ट्रेंडिंग:

>> अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई कोरोना संक्रमण >> कस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान ? >> आज यी पाँच प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> सञ्चारिका समूह दाङको तेस्रो साधारण सभा एवं अधिवेशन सम्पन्न >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> पहिलो चौमासिकभित्रै विकासका कामको ठेक्का लगाउन बुटवल नगर प्रमुखको निर्देशन >> बाढी, पहिरो अपडेट: अहिलेसम्म १२४ जनाको मृत्यु >> बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाको नोकरसँग ३४ मिलियन डलरको सम्पत्ति >> चन्द्रागिरी केवलकारमा फसेका सबै यात्रुको सकुशल उद्धार >> बुटवल कोरा २०२४ को तयारी पुरा >> कर्णाली प्रदेश : राजीनामा दिने तयारीमा माओवादीका मन्त्री >> प्रहरी ऐनको संशोधन प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्‌मा लैजान्छु-गृहमन्त्री लेखक >> लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रिया सेवा पुनः सुचारु >> नेप्सेमा ५४ अंकको उच्च बृद्धि, १२ अर्बको कारोबार >> रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्र >> प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने >> रुपन्देहीको स्विमिङ पुलमा डुबेर एक जनाको मृत्यु >> जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ >> ढाकास्थित दूतावासले नेपालीलाई भन्यो– अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कनु >> बाबुले कुकुर मारे, छोराले बाबु >> वीरगन्जमा १५ लाख बढीको भन्सार छलीको सामान बरामद >> रुपन्देहीमा ‘मेरो सवारी मेरो लेन’ अभियान >> ओमानको समुन्द्रमा तेल ट्याङ्कर पल्टियो, १३ भारतीयसहित १६ जना बेपत्ता >> ‘कार्साङ’ को वर्कशपमा दयाहाङ, एक सातापछि छायांकन सुरु >> निरन्तर बढ्दै सुनको मुल्य, तोलाको कति पुग्यो ? >> अदालतको आदेशपछि न्युरोडको फुटपाथ विस्तार पुन शुरु >> सर्पदंशबाट बालकको मृत्यु >> नवलपुरमा पुलबाट खसेर एकको मृत्यु >> प्रधानमन्त्रीसँग अमेरिकी राजदुतको भेटवार्ता >> डिजिटल माध्यमबाट बधाई दिन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह >> अलपत्र कन्चनिया पुल : करोडौ लगानी, नागरिकलाई सास्ती >> आज हरिशयनी एकादशी, कस्तो छ शास्त्रीय मान्यता ? >> जनज्योतीमा पोशाक वितरण >> आज यी ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> पाण्डवेश्वर मन्दिरमा महा शिवपुराण सुरु >> लायन्स स्टार्सद्वारा बिद्यालयलाई सहयोग >> शिक्षाका लागि समान अवसर आवश्यक >> दृष्टिविहीन स्थायी शिक्षकः खुसी भन्दा पीडा बढि >> भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर >> वातावरणीय नैतिकता सम्झाउने साउन महिना >> रेसुङ्गामा एक महिने साउने मेला शुरु >> राशीअनुसार तपाईंको आजको भाग्य हेर्नुहोस् : आजको राशीफल >> बाढी, पहिरो लगायतका विपद्‍मा परी हालसम्म १२० जनाको मृत्यु >> सिमलताल दुर्घटना: गणपति डिलक्सका चालक र सहचालकको शव फेला >> समाजवादी मोर्चाको बैठक शुरु >> राष्ट्रपति पौडेलद्वारा तीन विधेयक प्रमाणिकरण >> जन्मदिनमा फजुल खर्च नगरी विद्यार्थीलाई सहयोग >> इङल्याण्डका प्रशिक्षक साउथगेटद्वारा राजीनामा >> महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको राजीनामा >> सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाली महिला क्रिकेट टिम विजयी

लुम्बिनीको सञ्चार वजेट मनपरी बांडिएकोमा आपत्ति

प्रकाशन तथा प्रशारण संघ आन्दोलनमा जाने
६ असार २०८१, बिहीबार
६ असार २०८१, बिहीबार

बुटवल,६ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा विना मापदण्ड पहुँच र प्रभावका आधारमा मनपरी वजेट बांडेको भन्दै प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको वजेटमा निजी लगानीका समेत गरी प्रदेशका १४ वटा सञ्चार संस्थालाई भवन निर्माणदेखि उपकरण खरिद र व्यवस्थापनका लागि भन्दै एक करोड ८४ लाख रुपैयां वजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहहरुलाई उपेक्षा गरी विभेदकारी ढंगले हचुवाको भरमा विनियोजन गरिएको बजेट पूर्णरुपमा खारेज गरी समानुपातिक हिसाबले वितरण गर्न माग गरेको छ । वजेट नसच्याए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको संघका अध्यक्ष अध्यक्ष नवराज कुंवर र सचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विगतदेखि नै सञ्चार वजेटलाई समानुपातिक वितरणको माग गर्दै आएकामा बेवास्ता गरी गरी आफ्ना नजिक र गोजीका मिडियाहरुलाई विना आधार नागरिकको करवाट उठेको रकम मनलागी विनियोजन गरिनु एक प्रकारले नीतिगत भष्ट्राचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘एकातिर व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शिर्षकमा मन्त्री र सांसदको खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरी छुट्टाइनु, अर्कोतर्फ प्रदेशमा लामो समय देखि व्यवसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका मिडियाहरुलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्नुले सरकारको नियत र चरित्रमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार स्वतः प्रकट भएका छन् ।’

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ७८ रेडियो, १२ टेलिभिजन, २८ वटा पत्रिका, र ५० बढी अनलाइन सूचिकृत छन् ।
संघका सचिव माधव नेपालले सञ्चार वजेटको अधिकांश रकम माओवादी निकट पत्रकार आवद्ध सञ्चार संस्थाहरुलाई बांडिएपनि पत्रकार महासंघ लगायत अन्य दल निकट पत्रकारका संघ संगठनले मौनता सांध्नु विडम्वना भएको टिप्पणी गरे । ‘नागरिकको करबाट बांडिने राज्यको वजेट मापदण्ड बनाएर प्रदेशका सबै सञ्चार संस्थालाई स्तर अनुसार समानुपातिक हिसाबले बांडिनुपर्छ अन्यथा दलीय प्रभाव र पहुंका आधारमा बांड्न बन्द गरिनुपर्छ’–नेपालले भने ।
विगतका वजेटमा पनि सरकारले दलीय प्रभाव र मन्त्री र सांसदसंग पहुंचका आधारमा यसरी नै मनलागी वजेट बांडेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?