ट्रेंडिंग:

>> चार पालिकाको बिपद व्यवस्थापन योजना बन्दै >> बद्रीनाथ केदारनाथ धामसम्मको यात्रा >> महालेखाको प्रतिवेदन भन्छः पूर्वखोला गाउँपालिकामा आर्थिक बेथिति >> भारतिय गाडीलाई क्वारेन्टाईन बिनै जाँचपास >> अस्तायो लक्ष्मी मुसहरको शिक्षक बन्ने रहर >> कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारलाई समर्थन भने कायमै >> योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यले लिए शपथ >> नक्कली नोटसहित सर्लाहीका दुईजना पक्राउ >> मिथ्या सूचनाले पत्रकारिता जगतमा संकट >> निस्दी गाउँपालिकामा आनियमितताः ६ करोड बढी खर्च मनलाग्दी >> मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ- अर्थमन्त्री पौडेल >> नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप >> आम्दा अस्पतालको स्तरवृद्धिमा जोड >> रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन >> भारतमा ५ महिनादेखि बन्धक बनाइएका २८ नेपाली मजदुरको उद्धार >> निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति, के के व्यवस्था गरियो ? >> बुटवलकी नाबालिगमाथि कपिलवस्तुको चार नम्बरमा सामूहिक बलात्कार >> मौद्रिक नीति : मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य >> सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज >> निर्माण व्यवसायीले मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण हुने >> टीआरसी विधेयक बारे कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति >> सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ’गौशाला २६’ को निवेदन >> मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ) >> पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन आज हुदै >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकः कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु >> अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार >> लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत >> तिनाउका किसानको खेतमा काँडादार खपटे हिस्पा देखियो >> दुर्घटना भएको ५५ बर्षपछि अष्ट्रेलियामा भेटियो जहाज >> गुल्मीमा मध्यसाउनमा धान रोपाइँको चटारो >> मौद्रिक नीति आज आउँदै >> नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू >> उत्खनन् क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा वेवास्ता >> कपिलवस्तु अस्पतालबाट २५ लाखको औषधि गायब >> मौसम पूर्वानुमान : आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> साउनमा हरियो चुरा : संस्कृति कि फेसन ? >> पेरिस ओलम्पिकमा खेलाडीको गुनासो >> संस्कार, संस्कृति सबै मिलेर जोगाऔ >> तानसेनबाट पक्राउ परे जुवाडे >> मौसम र सडकमा सुधार आएपछि रात्री बस सेवा सञ्चालन >> लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिवमा नियुक्त >> व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मेट्रो कलेज >> यसकारण ढिलाई भएको हो कर्णाली सरकारको पुनर्गठन >> सौरभ चौधरीको नयाँ फिल्म ‘कर्मा’ को घोषणा >> राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त >> बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार >> मन्त्री पाण्डेलाई संसदीय समितिको निर्देशन–आइकाओको रिपोर्ट एक साताभित्र पेश गर्नु >> सुनवलमा सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु >> सञ्चारिका समूह दाङका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान

गैडहवामा ईलाका प्रशासन कार्यालय राख्न गृहमन्त्रीसँग माग

२७ भाद्र २०८०, बुधबार
२७ भाद्र २०८०, बुधबार

गैंडहवा, २७ भदौ ।

रुपन्देही जिल्लाको गैडहवा गाउँपालिकामा ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न माग गर्दै बुधबार प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरे र गैडहवा गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडलले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग गृहमन्त्रालयमा छलफल गरेका छन् ।

क्षेत्र नं. ५ मा पर्ने गैडहवा गाउँपालिका, कञ्चन गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाका ३२ वटा वडाका अधिकांश बासिन्दालाई पायक पर्ने गैडहवाको प्रमुख प्रशासनिक भवन रहेको क्षेत्रमा ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको विषयमा छलफल भएको हो ।

त्यसक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य घिमिरेले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुको सर्वदलीय बैठक बसी गरेको निर्णयको छायाँप्रतिसहित आफ्नो तर्फबाट ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको मागसहितको पत्र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रदान गरे । छलफलमा उनले क्षेत्र नं. ५ का ३२ वडाका अधिकांश नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम भैरहवा पुगेर प्रशासनिक सेवा लिन कठिन रहेकोले यथाशीघ्र ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइदिन गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग माग गरे ।

पायक पर्ने स्थानमा ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने यहाँका नागरिकहरुको धेरै पहिला देखिको माग रहेको उल्लेख गर्दै उनले यही सन्दर्भलाई लिएर स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका नेतालगायत सरोकारवालाहरुको सर्वदलीय बैठक बसेर अधिकांश जनतालाई पायक पर्ने गैडहवाको प्रमुख प्रशासनिक भवन रहेको क्षेत्रमा ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी गराए ।
यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले जनतालाई छिटोछरितो प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको नीति समेत रहेकोले गैडहवामा ईलाका प्रशासन कार्यालय अनिवार्य रहेको बताए । उनले सामाजिक न्यायको लागि पनि क्षेत्र नं. ५ का बासिन्दाका लागि गैडहवामा नैं ईलाका प्रशासन कार्यालय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?