माघ १२ २०७७   |  2021 Jan 25    


स्थानीय तहमा न्यायिक समितिः अधिकार भन्दा समस्या चर्को


news

पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुदेवी आचार्य दिनभरि नागरिकका विवादले घेरिएकी हुन्छिन । न्यायिक समितिको संयोजक भएकोले उनले समितिमा आएका विवादको अध्ययन, पक्षहरुसंग छलफल र विवाद निरुपणगर्नुपर्ने भएकोले उनले व्यस्त हुनु परको हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले उपमेयरलाई गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलाप तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि काम को समन्वय गर्ने र योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जस्ता जिम्मेवारी दिएको छ तर रामपुर नगरपालिकाको न्यायीक समितिमा दिनमा ५/६ वटा मुद्दा आउने भएकाले अन्य काम लाई समय दिन आचार्यलाई हम्मेहम्मे पर्छ ।

नगरपालिकामा कानूनी सल्लाहकार नभएकोले सदरमुकाममा रहेका कानून व्यवसायी, न्यायाधिश र विज्ञसंग सल्लाह गरेर कतिपय निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले न्यायिक समितिले चाहेजस्तो छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न नसकेको उनले महसुस गरेकी छन् ।

संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्थो छ । स्थानीय मुद्दा स्थानीयस्तरमै समाधान होउन र आम उपभोक्ताले न्याय सजिलै पाउन सकुन भन्ने उद्देश्यले संविधानमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो । संविधानको धारा २१७ मा पालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था भए बमोजिम सबै पालिकामा न्यायिक समितिको गठन गरिएको गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिलाई १३ किसिमका मुद्दा निरुपण गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेकोछ । तिनमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक रु २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने जग्गा नछाडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै अएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटी–पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै किसिमको सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको जस्ता मुद्दा पर्दछन् । न्यायिक समितिमा जग्गा सम्बन्धि र घरेलु हिंसाका विवाद बढी आउने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरु बताउछन ।
विवाद निरुपण गर्दा कानूनी र व्यवहारिक ज्ञान आवस्यक पर्ने भएपनि अधिकांश न्यायिक समितिका पदाधिकारीले कानून उती नजानेकाले केहि समस्या भएको उनीहरु स्विकार्छन । कतिपय मुद्धामा कानूनी परामर्श चाहिने र त्यस्तो सुविधा पालिकामा उपलब्ध नभएको पाणिनी गाउपालिका न्यायिक समितिको संयोजक लक्ष्मी गौतम बताउछिन । उनि भन्छिन“ गाउपालिकाका वैतनिक कानूनी सल्लाहकार छैनन् । न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कर्मचारीहरु पनि छैनन् । समितिको बैठक बस्नुपर्दा पनि कर्मचारीलाई कहिले फुर्सद मिल्छ भनेर पालो पर्खनुपर्छ जसले गर्दा कहिलेकाही समयमै मुद्धा सल्ट्याउन गाह्रो हुन्छ । “

ऐनले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको लागि कानूनी सल्लाहकार र आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार समेत दिएको छ । केहि पालिकाहरुले महिला विकास र सामाजिक शाखाका कर्मचारीलाई न्यायिक समतिको सहयोगका लागि खटाएपनि अधिकांश पालिकाले कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था नगर्दा बाहिरबाट कानूनी सल्लाह लिनुपर्ने बाध्यता प्रायजसो न्यायिक समितिलाई छ ।

स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख फरक फरक दलबाट निर्वाचित भएका ठाउँमा उपलब्ध कानूनी सल्लाहकार र कर्मचारीको सहयोग लिन पनि नपाइएको गुनासो समेत रहेको छ । यस्तो गुनासो गर्नेहरु मध्येकी एक हुन् पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी सिमानामा अवस्थित पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पवित्रादेवी कहार । पाल्हिनान्दन गाउपालिकामा कानूनी सल्लाहकार भएपनि उनले प्रमूखलाई मात्र सल्लाह दिने र न्यायिक समितिको काममा सहयोग नगर्ने भएकोले जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कानून ब्यवसायी र न्यायधिससंग सहयोग लिनु परेको गुनासो उनले गरिन । आफुले १८ वर्ष महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा काम गरेको अनुभव, न्यायिक समिति तथा महिला विकास समितिका कर्मचारीको सहयोगले वार्षिक १०० वटा जति विवाद टुंग्याएको उनले बताइन ।

