आश्विन ७ २०७८   |  2021 Sep 23    


शिक्षालय मास्ने पहिलो मन्त्री रिजाल


news

शिक्षालयको १८ वटा कोठा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका रुपमा प्रयोग भएका छन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा १ हजार बढी विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्दै मन्त्री रिजालले मन्त्रालय खडा गरेका छन् । तर मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भने व्यक्तिका नीजि घरमा कोठा नपाउँदा हैरानी खेपिरहेका छन् ।

000
शिक्षालय मासेर प्रदेशको मन्त्रालय बनाउने कामको थालनी लुम्विनी प्रदेशका ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री हरि प्रसाद रिजालले गरेका छन् । उनी प्यूठान निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ बाट निर्वाचित एमालेका सांसद् हुन् । मन्त्रालय राख्न अन्यत्र भौतिक संरचना नभएपछि शिक्षालय माथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कब्जा जमाउन शुरु गरेको छ । रिजालले मन्त्री बन्ने शर्तमा प्रदेश राजधानी विवादमा मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएका थिए ।


तीन दिनसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका रिजाल सरकार टिकाउने क्रममा मन्त्रालय बाँडफाँड कुरा नमिलेपछि ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रीमा नियूक्त भएका थिए । रिजाल आफू मन्त्री नियूक्त भए लगत्तै मन्त्रालय लैजान तछाडमछाडमा थिए । उनी मन्त्री जतिसक्दो चाँडो बुटवल छाड्ने हतारोमा देखिन्थे । प्रदेश सभा सदस्य पद नै आफूलाई ‘घाँडो’ भएको र त्यसमा पनि बुटवल शहर आफ्ना लागि उपयूक्त स्थान नभएको रिजालले बेलाबेला प्रतिक्रिया दिदै आएका थिए ।


प्रदेशले स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रलाई बनाउने निर्णय गरेपनि त्यहाँ मन्त्रालय स्थापना गर्नेगरी अहिलेसम्म संरचना बनेका छैनन् । अन्य सरकारी भवन नभएपछि मन्त्री रिजाललको पहिलो आँखा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय मासेर भएपनि आफू बस्ने थलो बनाएका हुन् । शिक्षालयको १८ वटा कोठा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका रुपमा प्रयोग भएका छन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा १ हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बस्ने आवास बाहिर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको एक कर्मचारीले सुनाए । ‘भित्र आवास बनाउने स्थिती छैन्’, ती कर्मचारीले भने, ‘व्यक्तिका नीजि घरमा कोठा पाउन पनि गाहे छ ।’ एउटा मन्त्रालय ल्याउँदा त यो हालत छ अरु आए के होला ? उनले अवस्था चित्रण गर्दै भने ।


ति कर्मचारीका अनुसार साउन भित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमै बसेर काम शुचारु गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।


कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्य पनि स्थायी राजधानी देउखुरी बनाउने लबिङ गरेबापत मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बनाइदिएको एमालेका एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए । कानून मन्त्रालय उनले सम्हाली रहेका छन् । प्रदेश सरकार धरापमा परिसकेको हुँदा उक्त मन्त्रालय नसर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलिसक्ने राजनीति बृत्तमा चर्चा छ ।

अपडेट : 2021-07-23 18:20:36




your-image

Leave a Comment