जेठ १२ २०७७   |  2020 May 25    


चर्चाका लागि कि कामका लागि ?



news

पाल्पा जिल्लाको माथागढी गाउपालिकाले भर्खरै बाँझो जग्गामा खेति गर्न चाहनेहरुलाई गाउँपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराउने सुचना प्रकाशित ग¥यो । जिल्लाकै उर्बर भुमि मानिने माडी उपत्यकाको केहि भाग र झडेवा फाँट, गोठादी फाँट लगायतका खेतीयोग्य जग्गाहरुमा अहिले खेतीपाती गर्न छोडिएकोले पालिकाले कृषि उत्पादन बढाउन र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो कार्यक्रमा ल्याएको हो ।

पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ४० मुरीभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने परिवारलाई रु एक लाख पुरस्कार दिने सुचना निकाल्यो । खेत बाँझो राख्ने प्रवृति र बन्दाबन्दीका कारण गाउँपालिकाभित्र उत्पन्न हुन सक्ने खाद्यान्न सङ्कट न्यूनीकरणका लागि किसानलाई कृषि उत्पादनमा उत्प्रेरणा ल्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सो पुरस्कारको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

विगत ३ वर्ष देखि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने भन्ने कुरा आफ्नो वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले संधियारले बाँझो जग्गामा खेती गर्न पाउने सुचना सार्वजनिक ग¥यो । गत वर्ष प्रचलनमा आएको भूउपयोग सम्बन्धि ऐनले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा ३ लाख रुपिया सम्म जरिवाना हुन सक्ने भन्ने कुरा ल्याउदा निकै चर्चा भएको थियो ।

 

धेरै स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना नीतिहरुमा बाँझो जग्गाको उपयोग गरि कृषि उत्पादन बढाउने कुरा समाबेश गरेका थिए । गत वर्ष गफमा मात्र सिमित त्यस्ता नीतिहरु अहिले कोरोना कहरको बेलामा चर्चामा मात्र सिमित हुने हुन कि भन्ने सोच्नैपर्ने भएको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार यो आर्थिक वर्षको शुरुका ६ महिनामा मात्र नेपालमा २ अर्ब ७६ करोड रुपियाको खाद्यान्न र तरकारी भित्रिएछ् । मिडियाहरुमा आएका खबरहरु अनुसार बन्दाबन्दी शुरु भएपछी पनि २ अर्बको खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल र मरमसला नेपालमा भित्रिएको छ । कृषि प्रधान मुलुक भनिएको र अन्य आर्थिक क्षेत्रहरु कमजोर भएको देशमा कृषि उत्पादनकै लागि यति धेरै रकम बाहिरिनु पक्कैपनि दुखद कुरा हो । पछिल्ला दुई दशकमा शहरीकरण र रेमिट्यान्समा भएको बृद्धि, युवा जनशक्तिहरु गाउँबाट पलायन, गाउँघरसम्म बाहिरका उत्पादनको सहज पहुँच र कृषि उत्पादनमा उच्च लागत जस्ता कारणले गर्दा खेतीपाती गर्ने क्रम निरन्तर घटिरहेको छ, जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा कमि आइ हातमुख जोर्न विदेशीकै उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था निरन्तर बढिरहेको छ । विश्वब्यापी रुपमा बढेको कोरोना कहरले नेपाललाई खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने देशहरुमा समेत खाद्यान्न उत्पादनमा कमि आउने र नेपालमा आयात सहज नहुने स्तष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । देशमा आवश्यक उत्पादन नहुने र विदेशबाट समेत आवस्यक खाद्य पदार्थ नआउने अवस्था केहि समयसम्म मात्र रह्यो भनेपनि नेपालले गम्भीर खाद्य र आर्थिक संकट भोग्नुपर्नेछ ।

