सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वजेट संघिय र राष्ट्रीय सभाको संयुक्त वैठकमा पेश गरेको छ । वजेटले केहि सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । अर्थहिन कार्यालयहरुलाई गाभ्ने तथा हटाउने सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था सँगसँगै सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकायको गठन गर्ने लगायतका केहि व्यवस्थाहरु अहिलेको वजेटका सकारात्मक पक्षहरु हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अर्थतन्त्रमा परेको चाँपलाई आधार वनाई करको दरमा गरेको हेरफेरहरु कतिपय औचित्यहिन देखिएका छन् । सस्तो ईलेक्ट्रिक सवारी साधनमा गरिएको करवृद्धि औचित्यहिन छ, यसले ईलेक्ट्रिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने आफ्नै नीतिगत सम्भावनालाई समेत वेवास्ता गरेको छ त्यस्तै सुर्ति गुट्खाजन्य पदार्थ तथा रक्सीहरुमा गरिएको करवृद्धिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा ईतिहासमै कमजोर रहेको छ । एम.डि.एम.एस प्रणालीमा गत वर्ष ३० भाद्र २०७९ मा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले आंशिक कार्यान्वयनमा गर्दै गरेको व्यवस्थालाई समेत वैधानिकता दिंदै हाल चलिरहेका स्मार्ट फोनहरुमध्ये करीव ५० लाख मोवाईल सेटहरुलाई करको दायरामा समेट्न खोजेको छ । जुन जायज देखिंदैन, यसले मध्यम तथा तल्लो वर्गका जनताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा आयकर ऐनमा भएको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै आर्थिक विधेयक मार्फत असामान्य रुपमा करको दर वृद्धि गरेको छ । सहकारी क्षेत्र मूलत: सामाजिक व्यवसाय हो । सहकारीमा नाफा भनेको गौण कुरा हो, यति हुँदाहुँदै पनि सहकारीमा करको दर सहकारी ऐनको भावना विपरीत वृद्धि गर्नु भनेको प्रष्ट छ, सहकारी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकताको विषय होईन । अहिले सहकारीमा देखिएका कतिपय छिटपुट वित्तिय अनुसासनका घटनाहरुका कारण सहकारी क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छ । सरकार पनि यहि मौकाको सदुपयोग गर्ने मानसिकतामा छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । आ.व. २०७८/७९ सम्म व्यवस्था भएको करको दरहरुमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्दै आ.व. २०७९/८० नगरपालिकामा भएका सहकारीहरुमा ७.५ प्रतिशत, उपमहानगपालिकामा १० प्रतिशत र महानगरपालिकामा १५ प्रतिशत कायम भएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा हुँदै गर्दा फेरी पनि वृद्धि गर्ने गरी आएको यो व्यवस्थाका कारण सहकारी क्षेत्र पुरै ध्वस्त हुनेछ भन्नेमा कुनै संका छैन । विगतमा सरकारले करको दर कम गरी दायरा फराकिलो वनाउँदा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका करछलिका घटनाहरु कम भई सुसासनको वाटो अगाडि वढ्दै गर्दा फेरी कर वृद्धिको यो निर्णयवाट वेथितिहरु मौलाउदै नजाला भन्न सकिन्न । अहिले पनि सहकारी क्षेत्रले आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि ऐनले व्यवस्था गरेको जगेडा कोष छुट्टयाउनुभन्दा अगावै पनि कर भुक्तानी गरेको अवस्था छ । जुन रकम सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई वितरण गर्दैन एवं जुन कोष वलियो हुँदा मात्रै पनि सहकारीको मुनाफामा वृद्धि हुन्छ ।
सरकारले हाल सहकारी ऐन तथा नियमावली जारी गर्ने वाहेक अन्य कुराहरु मौन छन् । सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा विकासका लागि गठन गरिएको सहकारी प्रवर्धन कोषको रकम समेत परिचालन हुन सकेको छैन । सहकारीमा देखिएको तरलता संकट निवारणमा सरकारले कुनै चासो व्यक्त गरेको छैन । सिमित मात्रामा रहेका वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियमन र नियन्त्रण एवं विकासका लागि नेपाल राष्ट्र वैंक छ जसले वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा देखिएका अनेकन समस्याहरुको निराकरण गर्नका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर ३० हजार भन्दा माथि रहेका सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारको कुनै भूमिका छैन । करीव १ करोड जनसंख्या आवद्ध र ७५ हजार जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिईरहेको सहकारी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने छुट कसैलाई छैन । यस क्षेत्रमा गरिएको करवृद्धि तत्काल रोक लगाउनका लागि समग्र सहकारी अभियान लाग्नु जरुरी छ ।
(लेखक सहकारी अभियान्ता एवं सामूहिक साकोस शंकरनगर तिलोत्तमाका वरिष्ठ प्रबन्धक हुन् । )
