जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले केही दिन अघि टेलिभिजन अन्तरबार्तामा गज्जबको कुरा सुनाएका थिए । संघीय संसदमा निर्वाचित भएपछि गठबन्धन दलहरुको बैठकमा सहभागी हुँदा राउतको रोचक अनुभव यस्तो छ– हाम्रा दलका नेताहरु बैठकमा देशको चिन्ता कहिल्यै गर्दैनन, कसको सरकार गिराउने, कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, को मन्त्री बन्ने, कसलाई हटाउने, सेवा र सुविधा बृद्धि कसरी गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई विभिन्न ठाउँमा कसरी नियुक्त गर्ने ? आदि इत्यादी । राउतका अनुसार दलहरुको बैठकमा देशको चिन्ता हुँदैन, चिन्ता हुन्छ केवल सत्ताको । यही बीच प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा सरकार बनेको एकसय दिन पूरा भएको छ । एक सय दिनको बीचमा राउतले भनेजस्तै प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन छाडेर नयाँ गठबन्धन बनाए । त्यसबीचमा सत्ताका रोचक अनेकौं किस्सा भए होलान । प्रधानमन्त्रीलाई पुरानो गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाउन धेरै सकस भएको सुन्दा सरकारको ध्यान बिकासतर्फ कसरी जाओस ? त्यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको चिन्ता र ध्यान देशको भन्दापनि नयाँ गठबन्धनमै केन्द्रित भएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेको दिन गत पुस ११ देखि सरकारको कार्यभार सुरु भएको थियो । यस अवधिमा प्रचण्डलाई देशको भन्दा पनि गठबन्धनकै चिन्ता बढी भएको देखिन्छ । तरपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएको छ । सय दिनको भन्दै सरकारले ३७ बुँदै उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा सय दिनमा विकास निर्माणको काम शून्य भएको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च निरासाजनक देखिएको छ । चालु खर्च बढेको बढ्यै छ । आर्थिक परिसूचकले आशाको सञ्चार गर्न सकेको छैन । कुन आधारमा सरकारको सय दिनलाई उपलब्धिमूलक ठान्ने ? सरकारको सय दिन केवल शब्दमा उपलब्धिमूलक भएको छ । कार्यान्वयनको वा सुधारको पक्षमा उपलब्धिमूलक रहेन भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा दृढ देखिएको दावी गरेको छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको, मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण तथा जनसरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको आदि इत्यादीलाई सरकारको उपलब्धि दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई पनि सरकारको उपलब्धि मान्दा अस्वाभाविक हुँदैन । किनभने प्रचण्ड सरकारले आफ्नो आयु बढाएको छ । अव पाँच बर्ष सरकार टिक्छ भन्ने दावी गरिएको छ तर नयाँ गठबन्धनको आन्तरिक सहमतिमा पाँच बर्षमा तीनजना प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ । अव सरकारले कसरी काम गर्छ ? अझैपनि नयाँ गठबन्धनभित्र धेरै अन्यौलता र अस्थीरताका कुरा छन । ती सवैलाई मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारको गति भन्दा पनि गठबन्धनमा ध्यान दिनुपर्ने चुनौति छ । सरकारले सय दिनमा विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता रोकथाम, थुप्रै समस्या हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र सुशासनलाई गति दिने काममा सरकारको प्राथकिता, सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्ने काम भएको, सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एकीकृत कार्ययोजना तयार भइसकेको कुरालाई उपलब्धि भनेर ब्याख्या गरिएको छ । विकास निर्माणका कामलाई गति दिने, अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमुक्त बनाई आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनः चलायमान र तीव्र बनाउने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, मौद्रिक तरलता र कर्जाको स्थितिमा सुधार गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने विषयमा सरकारले प्राथमिकतासाथ काम गरिरहेको सरकारको दावी छ । सरकारले सय दिनको काम देखाईरहँदा तथ्याँकमा हेर्ने हो भने सरकार असफल भएको छ । सरकारको काम प्रचारमुखी मात्रै छ । सय दिनमा सातपटक त मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको छ । यसलाई पनि सरकारको उपलब्धि मान्ने हो भने फरक कुरा हो, होइन भने सरकारको सय दिन अन्योल र अस्थीरताले भरिएको छ । सरकार काममा होइन प्रचारमामात्रै देखिएको छ । जनताले अनुभूति गर्नेगरि सरकार प्रस्तुत हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