अहिले हाम्रा सामु दुईवटा समस्याहरु प्रत्यक्ष रुपमा खडा भएका छन् । पहिलो समस्या खाद्यान्न उत्पादनसँग छ भने दोश्रो समस्या रोजगार गुमाएका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरि गर्ने भन्ने छ ।

अहिले धेरै मानिस गाउँघरमा फर्किएका छन् । बन्दाबन्दीको कारणले अन्त जान नपाउने भएकोले खेतबारीमा अलिअलि काम गरेकोले गाउँका खेतबारीमा थोरै भएपनि हरियाली देखिन थालेको छ । तस्विर खिच्नका लागि कुटो कोदालो समातेपनि खेति गरेर बस्ने मानसिकता कसैको पनि छैन । बन्दाबन्दी लम्बिदै जाादा खेति गर्न तम्सिने समूह पनि तयार होला तर खासगरी पहाडका खेतबारी धेरै वर्षदेखि बाँझो राखिएकोले खेतीपाती गर्न त्यति सहज भने हुनेछैन । पहाडी क्षेत्रमा विगतमा भएका परम्परागत सिंचाई प्रणालीहरु मासिएका, पुरिएका छन् ।् र नयाँ सिचाई निर्माण नभएकोले खेतीयोग्य जमिनमा पनि खेतीपाती गर्न कठिन हुनेछ । खेतलाई मलिलो बनाउन र खेतबारी जोत्नको लागि गाई गोरु लगायतका पशुपालन अत्यावश्यक हुन्छ । दुखको काम भनेर अधिकांश ठाउँमा पशुपालन गर्न छोडिएको छ । रासायनिक मलखादको व्यवस्था नभएको, ट्याक्टर र पावर टिलर जस्ता खेतजोत्ने साधनहरु न्यून मात्रामा भएकोले बाँझो जग्गा जोतेर बाली लगाउन निकै सकस हुनेछ ।


कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या निरन्तर घटिरहेको भएपनि ६० प्रतिशत परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य श्रोत कृषि नै हो । श्रमिकहरुको ठुलो हिस्सा पनि कृषि क्षेत्रमा रहेको छ । श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४÷७५ का अनुसार १५ प्रतिशत पुरुष र ३३ प्रतिशत महिला श्रमिकहरु कृषि क्षेत्रमै रहेको देखिन्छ । अहिले विस्वब्यापी रुपमा समस्या बनेको कोभिड–१९ को असरले गर्दा रोजगार गुमाएकाहरु पनि गाउँघरमा फर्कने क्रम चलेको र उनीहरुले तत्कालै स्वदेशमा आयआर्जनका अन्य क्षेत्रहरु फेला पार्ने सम्भावना न्यून भएकोले त्यसो जनशक्ति पनि कृषि कार्यमा होमिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ । ठूलो जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा होमिने तर कृषिका लागि आवस्यक पुर्वाधारहरु तयार नभएको अवस्थाले उत्पादन र बजारिकरणमा प्रतिकुलता आउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । कृषिमा आश्रित रहनुपर्ने बाध्यताले वातावरणिय जोखिमयुक्त ठाउँमा खेतीपाती गर्ने, वन फडानी गरेर खेति गर्ने, खोला, नदि किनारा मासेर खेति गर्ने प्रवृति बढ्न सक्छ । यसले कृषि क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक–वातावारणिय क्षेत्रमा समेत दिर्घकालिन नकारात्मक असर पुग्नेछ ।

