ट्रेंडिंग:

>> व्यापार मन्दीको ज्योतिषीय कारणहरू र समाधानको उपाय >> रोटरी क्लव अफ बुटवल चौतारीद्वारा सदस्यहरुलाई अभिमुखीकरण >> बंगलादेशमा आरक्षण विरोधी आन्दोलन: ३५ जनाको मृत्यु, देशभर कर्फ्यू >> कृषकको आम्दानी बढाउन बाख्रापालन >> ९९ वर्षकी कमलादेवीको सफल उपचार >> प्रतिष्ठानले प्रकाशन शुरु गर्यो आफ्नै बैज्ञानिक जर्नल ! >> नेपालको राजनीतिमा महामानव विपि >> सिमलताल बस दुर्घटना : हराएका यात्रु र बसको खोजीका लागि भारतीय उद्धार टोली खटिँदै >> मनसुनको एक महिना : बाढी, पहिरो र चट्याङबाट दुई सयको मृत्यु >> गुरुत्वले पूर्ण गुरु डा. स्वामी रामानन्द गिरि >> विभेदले जन्मिएकी अभियन्ता >> अखिल क्रान्तिकारीद्वारा बुटवल क्याम्पसमा छात्रा भेला >> नेपाल दक्षिण एसियाली करातेमा ६२ पदकसहित टिम च्याम्पियन >> दाङ जिल्ला अदालतमा १८ महिना कटेका मुद्दा शुन्य >> आजको मौसम : देशका केही ठाउँमा भारी वर्षाको संभावना >> पोलियो मुक्त घोषणा भएको १० वर्षपछि भेटियो भाइरस >> जलवायु परिवर्तनको जोखिममा सिमान्तकृत समुदाय >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> उच्च अदालतको ठहर– गौशाला–२६ बालिग नै हुन्, सन्दीपसँगका सबै घटनाक्रम सहमतिमै >> सडक बत्ती जडानमा अनियमितताको आरोप >> उपसभामुख रानालाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी >> महिला एसिया कप क्रिकेटमा नेपालकाे ऐतिहासिक जित, यूएई ६ विकेटले पराजित >> उपसभामुख रानामगरले भनिन्- करुणाभावले सहयोग गरे, डेढ वर्षपछि विवादित बनाउन खोजियो >> महिला एशिया कप: युएईले नेपाललाई दियो ११६ रनको लक्ष्य >> नाबालिका वेश्यावृत्तिमा लगाउने गेष्टहाउस सञ्चालकहरू पक्राउ >> माइक्रोसफ्टको सर्भर डाउन: विश्वभरका एयरलाइन्स, बैंक र दुरसञ्चार सेवा प्रभावित >> रगत अभाव रोक्न रक्तदान अभियान >> प्रधानमन्त्री ओलीलाई मोदीले पठाए औपचारिक बधाई सन्देश >> जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ >> महिला एसिया कप : यूएईविरुद्ध नेपालले टस जित्यो, पहिले फिल्डिङ गर्ने >> राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पेरिस ओलम्पिकमा भाग लिने खेलाडीलाई शुभकामनासहित बिदाई >> संसद भवनको निर्माण ढिलाई: सभामुख घिमिरेले गरे उपप्रधानसहित अधिकारीहरुसँग छलफल >> सिमलताल दुर्घटना: २३ शव फेला, १४ जनाको सनाखत >> त्रिशुलीमा हाम फालेर ट्रकका सहचालक बेपत्ता >> ट्रम्प फेरी राष्ट्रपति बनेमा काम गर्न सहज हुदैन-युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की >> मौद्रिक नीति सार्बजनिक आज नहुने >> सिंहदरबारमा खादा र मालाको लर्को छोडेर उद्धार तथा राहतमा ध्यानदिन सरकारसँग कांग्रेस नेता महरको आग्रह >> नवलपुरमा कोरा साइक्लिङ >> क्रिकेटर हार्दिक पाण्डेयको पत्नी नताशासँग डिभोर्स >> बुटवल ईजलासमा आठ वर्षयताकै उच्च फैसला >> रिल बनाउदा झरनामा खसेर युवतीको मृत्यु >> आज देशैभर भारी वर्षाको चेतावनी >> विवादमा उपसभामुख, राजीनामा दिन दबाब बढ्दै >> नगरसभा नहुँदा बजेटविहीन लमही >> वडाध्यक्षले पढाउँछन् निःशुल्क ट्युसन कक्षा >> पाल्पाका सहरी क्षेत्रका बालबालिकामा कुपोषण बढि >> शिक्षकमाथिको भेदभाव रोकिने कहिले ? >> जग्गामा महिला स्वामित्व बढ्दै >> राहदानीबाट ६ करोड राजस्व >> शान्ति नमुना माविको व्यवहारिक सीप कार्यक्रमः विद्यार्थीलाई ‘गड्यौला पैँचो’

