्याजदर अझै बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ, जहाँ अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले हालसालै ब्याजदर बढाई सन् १९९४ पछिकै उच्चतम बिन्दुमा पुर्याइसकेको छ । त्यसैले बाह्य सहुलियत, अनुदान तथा लगानी भित्र्याउन ठुलो चुनौति रहेको छ । अतः यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन उत्पान मुलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्नु पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त हुनजान्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि विदेशिएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदी वहिनीहरुमा निर्भर छ । बैदेशिक व्यापारमा २० प्रतिशत मात्रै निर्यातको हिस्सा रहनु जबकि आयातको हिस्सा हेर्ने हो भने यो ८० प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अवस्थालाई हेर्दा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुले धन्नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो काँधमा बोक्नसके । नत्र यो देशको अवस्था कस्तो हुँदो हो । कल्पना गर्दा पनि कहाली लाग्दछ ।

देशमा न त कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको देखिन्छ, न त उद्योग क्षेत्र नै बलियो हुन सकेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा गरिबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन, भौतिक पूर्वाधारहरुको कमी, न्यून पूँजी निर्माणजस्ता अनगिन्ति चुनौतिहरुका चाङ नै रहेका छन् । यस्ता चुनौतिहरुका बीच हामीलाई उदारिकरण तथा विश्वयापीकरणको परिवेशमा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नुछ । तर, अर्थतन्त्रप्रति सम्बेदनशील नबन्दा दिनप्रतिदिन चुनौतिहरु थपिँदै गइरहेका छन् । जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि र विकासको यात्रालई झनै कठिन बनाइदिएको छ ।

सार्वजनिक ऋणबाटै सिंघापुर, मलेसिया, हंकग, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड जस्ता मुलुकहरुले आर्थिक प्रगतिमा सुनौलो उदाहरण दिन सफल भएका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक ऋणलाई पुँजी निर्माणसँग जोड्न सके जसले गर्दा उत्पादन, आय, रोजगारी र बचत एवम् पुनः लगानीको चक्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्यो । परिणामस्वरुप यी मुलुकहरुले आर्थिक विकासको फड्को मार्न सफल भए ।

ऋण लहडमा होइन, आवश्यकतामा लिइनुपर्छ; उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । यसले पुँजी निर्माणमा मद्दत नगरेसम्म ऋण लिनुको कुनै पनि उपादेयता रहँदैन । त्यसैले सरकारले कस्तो ऋण लिने वा नलिने भनेर स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । ऋण लिँदा दातासितका सर्तहरू मात्र होइनन्, त्यसको खर्च प्रणाली र विवरणलाई पनि पारदर्शी तुल्याइनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र परियोजनाका कर्मचारीको सेवासुविधाका नाममा ऋणको ठूलो अंश खर्च भैरहेको छ, त्यसमा लगाम लगाउनुपर्छ । सबै पक्षमा विचार पु¥याइयो र ऋणमार्फत पुँजी वृद्धि गरियो भने यसको मात्रा अझै बढाए पनि फरक पर्दैन, नत्र नेपाल पनि श्रीलंकाको आर्थिक समस्याबाट गुज्रन नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?