न्यायिक समितिमा आएका विवादहरुमा पक्षको गोपनियता र मुद्धाको जटिलता अनुसार बन्द इजलास वा छुट्टै कक्षमा पक्षहरुसंग छलफल गर्ने, साक्षी बुझ्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म धेरै पालिकाहरुको आफ्नै भवन तयार नभएकोले उपप्रमुखकै कार्यकक्षलाई न्यायिक समितिले इजलास र अन्य काममा समेत प्रयोग गर्नुपरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाकी उपप्रमुख मिना भण्डारीले विवादका पक्षहरुसंग छलफल गर्न पालिकाको सभाहल प्रयोग गर्ने र हलमा कार्यक्रम चलेको बेलामा छतमा समेत छलफल गर्ने र बैठक बस्ने गरेको बताइन ।

दाङ्गको राजापुर गाउपालिकाकी उपाध्यक्ष धनपति देवी यादवले कोठा नभएकाले कहिलेकाही खुला ठाउँमै छलफल गर्ने गरेको र कहिलेकाहीँ पक्षहरुकै बसोबास स्थलमा समेत पुगेर न्यायिक निरुपणका काम गर्ने गरेको बताइन ।

“मुद्धाको सवेदनशिलता अनुसार छुट्टै कोठा भए काम गर्न सहज हुन्छ । न्यायिक समितिले भौतिक सुविधाको कमि देखाएर आफुलाई कमजोर पार्नु हुदैन । आवस्यकता अनुसार नागरिकको घर आगनमै पुगेर पनि न्यायिक काम गर्नुपर्छ,“ अधिवक्ता तथा लुम्बिनि बौद्ध विश्वविद्यालयका कानून विषयका उपप्राध्यापक दामोदर घिमिरे बताउँछन् ।

मेलमिलाप नीतिबाट न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद समाधान गर्न सक्ने स्थानीय शासन सन्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक हकको जग्गा अर्काले च्यापी, मिची वा घुसाइ खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोर–मैलाले छिमेकी असर पु¥याएको,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति फरार भएमा देवानी र फौजदारी विवादमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दा मेलमिलापबाट निरूपण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । मिलापत्र गराउँदा न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनु पर्ने र पक्षहरूबिच मिलापत्र हुन नसकेमा विवादमा न्यायिक समितिले कानून बमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गर्नु पर्ने पर्नेमा न्यायिक समितिले आफुलाई न्यायधिस ठान्ने र आफैले निर्णय दिन खोज्ने प्रवृतिको कारणले न्यायिक समितिमा कार्यबोझ देखिएको अधिवक्ता गोबिन्द प्रसाद मरासिनीको ठम्याई छ ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा न्यायिक समिति बनेपछि २०७७ असार मसान्तसम्म १६९ वटा मुद्धाहरु दर्ता भएकोमा समितिले ११ मुद्धाहरु अदालत र ७ वटा मुद्धाहरु अन्य निकायमा पठाएको छ र ९० प्रतिशत मुद्धाहरु समितिबाटै टुंगो लगाईएका छन् । न्यायिक समितिमा मुद्धा दर्ता भएपछी विपक्षीलाई बोलाएर छलफल गराउने र छलफलमा विवाद समाधान नभएमा मेलामिलापकर्तासंग पठाउने गरिएको छ. केहि विवादहरुमा न्यायिक समितिमा छलफल गराएर सहमतिको लागि वार्डमा पठाउदा पनि मुद्धाको छिनोफानो छिटो हुने गरेको न्यायिक समिति संयोजक जागेश्वरी चौधरी बताउछिन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ९० प्रतिशत मुद्धाहरु समितिबाटै टुंगो लगाईएको भएपनि बिना विषय अरुलाई हैरानी दिनको लागि पनि अनावस्यक मुद्धा हालिदिने , अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरका मुद्धाहरु पनि न्यायिक समितिबाटै छिनोफानो होस् भन्ने चाहना राख्ने र वार्ड कार्यालयमा सामान्य छलफल नै नगरी न्यायिक समितिमा निवेदन लिएर आउने प्रवृतिले गर्दा न्यायिक समितिमा कार्यबोझ बढेको तथा नगरपालिकामा फैसला कार्यान्वयन तथा पालना गराउने संयन्त्र नहुदा समितिबाट भएका केहि निर्णयहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने प्रयोजनको लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले वार्डमा मेलमिलाप केन्द्र बनाएर तालिम समेत दिएर वार्डबाट समाधान हुन् सक्ने विवादलाई न्यायिक समितिले वार्डर्मै पठाउने गरेको छ । उपप्रमुख मनकला चौधरी भन्छिन “ न्यायका लागि नगरपालिका कार्यालय धाइरहन नपरोस भनेर सकेसम्म वार्डस्तरबाटैै मेलमिलाप गराएर मुद्धाको किनारा लगाउने गरिएको छ । वार्डमा नमिलेका मुद्धालाई मात्र न्यायिक समितिले कार्यविधि बनाए बमोजिम मेलामिलापकर्ताबाट मिलाउने गरिएको छ.। यहि कारणले गर्दा तीन वर्षमा एउटा बाहेक सबै मुद्दा किनारा लागेका छन् । “

