ट्रेंडिंग:

>> पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्मृति दिवस आज >> तराईको तापक्रम ४० डिग्री माथि, तातो हावाबाट बच्न आग्रह >> पाँच प्रदेशमा हावाहुरीसहित वर्षा हुने अनुमान >> ड्रोनको प्रयोग र यसको अपरिहार्यता >> कार्यक्षेत्र र कार्यक्रम बिस्तार गर्दै मुक्त कमलरी विकास मञ्च >> जटायू रेष्टुरेण्ट पर्यापर्यटनको गन्तव्य बन्दै >> आगलागी पीडित भोकैः सरकार कहाँ छ ? >> नेपालमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणको खाँचो >> तीन करोड अड्किदा बिमितको बिचल्ली >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा >> तिलोत्तमा व्यापार संघ र क्रिमशन अस्पतालबिच स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सम्झौता >> गोरक्ष पात्रदेवता मठ चौघेरामा सुविधा सम्पन्न धर्मशाला बन्दै >> उपचारमै सवै सम्पत्ति सकिएपछि संकटमा सोमरे परिवार >> एकेडेमी अफ बार टेण्डरमा निःशुल्क बारिष्टा तालिम शुरु >> लुम्बिनीमा दललाई भाग पु-याउन मन्त्रालय फुटालेर थप, विनाविभागीय मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी >> अर्घाखाँचीको सितापुरमा विद्युतीय जिप दुर्घटना, ७ जना घाइते >> भीरबाट लडेर दुई महिलाको मृत्यु >> दुई दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए कतारका राजा >> सञ्चालनको तयारीमा नेपालगञ्ज भन्सार जाँचचौकी >> नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय लगानी र सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर >> हनुमान जयन्तीमा सर्बत पानी खुवाइयो >> इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि >> ‘लोकतन्त्रमा कालो धब्बा लाग्दै गएको छ’ >> विनाशकारी भूकम्प गएको ९ वर्ष पूरा,९२ हजार परिवारका घर बन्न बाकी >> कतारका अमिर स्वदेश फर्किदै, के के छ आजको कार्यक्रम ? >> चार प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना, तराईमा हावाहुरी >> सल्यानमा ११ प्रतिशत कम सुन्तला उत्पादन >> २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस >> राजनैतिक स्वार्थको चक्रव्यूहमा सामुदायिक विद्यालय >> शिवराजमा निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> रुपन्देही मोर्डन स्कुलको वार्षिक उत्सव >> खोलामा डुबेर एकको मृत्यु >> नेपाल मगर महिला संघ रुपन्देहीको अधिवेशन रद्द गर्न माग >> कर्णालीका मुुख्यमन्त्री कँडेलले बिहीबार विश्वासको मत लिने >> बुटवलमा ३ दिने भलिबल प्रतियोगिता सुरु >> कतारी राजाको काठमाडौंमा भव्य स्वागत >> बुटवलले ल्यायो जनसंख्याको अनुपातका नागरिक बडापत्र >> तिलोत्तमा वडा नं. ६ को कार्यालय आफ्नै भवनमा >> ‘विज्ञ भन्छन्ः लु को जोखिम बढ्यो, सरकारसँग रणनीति छैन >> इजरायलले अर्को गल्ती गरे कठोर कदम चाल्ने इरानको चेतावनी >> नेपालसंग खेल्ने वेस्टइन्डिज ‘ए’ टोलीको घोषणा >> साँसद आचार्यको पहलमा आगलागीपीडितलाई राहत >> ७० जनाको टोलीसहित आउँदै कतारी राजा, होटल सोल्टीमा द्विपक्षीय वार्ता >> तीन दशकका अभ्यासलाई सच्याउन समय लाग्छ : गृहमन्त्री लामिछाने >> नेपालगन्जमा कटुवा पेस्तोलसहित तीन जना पक्राउ >> आज सुनको मूल्यमा भारी गिरावट >> एकीकृत समाजवादीद्वारा स्थायी कमिटी बैठक आह्वान >> लायन्स क्लब तिलोत्तमा बुद्धज्योतिको अध्यक्षमा पन्थी

फोहरमैला व्यवस्थापन

२१ भाद्र २०७५, बिहीबार
२१ भाद्र २०७५, बिहीबार

