दाङ, १ चैत ।
नागरिक समाज दाङले सरकारले किसानहरुलाई रासायनिक मलमा दिंदै आएको अनुदानमा कटौती गरेपछि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समाजका संयोजक केबी मसाल र सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रासायनिक मलमा दिईदै आएको अनुदान कटौती गरी मलको मूल्य वृद्धि गरेर गरिब निमुखा किसानको ढाड सेक्ने काम भएको बताइएको छ । मूल्य वृद्धिको निर्णय सच्याउन उनीहरुले अपिल गरेका छन् । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा कृषि क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित हुने गरी रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरिनु दुःखद रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कृषिजन्य उत्पादन दर प्रतिदिन बढाउँदै कृषिमा परनिर्भरता कम गर्नतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको बताइएको छ । सरकारले गरेको निर्णयले किसान वर्ग मारमा पर्नुका साथै आयातलाई बढावा दिने काम गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रबाट विकास गर्नु पर्नेमा राज्य गम्भीर बन्नुको साटो देशको अर्थतन्त्र थप धरासायी बनाउने काममा सरकार लागेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । किसानहरुलाई राहत र अनुदानको मात्रा बढाउँदै जानु पर्ने अवस्थामा मलमा अनुदान कटौती गरी मुल्य बृद्धि गरिनु गरिव किसानलाई मार्ने गम्भीर खेल भएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारका निर्णय फिर्ता लिई किसान र कृषि क्षेत्रको उत्थानमा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
‘सरकारले किसानहरुलाई रासायनिक मलमा दिंदै आईरहेको अनुदान कटौती गरी अत्यधिक मुल्य वृद्धि गरिनु ठीक होईन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले किसानको पक्षमा मात्रै होईन देशको समग्र व्यवस्थामा पनि असर गर्छ, यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई सहज, सुलभ रुपमा किसानलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन नागरिक समाज दाङ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
समयमा मल नपाउने पीडामा रहेका किसानलाई सहुलियत दिनुको साटो कृषि क्षेत्र नै धरासायी बनाउने खेलमा नलाग्न सरोकार सबै निकायमा पनि विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डीएपी किलोमा ७ रुपैयाँ र पोटास किलोमा ९ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । बढेको मूल्यअनुसार अब युरिया मल प्रतिकिलो मूल्य २५ रुपैयाँ, डीएपी ५० रुपैयाँ र पोटासको ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि १४ रुपैयाँमा युरिया, ४३ रुपैयाँमा डीएपी र ३१ रुपैयाँ किलोमा पोटास बिक्री मूल्य रहेको थियो ।
मलमा ७० प्रतिशत किसान अनुदान रहेकामा त्यसलाई कटौती गरेर ५९ दशमलव ४ प्रतिशतमा झारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ११ दशमलव ७८ प्रतिशतले अनुदान कटौती गर्दा किसानलाई मलको खरिद लागत बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार युरिया मलको अनुदान शुन्य दशमलव ११ प्रतिशतबाट घटाएर ६४ दशमलव ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै डीएपी मलको अनुदान ५९ दशमलव ४ प्रतिशतबाट घटाएर ५२ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने पोटासमा दिंदै आइएको ५८ दशमलव २ प्रतिशत अनुदानलाई घटाएर ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
