ट्रेंडिंग:

>> मलेसियामा नयाँ राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कन्दरले सम्हाले राजगद्दी >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले भोलि विश्वासको मत लिने >> गठबन्धनको सरकारबाट संसद विघटनको खेल हुन सक्छः चित्रबहादुर केसी >> भैरहवा विमानस्थलः उडान आन्तरिक, शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय >> व्यापार मन्दीको ज्योतिषीय कारणहरू र समाधानको उपाय >> रोटरी क्लव अफ बुटवल चौतारीद्वारा सदस्यहरुलाई अभिमुखीकरण >> बंगलादेशमा आरक्षण विरोधी आन्दोलन: ३५ जनाको मृत्यु, देशभर कर्फ्यू >> कृषकको आम्दानी बढाउन बाख्रापालन >> ९९ वर्षकी कमलादेवीको सफल उपचार >> प्रतिष्ठानले प्रकाशन शुरु गर्यो आफ्नै बैज्ञानिक जर्नल ! >> नेपालको राजनीतिमा महामानव विपि >> सिमलताल बस दुर्घटना : हराएका यात्रु र बसको खोजीका लागि भारतीय उद्धार टोली खटिँदै >> मनसुनको एक महिना : बाढी, पहिरो र चट्याङबाट दुई सयको मृत्यु >> गुरुत्वले पूर्ण गुरु डा. स्वामी रामानन्द गिरि >> विभेदले जन्मिएकी अभियन्ता >> अखिल क्रान्तिकारीद्वारा बुटवल क्याम्पसमा छात्रा भेला >> नेपाल दक्षिण एसियाली करातेमा ६२ पदकसहित टिम च्याम्पियन >> दाङ जिल्ला अदालतमा १८ महिना कटेका मुद्दा शुन्य >> आजको मौसम : देशका केही ठाउँमा भारी वर्षाको संभावना >> पोलियो मुक्त घोषणा भएको १० वर्षपछि भेटियो भाइरस >> जलवायु परिवर्तनको जोखिममा सिमान्तकृत समुदाय >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> उच्च अदालतको ठहर– गौशाला–२६ बालिग नै हुन्, सन्दीपसँगका सबै घटनाक्रम सहमतिमै >> सडक बत्ती जडानमा अनियमितताको आरोप >> उपसभामुख रानालाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी >> महिला एसिया कप क्रिकेटमा नेपालकाे ऐतिहासिक जित, यूएई ६ विकेटले पराजित >> उपसभामुख रानामगरले भनिन्- करुणाभावले सहयोग गरे, डेढ वर्षपछि विवादित बनाउन खोजियो >> महिला एशिया कप: युएईले नेपाललाई दियो ११६ रनको लक्ष्य >> नाबालिका वेश्यावृत्तिमा लगाउने गेष्टहाउस सञ्चालकहरू पक्राउ >> माइक्रोसफ्टको सर्भर डाउन: विश्वभरका एयरलाइन्स, बैंक र दुरसञ्चार सेवा प्रभावित >> रगत अभाव रोक्न रक्तदान अभियान >> प्रधानमन्त्री ओलीलाई मोदीले पठाए औपचारिक बधाई सन्देश >> जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ >> महिला एसिया कप : यूएईविरुद्ध नेपालले टस जित्यो, पहिले फिल्डिङ गर्ने >> राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पेरिस ओलम्पिकमा भाग लिने खेलाडीलाई शुभकामनासहित बिदाई >> संसद भवनको निर्माण ढिलाई: सभामुख घिमिरेले गरे उपप्रधानसहित अधिकारीहरुसँग छलफल >> सिमलताल दुर्घटना: २३ शव फेला, १४ जनाको सनाखत >> त्रिशुलीमा हाम फालेर ट्रकका सहचालक बेपत्ता >> ट्रम्प फेरी राष्ट्रपति बनेमा काम गर्न सहज हुदैन-युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की >> मौद्रिक नीति सार्बजनिक आज नहुने >> सिंहदरबारमा खादा र मालाको लर्को छोडेर उद्धार तथा राहतमा ध्यानदिन सरकारसँग कांग्रेस नेता महरको आग्रह >> नवलपुरमा कोरा साइक्लिङ >> क्रिकेटर हार्दिक पाण्डेयको पत्नी नताशासँग डिभोर्स >> बुटवल ईजलासमा आठ वर्षयताकै उच्च फैसला >> रिल बनाउदा झरनामा खसेर युवतीको मृत्यु >> आज देशैभर भारी वर्षाको चेतावनी >> विवादमा उपसभामुख, राजीनामा दिन दबाब बढ्दै >> नगरसभा नहुँदा बजेटविहीन लमही >> वडाध्यक्षले पढाउँछन् निःशुल्क ट्युसन कक्षा >> पाल्पाका सहरी क्षेत्रका बालबालिकामा कुपोषण बढि

‘उधारोमा’ लुम्बिनी प्रदेश सरकार

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो । कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिइसक्दा पनि असार अन्तिममा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी समेत रोकेको छ ।
२६ असार २०८१, बुधबार
२६ असार २०८१, बुधबार

लमही, २६ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक हैसियत गुमाउँदै गएको छ । सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिइसक्दा पनि असार अन्तिममा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी समेत रोकेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सरकार अन्तर्गत काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूमा परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा ६६ प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को कुल ४० अर्ब ४८ खर्ब बजेट मध्ये २६ अरब ७७ करोड खर्च भएको आर्थिक मन्त्रालयका सचिब राम बहादुर केसिले बताए । आर्थिक बर्ष सकिन करिब ८० देखि ९० प्रतिशत विकासे बजेट खर्च हुनु पथ्र्याे । तर, त्यसो हुन सकेन । पुँजीगत १६ अरब ३ करोड,बित्तीय हस्तान्तरणमा ३ अरब ३७ करोड र चालुतर्फ ७ अरब ३७ करोड खर्च भएको अर्थ सचिव केसीले बताए ।त्यसै गरि राजस्व तर्फ ७१ प्रतिशत खर्च भएको बताए ।

त्यसै गरि चालु आ.व. २०८०/०८१ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धैरै (२९.६३ प्रतिशत) योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ । सवैभन्दा न्यून (०.३४ प्रतिशत) योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान रहिको छ । गत गत आ.व. २०७९/८० मा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान अग्रस्थान (२९.२७ प्रतिशत) मा हने प्रारम्भिक अनुमान र प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान अन्तिमस्थान (०.३३ प्रतिशत) मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो । सोमबार सरकारको सञ्चित कोषमा ३० करोड रूपैयाँ मात्र बाँकी छ । सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिइसक्दा पनि असार अन्तिममा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी रोकेको छ । गत असार २२ पछि भुक्तानी रोकिँदा सयौं निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ४० अर्ब ४७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचीव राम बहादुर केसीले बताए ।

झन्डै डेढ करोड भुक्तानी दिन बाँकी

संघले दुई अर्ब कम दिएपछि प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि सोमबार दिउँसोसम्म ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रूपैयाँ मात्र संकलन भएको पनि सचिव केसीले बताए । लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सोमबारसम्म ८ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?