ट्रेंडिंग:

>> टी-२० विश्वकप: नेपालले टस जितेर पहिला फिल्डिङ गर्दैं >> ज्येष्ठ नागरिकमाथिको दुव्र्यवहार रोक >> आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा विकास निर्माणको चटारो >> बुटवल–लमही प्रसारण लाइन, २६ अर्ब लागतमा १ सय ७० किलोमिटर बन्ने >> सय भन्दा बढि स्थान बाढी पहिरोको जोखिम क्षेत्र >> महामारीले जन्मिएका ‘उद्यमी’ >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका पुर्व प्रमुख सहित ५ जना नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा पक्राउ >> एचआईभी संक्रमितलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक र पोषण सामग्री वितरण >> टी–२० विश्वकपः बंगलादेशसँग १० वर्षपछि बद्ला लिने मौका >> सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर >> बजाज पल्सर एन १५० अब नेपाली बजारमा >> घोराही उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक >> पश्चिम तराईमा असार ६ सम्म तातो हावाको लहर यथावत रहने >> लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबिच भेटघाट >> तेस्रो न्यू होराइजन एसईई फेस्टमा विद्यार्थीको उत्साहजनक सहभागिता >> बुटवलमा ग्रील जोनलाई संघीय सरकारको एक करोड वजेट >> बूढीगण्डकीको अन्यौलतालाई हटाउनुपर्छ : विश्वप्रकाश >> कबाड व्यवसायीको काठमाडौँमा प्रदर्शन, बालेनविरुद्ध नाराबाजी >> करको दर नभई दायरा बढाउन ब्यवसायीको सुझाव >> भारतको उत्तराखण्डमा पर्यटक बोकेको गाडी नदीमा खस्दा १४ जनाको मृत्यु >> संसदीय समितिको बैठकमा एनजीओको खाजा ! >> युसीएमएस भैरहवाद्वारा कपिलवस्तुमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया >> पाल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा नौ जना घाइते >> कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिले वहिष्कार गरेपछि काठमाडौंको नगरसभा स्थगित >> भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढ्दैः अध्यागमनले ५ सय भन्दा बढीलाई विमानस्थलबाटै फर्कायो >> प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची >> कोशी, गण्डकी र बाग्मती  प्रदेशमा चट्याङ्ग सहित वर्षा, यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान >> इन्धनको मूल्य घट्यो >> कोलनगर नजिकै थप पुरातात्विक बस्तु फेला >> मकैमा फौजी किराको प्रकोप >> प्रदेश सरकारका अस्थिर पर्यटन नीति र त्यसका असरहरू >> प्रगति विवरण होइन, काम देखाउ सरकार >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> मोटरबाटोले हरायो बटुवा हिंड्ने गोरेटो >> चाइना स्टेट कम्पनीको ३ वटा टिपर र एउटा जेसिबी प्रहरी नियन्त्रणमा >> काकाकुल रेक्चाबासी : पानी माग्न आन्दोलन >> छिपछिपे सहकारीका ७ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान >> लुम्बिनीको वजेट ३८ अर्ब ९५ करोड (पूर्ण पाठ सहित) >> चिदिका–रुपन्देही सम्पर्क समाजको रक्तदान, १५१ युनिट रगत संकलन >> चाैथाे अधिवेशन । तेह्राैं बैंठक | लुम्बिनी प्रदेश सभा । २०८१ असार १ गते >> आईसीसीले पनि भन्यो– दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध नेपालको प्रदर्शन गर्व गर्न लायक >> राप्रपा नेपालले आगामी फागुनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने >> तिलोत्तमा व्यापार संघद्वारा ९ वटा वस्तुगत समिति गठन >> तिलोत्तमा व्यापार संघद्वारा कार्यालय प्रमुखको बिदाई र स्वागत >> मातृभाषी चलचित्रसम्बन्धी विचार गोष्ठी बुटवलमा सम्पन्न >> राष्ट्रपति पौडेल आजदेखि जर्मनीको औपचारिक भ्रमणमा >> दक्षिण अफ्रिकासँग १ रनले हार्‍यो नेपाल, सुपर ८ मा पुग्ने सम्भावना समाप्त >> नेपालले दक्षिण अफ्रिकालाई ११५ रनमै रोक्यो, कुशल भुर्तेलले लिए ४ विकेट >> नेपाल टस जितेर फिल्डिङ गर्दै, सागरको ठाउँमा सन्दीप