यस्तो छ कर्णालीमा ल्याउन लागिएको दलित सशक्तिकरण विधेयक

२६ असार २०८१, बुधबार
२६ असार २०८१, बुधबार

सुर्खेत, २६ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समूदायको सशक्तिकरणको लागि विधेयक ल्याउन लागेको छ । दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ ल्याउन लागेको हो । सरकारले असार ५ गते दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण विकास विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थियो ।

गएको असार २४ गते (सोमवार) बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल समेत गरिएको थियो । प्रदेशसभामा छलफलपछि उक्त विधेक संशोधनको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । विधेयक पारित भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । यसअघि कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला थप प्रक्रिया अघि नबढेपछि उक्त विधेयक निस्क्रिय भयो । सरकारले उक्त विधेयकलाई पुनः अघि बढाएको छ ।

दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा दलितको सशक्तिकरणको साथै दलितमाथि हुने हिंसा तथा छुवाछुत जस्ता घटनाहरुमाथि अनुगमन गरी कारवाहीका लागि अघि बढ्ने विषयमा जोड दिइएको छ । दलितमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलितको मौलिक हक, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिताका लागि ऐन आवश्यक रहेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका दुई वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध प्रचलित नीति तथा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अनुगमन समितिले काम गर्नेछ । समितिमा विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका दलित सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र दलित अधिकार तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चार व्यक्ति सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त समितिले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा अनुगमन गरी कारवाहीका लागि अदालतसम्म पठाउनुको साथै यस्ता घटनाहरु अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटना रोक्नका लागि नीति योजना तर्जुमा गर्न प्रदेश सरकारलाई सल्लाह दिने उल्लेख छ ।

यता स्थानीय तहमा गठन गरिने समितिमा पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति’ पनि प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले स्थानीय स्तरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित समुदायको हकहित प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाबाट पीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई कानुनी उपचारको लागि सहजीकरण गर्नुको साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त वडा घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

विशेषगरी मस्यौदामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा अति सीमान्तकृत दलित परिवारका विद्यार्थीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्रस्ताव छ । दलितको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पीडितलाई प्रदेश सरकारबाट राहत उपलब्ध गराउने र अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित जोडीको सुरक्षा, जातीय विभेदका घटनापीडितको उद्दार र पुनस्र्थापनाको प्याकेजसहित रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।

दलित समुदायको सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा सामान्य छलफलमा भागलिँदै प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले यस विधेकको नाम नै परिवर्तन गरी ‘दलित सशक्तिकरण तथा समावेशीकरण विधेयक’ हुनुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।

मौलिक हक कार्यान्वयन गरी हरेक ठाउँको नेतृत्वमा दलित सहभागिता, आर्थिक सशक्तिकरण र राज्य स्रोतमा उनीहरूको समान पहुँच तथा सुविधाको उपयोग गर्ने गरी यस विधेयकको नाम नै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सांसद विन्दमान विष्टले केही प्रावधान राम्रो भएपनि सशक्तिकरण विधेयक छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन जस्तै भएको बताए । संविधानको धारा ४० मा रहेको दलितको हक तथा अन्य मौलिक हकमा आधारित प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा छुवाछुतविरुद्ध जस्तो कानुन बनाउन खोजेर मस्यौदा ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सांसद कलबहादुर हमालले कानुन कार्यान्वयन हुने गरी विधेयक आएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जनाए । दलितका आयआर्जनका कार्यक्रम समेटिने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सांसद उर्मिला विश्वकर्माले दलितभित्रका पनि दलितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ऐन बन्नुपर्ने भएपनि विधेयक हेर्दा त्यस्तो नदेखिएको बताइन् । सबै हिसाबले पछाडि परेको वादी समुदाय वा त्यस्तै पछाडि पारिएका जाति र दुई छाक खान नपाउनेहरूको कुरा विधेयकमा लेखिएको नदेखिएकाले यसबारे सुझाव दिएको छु ।’ उनले दलित महिलाभित्र पनि विपन्न महिलालाई अवसर र पहुँच समान रूपमा दिनुपर्ने बताइन् ।

यता सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीले विधेयको विषयमा थुप्रै सुझाव आइरहेको र तिनलाई समेटेर विधेयकलाई पूर्णता दिइने बताए । ‘मस्यौदामा राय सुझाव मागेका छौँ’ उनले भने, ‘पछाडि पारिएका समुदायको सशक्तिकरण र सहभागितालाई प्राथमिकता दिने गरी ऐन ल्याउन खोजिएकाले सरोकारवालाहरूसँग त्यही कोणमा छलफल भइरहेको छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?