आफुले पारालिगल काम समेत गरेकोले मेलमिलापबाट विवादको समाधान गर्ने भएपनि कतिपय फिरादकर्ताले अदालतमा जस्तै प्रक्रिया चाहने र न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने विवाद पनि समितिबाटै किनार लागोस भन्ने चाहना राख्दा केहि समस्या हुने राजापुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष यादव बताउछिन । अदालत र प्रहरीमा जादा बढी खर्च तथा झन्झट हुने तथा न्यायिक समितिले छिटो छरितो मुद्धाको किनारा लगाउने भएकोले समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने लैंगिक हिँसा, बलात्कार, सम्बन्ध विच्छेद र कतिपय फौजदारी कसुर जस्ता मुद्धा समेत न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । त्यस्ता मुद्धा समितिले हेर्न नमिल्ने भनि फर्काउदा सेवाग्राहीहरु रिसाउने गरेको अनुभव समेत न्यायिक समितिसंग रहेको छ ।

गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा मासिक एक दर्जनको हाराहारीमा मात्र विवाद आउने भएपनि पुराना र ठुला नगरपालिकाहरुमा दिनमै ५÷६ वटा मुद्धा आउने गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुखहरु बताउछन । यस्ता नगरपालिकाका न्यायिक समितिलाई कामको बोझ धेरै हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४८ मा न्यायिक समिति दुइजना सदस्यले मुद्धा सम्बन्धि अन्य काम गर्न पाउने भएपनि मुद्दाको किनारा गर्न संयोजक उपस्थिति हु्नु अनिवार्य छ । पालिकाका उपप्रमुखले अन्य महत्वपूर्ण समितिमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले न्यायिक समितिका लागि पुरै समय दिन गाह्रो भैरहको बुटवल उपमहानागरापालिकाकी उप मेयर गुमादेवी आचार्यले महसुस गरेकी छन् । न्याय सम्पादन जटिल र महत्वपूर्ण कार्य भएपनि अहिलेसम्म न्यायिक समिति र कर्मचारीहरुले कतैबाट पनि तालिम नपाएको, आवश्यक कर्मचारीको अभाव रहेको, छुट्टै खर्चको व्यवस्था नभएको, कतिपय विवादे किनारा लगाउन स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने र अनुगमन गर्न जादा असुरक्षा महसुस समेत हुने आचार्यको गुनासो छ ।

विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय स्तरका १२ वटा मुद्धाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको थियो । गाविस र नगरपालिकाले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेर न्यायिक कार्य गर्ने व्यवस्था विगतमा भएपनि निर्वाचित पदाधिकारीलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको अहिले मात्र हो । न्यायिक समितिको लामो अभ्यास र अनुभव नभएको र स्थानीय सरकारको संरचना पनि नयाँ भएकोले केहि समस्या दखिएको र स्थानीय तह बलियो हुदै जादा त्यस्ता समस्याहरु हट्दै जाने सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा बताउँछन ।

 

अपडेट : 2020-11-25 12:34:52




your-image

Leave a Comment