८ दलको गठबन्धनले प्रदेशमा पनि अस्थिरता

१६ फाल्गुन २०७९, मंगलवार
१६ फाल्गुन २०७९, मंगलवार

बुटवल,१६ फागुन । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको नयां गठबन्धन बनेपछि प्रदेश सरकारमा पनि अस्थिरता शुरु भएको छ । लुम्बिनीमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार छ ।
सरकारमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी तथा मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएपछि प्रदेश सरकारमा अस्थिरता देखा परेको हो । उनीहरुले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्नेछ ।

लुम्बिनीमा २९ सिट सहित पहिलो दल रहेको एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्य लिला गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाका ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरी नेतृत्वको सरकार केन्द्रको सत्ता समीकरणले दुई महिना नपुग्दै संकटमा परेको हो ।
लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । केन्द्रको नयां गठबन्धन प्रदेशमा कायम रहे सरकारको पक्षमा एमालेको २९ र राप्रपाको ४ गरी ३३ मत मात्र हुन्छ । जुन वहुमतका लागि ११ मत कम हो ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३, स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १–१ जना सांसद छन् । आठ दलको गठबन्धनमा भने ५० मत हुन्छ । २ जना स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन गर्दा ५२ मत पुग्छ ।
प्रदेश सभाका १० दल मध्ये नेपाली कांग्रेस,नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा वाहेक ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गिरीलाई विश्वासको मतमा नेकपा एकीकृतले पनि साथ दिएको थियो ।

लुम्बिनीमा माघ २८ बिस्तार भएको मन्त्रिमण्डलमा राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव, जनमतका सिके गुप्ता मन्त्री बनेका थिए भने जसपामा भण्डारीलाल अहिर एक साताअघि मात्रै मन्त्री बनेका थिए ।
सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा भने सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् । ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादीका ३, जनमत, राप्रपा र लोसपाका एक एक मन्त्री छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले अहिल्यै सरकार संकट र अल्पमतमा परेको भन्न नमिल्ने बताए । ‘२५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ, त्यतिन्जेल हामी धैर्यतापुर्वक परिस्थितिको सामना गर्छौं’–प्रवक्ता आचार्यले भने–‘अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्, त्यो बेलासम्म मुलुकलाई अस्थिरतामा फसाउन हुंदैन भनेर नयां परिणाम आउन पनि सक्छ ।’
प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता खुमकान्त पौडेलले यदि सरकारलाई समर्थन गरेका कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र नैतिकताको आधारमा एक महिनाभित्र पुनः विश्वाससको मत लिनुपर्ने बताए ।
‘संविधानले सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइंदैन भनेको छ,तर विश्वासको मत दिएका दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ’–पौडेलले भने ।

विश्वासको मत जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गिरीलाई आफ्नो पार्टीबाहेक १५ सांसद समर्थन आवश्यक पर्ने भएपनि राप्रपाका ४ सांसदबाहेक अरू दल कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहेकाले सरकार जोगाइराख्न कठीन देखिन्छ । राप्रपाबाट उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री बनेका जानकी प्रसाद यादवले मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्ने गठबन्धनविरुद्ध राप्रपा उभिने र सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहने बताए । ‘हाम्रो पार्टीकै एकजना सांसदलाई समेत उक्साएर समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने प्रचार गरिएको छ,त्यो गलत हो’–मन्त्री यादवले भने–‘आठ दलको नयां गठबन्धन देशको स्थिरता र राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा विदेशी शक्तिबाट निर्देशित छ,राप्रपा यसको प्रतिकार गर्छ ।’

नयाँ सरकार गठनका लागि धारा १६८ (२) कै प्रक्रियामा जाने कि १६८ (३) भन्ने प्रष्ट छैन । यो धेरै हदसम्म राजनीतिक दलहरुबीच बन्ने समझदारी र प्रदेश प्रमुखले चाल्ने कदममा भर पर्ने सरकारका न्यायाधीवक्ता पाौडेलले बताए ।
१६८ (२) अनुसार गए ८ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्छ ।
तर १६८ (३) को प्रक्रियामा गए प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको दल एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । त्यसले विश्वासको मत नपाए मात्र १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटो खुल्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?