संबिधान बमोजिम स्थानीय सरकारको गठन भएरकार्य प्रारम्भ गरेको पनि एक वर्ष वितिसकेको छ । पछिल्ला एक वर्षमा सबै स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो तहको लागि नीति रयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन् । खासगरी आफ्नो तहलाई कसरी शिक्षित रसमृद्ध बनाउने भन्ने कुरामा सबै स्थानीय सरकारहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ । शिक्षा, कृषि, वन, करजस्ता विषयमा स्थानीय सरकारहरूले कानून निर्माण गरेरकाम समेत प्रारम्भ गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो तहलाई सुन्दररसफा बनाउने कुरा गरिरहँदा नयाँ रपुराना सबै नगरपालिकाहरूमा फोहरमैला समस्यालाई लिएरधेरैले औला ठडाईरहेका छन् । केहि नगरपालिकाहरूले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को हुबहु नक्कल गर्दै स्थानीय फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन समेत बनाएरलागू गरिसकेका छन् । तरपनि शहरी क्षेत्रहरू हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारबनेरकाम थाल्दा रनथाल्दामा कुनै भिन्नता भएको देखिँदैन । बजारका बाटोघाटो, कुलो, खोला रवनमा फोहरमैला थुप्रिने रफैलिने क्रम घट्नुको साटो बढिरहेको छ । संघीयतासँगै जिल्ला सदरमुकामबाट हुने कामहरू स्थानीय तहबाटै हुने भएपछि स्थानीय तहको केन्द्र भएको ठाउँमा बजारकेन्द्रहरू विस्तारभैरहेका छन् रबजारविस्तारसँगै फोहरमैला समस्या शहरी घेरा नाघेरगाउँका केन्द्रहरूसम्म पुगिरहेको छ ।
हिजोका दिनमा ५८ वटा नगरपालिकामा रहेका शहरी क्षेत्रमा मात्र बसाइँसराइँ उच्च रहेकोले ती क्षेत्रमा रकेहि नगरोन्मुख क्षेत्रमा मात्र फोहरमैला समस्या थियो । व्यवस्थापनको हिसाबमा हेर्दा काठमाण्डौ उपत्यका बाहेक अरू शहरमा फोहरमैला समस्याले खासै उग्ररूप लिएको थिएन । नगरपालिकाहरूले सामान्य रूपमै फोहरमैला उठाउने रबजारभन्दा बाहिरलगेरव्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका थिए । अहिले भने बसोबासका केन्द्र रशहरी केन्द्रहरूमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहका केन्द्र रस्थानीय तहका वडा केन्द्रहरूमा विस्तारै सघन वस्तीहरू निर्माण भैरहेका छन् । पुराना नगरपालिकाहरूले आफ्नो पुरानै संयन्त्र प्रयोग गरेरफोहरमैला व्यवस्थापन गरिरहेको भएपनि नयाँ बनेका स्थानीय नगरपालिका रबजारोन्मुख गाउँपालिकाका केन्द्रहरूमा बढिरहेको फोहरमैला कसरिसमाधान गर्ने भन्ने बारेमा अझैसम्म स्पष्ट खाका आउन सकेको छैन । फोहरमैलाको श्रोत पहिचानमा अलमल, व्यवस्थापनको लागि आर्थिक रभौतिक श्रोतको अभाव, डम्पिंग साइटको अभाव रफोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्रचारमुखी कार्य बनाउने सोंचले गर्दा शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई स्थानीय बजारकेन्द्रहरू समेत प्रदूषित बनिरहेका छन् ।
फोहरव्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारहरूले फरक फरक अभ्यास गरिरहेका छन् । बजारहरूमा बजारव्यवस्थापन समिति रसंघ सस्थाहरूले फोहरफाल्ने भाँडो राखेको देखिन्छ तरती भाँडोको संरक्षण गर्ने, भाँडोमै फोहरफाल्नुपर्छ भन्ने चेतना वृद्धि गर्ने रत्यहाँ संकलन हुने फोहरमैलालाई उठाएरलैजाने काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । धेरै नगरपालिकाहरूले फोहरमैला व्यवस्थापन दस्तुरनतिर्ने घरपरिवारलाई स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधाबाट बन्चित गराउने नियम बनाएका छन् रसरसफाई समिति मार्फत फोहरसंकलन गरेरबस्ती भन्दा केहि परलगेरफाल्ने काम गरिरहेका छन् । यो कार्यले टोलहरू सफा जस्तो देखिएपनि फोहरमैलाको दीर्घकालिन समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । केहि स्थानीय तहले फोहरलाई मोहरमा बदल्ने काम समेत गरिरहेका छन् । यस्ता नगरपालिकाहरूमा स्याङ्जा जिल्लाको वालिंग नगरपालिका अग्र पंक्तिमा देखिएको छ । वालिंग नगरपालिकाले स्थानीय सामाजिक संस्था संगको साझेदारीमा फोहरसंकलन रव्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाले नगरक्षेत्रबाट कुहिने रनकुहिने वस्तुहरूलाई छुट्टाछुट्टै संकलन गरेरफोहरप्रसोधन केन्द्रमा लगिदिने रकेन्द्रमा फोहरलाई कुहिने, नकुहिने तथा बेच्न सकिने रनसकिने किसिममा छुट्टाएरकागज, प्लाष्टिक, धातु, काँचलाई बेच्ने रकुहिने फोहरलाई मल बनाएरबेच्ने गरिएको छ । यस्तो कार्यले फोहरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी त भएको छ नै, यसबाट रोजगारी रआम्दानि समेत भैरहेको छ । यो कार्य उदाहरणीय रप्रभावकारी भएपनि अन्य स्थानीय सरकारले यसको अनुशरण गर्न सकेको पाइँदैन ।
नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसूची ८ ले आधारभूत स्वास्थ्य रसरसफाइलाई स्थानीय सरकारको अधिकारको सुचिमा राखेको छ । यहि अधिकारलाई विस्तृत गर्दै स्थानीय सरकारसंचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २(झ) र(ञ) मा सरसफाइ सम्बन्धि नीति, कानून रमापदण्ड निर्माण रकार्यान्वयन गर्ने, सरसफाई सचेतनाको अभिवृद्धि रस्वास्थ्यजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीयस्तरमा सरसफाई रबातावरण संरक्षणका कामहरू संचालन गर्ने काम कर्तब्य रअधिकारस्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूसँग सबैभन्दा नजिक रहेरकार्य गर्ने सरकारभएकोले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई परिचालन गरेररउनीहरूको सहयोग लिएरफोहरमैला नियन्त्रण रव्यवस्थापन गर्न सकिने भएकोले स्थानीय निकायलाई नै बढी जिम्मेवारबनाएरफोहरमैला ब्यवस्थापन रवातावरण संरक्षण गर्न सकिने भएकोले संबिधान रकानूनले स्थानीय तहलाई फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकाररकर्तब्य सुम्पेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकका धेरै कार्यहरू गर्नुपर्ने भएकोले फोहरमैला व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा आफूलाई संलग्न गराउन नसक्ने कुरा अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले देखाइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने रअनुगमनकारी भूमिका खेलेपनि फोहरनियन्त्रण, अनुगमन रफोहरलाई मोहरबनाउने काममा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता आवस्यक पर्दैन । स्थानीय सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरूसंग समन्वय, सहकारी रसाझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारसंचालन ऐन २०७४ले गरेको छ । त्यसैगरी फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले समेत फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकारगरेको छ । यो ऐनको दफा १४ ले स्थानीय सरकारले फोहरमैला न्युनिकरणका लागि सचेतना अभिवृद्धि, फोहरमैला संकलन, फोहरमैला ढुवानी, फोहरमैलाको पुनःप्रयोग, पुनःचक्रण वा प्रसोधन, फोहरमैला विसर्जन रबन्दपश्चात व्यवस्थापनमा निजि क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसारहुने गरिप्राविधिक क्षमता, जनशक्ति उपलब्धता रअनुभवको आधारमा निजी वा सामुदायिक संस्थाहरूको छनौट गरिफोहरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न गराउन सकेमा स्थानीय सरकारले कम खर्चमै स्थानीय क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न रफोहरमैलाको वैकल्पिक उपयोग बढाएरआय आर्जनमा सघाउन सक्ने समेत देखिन्छ ।
अचेल स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू सरसफाइ अभियान भन्दै कुचो लिएरसडक सरसफाइ गर्दै हिँडेको, फोहरमैला व्यवस्थापन भन्दै फोहरदानी बाँड्दै हिँडेका तस्विरहरू सामाजिक संजाल रसमाचारमा बग्रेल्ती देख्न पाइएको छ । केहि स्थानीय सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापन कानून समेत बनाएरलागू गरिसकेका छन् । तरयस्ता कर्मकाण्डी कार्यक्रमहरूले केहि दिन मात्र निश्चित ठाउँहरू सफा हुने भएपनि फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन । फोहरमैला कम गर्न प्रेरित गर्ने, फोहरको पुनः प्रयोग गर्ने कुरा सिकाउने काममा स्थानीय सामाजिक संस्थाहरू, आमा समूहहरू, टोल विकास समूहहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ रस्थानीय सरकारले सामान्य सहकार्यमै यी कामहरू गर्न गराउन सक्छ । तरफोहरमैला प्रशोधनमा भने स्थानीय सरकारले निजी वा सामुदायिक व्यवसायिक संस्थालाई संलग्न गराउनु दीर्घकालिन रूपमा कम बोझिलो रउत्पादनमुलक हुन सक्छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?