लुम्विनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीको राप्ती नदीमै नदीजन्य पदार्थको खुलेआम चोरी निकासी बढेको समाचारले आम प्रदेशबासीको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रदेश राजधानीकै यस्तो अवस्था छ भने अन्य जिल्लाका नदी र खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन कति भयो होला ? कति चोरी भएको होला ? त्यसका कारण प्रदेशको राजस्वमा कति नोक्सानी भयो ? सोचनीय बिषय छ । प्रदेश राजधानीमा अहिले देशकै ध्यान छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी गुरुयोजना बनाएर राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री लिला गिरिले शिलान्यास समेत गर्नुभएको छ । प्रदेश राजधानी निर्माणको लागि ठूलोमात्रामा नदीजन्य पदार्थको आवश्यकता पर्ने निश्चित छ । तर, त्यसको पूर्व सन्ध्यामा राप्ती नदीबाटै चोरी निकासी हुनु त्यो पनि खुलारुपमा निर्वाधरुपमै हुनुले यो देशमा कानुनी शासनको उपहास भएको त होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भैरहेको छ । यद्यपि यो काम अहिलेमात्र होइन धेरै पहिलेदेखि भएको छ । सवाल के हो भने प्रदेश राजधानी सोही क्षेत्रमा सरेपछि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो । प्रदेश सरकारको नभएपनि पालिकाहरुको ध्यान जानुपर्ने हो तर त्यो पनि नहुनु दुःखद पक्ष हो । अर्कोतर्फ पालिकाहरुले नदीजन्य पदार्थको समयमै ठेक्का नलगाउनु पालिकाहरुको कमजोरी हो । यही कमजोरी र मनोमानीका कारण राप्ती नदीमा आश्रित सिंचाईका नहर जोखिममा परेको छ । यो विषयमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जानुपर्दछ । अर्कोतर्फ राप्ती नदी क्षेत्रमै जेसिबीको प्रयोग भएको छ । त्यसले जथाभावी दोहन गर्दा सिचाईं प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । दाङका जनताका लागि सिंचाईको ठूलो माध्यम बनेको राप्ती नदीको अवैध उत्खननले राप्ती गाउँपालिका हजाराँै हजार जमिन सिचाई हुँदै आएको प्रगन्ना तथा वड्कापथ सिचाइ आयोजना नहरको मुहान समेत प्रभावित भैरहेको समाचारले अव तत्काल यो विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । नहरको मुल नै प्रभावित वन्ने अवस्थामा सिंचाईको सहारा बनेको राप्ती नदीको संरक्षणको चिन्ता थपिएको छ ।
बालुवा, ढुंगा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का कारण केवल राप्तीको सिंचाईमात्र प्रभावित भएको छैन, नदीबाट जति मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भयो त्यति नै बढी माथिको चुरे तटीय क्षेत्र जोखिममा पर्दछ । वातावरणविदहरु नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणसंगै माथिल्लो चुरे क्षेत्रको संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछन । नदीजन्य पदार्थको अधिक दोहनले नदी गहिरिँदै माथिल्लो चुरे क्षेत्रको अस्तित्व समेत संकटमा पर्ने वातावरणविदहरुको अध्ययनले देखिएको छ । तसर्थ अव भित्री मधेश र तराई क्षेत्रका नदीबाट दोहन गरिने यस्ता वस्तुका कारण प्राकृतिक बिपत्तिको जोखिम बढिरहेको छ । यसतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस् । यसअघि प्रदेश सभामा प्रदेशका विभिन्न नदीबाट गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा उत्खनन् गरी प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन भएको कुरा सांसदहरुले बारम्बार उठाएका हुन । अहिले बल्ल प्रदेश सरकार बनेको छ । प्रदेश राजधानीकै किनारबाट अवैध दोहन हुँदा पनि नजिकै रहेको प्रदेश सरकारको प्रशासन संयन्त्र चुप वस्नु राम्रो होइन । यसमा प्रदेश सरकारकोमात्र होइन प्रदेश सरकारको प्रशासन संयन्त्रको ध्यानाकर्षण जरुरी छ । राप्ती दोहनले ऐतिहासिक सिंचाई आयोजना प्रभावित भैरहेकोले प्रदेश सरकारसंगै स्थानीय पालिकाहरुको ध्यान समेत जानु जरुरी छ । अवका दिनमा यो बिषयमा प्रदेश सभाका सांसदहरुले प्रदेश सभाका माध्यमबाट प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बेला आएको छ । अर्कोतर्फ राप्ती किनारका पालिकाहरुले नदी दोहनका घटना नियन्त्रणमा चासो दिनु जरुरी छ । प्रदेश राजधानी किनारको राप्तीमा भैरहेको नदीजन्य पदार्थको दोहन नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रदेश सरकार र पालिकाहरुको ध्यानाकर्षण होस् ।