स्थानीय सरकारको गठन भएदेखि नै धेरै पालिकाहरुले कृषिलाइ समृद्धिको आधार बनाउने घोषणा गर्दै आएका छन् ।. कृषि नीति र कार्यक्रमहरु बनाएर बिउ बिजन, मलखाद, यान्त्रिकरण, पशुजन्य उत्पादनमा अनुदान समेत वितरण गर्दै आएका छन् । केहि अपवादलाई छोड्ने हो भने यस्तो अनुदान र पालिकाकाका कार्यक्रमहरु सामान्य किसान सम्म पुग्ने सकेको देखिन्न । प्रदेश सरकारले शुरु गरेको करार खेति, सुपर जोन जस्ता कार्यक्रमहरु समेत अर्थहीन हुन पुगे । सामान्य किसानहरुले पालिका र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग कार्यक्रममा सहभागी हुन आवस्यक कागजी प्रक्रियाहरु पुरा गर्न नसक्ने भएकोले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई गरेको सहयोग कृषि व्यवसायी ( जो किसान हैनन् ) र नेता तथा जनप्रतिनिधिका नजिकका मानिसहरुले मात्र लाभ हासिल गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बन्दाबन्दीले गर्दा गाउँ फर्किएका र कृषि गर्न चाहने मानिसले स्थानीय सरकारका कृषि कार्यक्रमबाट लाभ लिएर बाँझो बनेको कृषिलाई पुनर्जीवन दिन निकै कठिन हुनेछ ।

अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कृषि क्षेत्रलाई वास्तविक रुपमा माथि उठाउने अवसर प्राप्त छ । दिर्घकालिन रुपमा कृषिलाई ग्रामिण अर्थतन्त्रको आधार बनाउन र तत्कालमा रोजगारीका साथै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरुमा ब्यापक संसोधन गरेर कृषि मैत्री बनाउनु आवस्यक भैसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको र विकास निर्माणका अन्य कामहरु गर्न सम्भव नभएकोले विकास बजेटलाई रकमान्तर गरेर भएपनि यो असार अघि नै कृषिमा लगानी गर्नु पर्छ , यो आर्थिक वर्षका २ महिनामा सिचाई प्रणालीको सुधार, बिउबिजन वितरण, मलखादको व्यवस्था, कृषि औजार वितरण जस्ता कामहरु स्थानीय सरकारले गर्नु पर्छ । खेत जोत्नका लागि सामुहिक रुपमा ट्रयाक्टर, हाते ट्रयाक्टर समेत स्थानीय बजेटबाटै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसो गरियो भने अहिले गाउँमा रहेका जनशक्तिलाई खेतीपातीमा संलग्न गराउन र तत्कालिन आवस्यकताका कृषि उपजहरु तयार गर्न सकिन्छ ।

अबका केहि दिनमै स्थानीय सरकारहरुले आउदो आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रमहरु र बजेट ल्याउदैछन् । जतिसुकै कृषिबाट सम्मृद्धिका कुरा गरेपनि अहिलेसम्मका नीति कार्यक्रम र घोषणाहरु कृषि क्षेत्रलाई “दया देखाउन” ल्याइएका छन् । अब पनि यहि प्रवृति दोहोरियो भने कृषि क्षेत्र कहिल्यै माथि उठ्न पाउनेछैन । अरु कामलाई थाती राखेर भएपनि कम्तिमा २/३ वर्ष स्थानिय र प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा वास्तविक र प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्छ । ठुला सिचाई आयोजनाको निर्माण,परम्परागत सिंचाई प्रणलीको सुधार, जग्गा सुधार, दिगो र व्यवसायिक पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकरणमा लगानी बढाउनु पर्छ । साना किसान सहयोग कार्यक्रम संचालन गरि जीविकोपार्जनमा सघाउने र व्यवसायिक किसान सहयोग कार्यक्रम संचालन गरि कृषिजन्य वस्तुको व्यवसायिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने दिर्घकालिन कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ । विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो गाउँघर फर्केकाहरुसंग कृषि सम्बन्धि सिप र योजना भएमा उनीहरुलाई कृषिमा संलग्न गराउन विशेष प्याकेज संचालन गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताले कृषि सम्बन्धि परम्परागत सिप विर्सेको छ र नयाँ सिप त सिकेकै छैन । त्यसैले कृषि पेशा गर्न चाहनेहरुका लागि उपयोगी कृषि पाठशाला संचालन गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र सुहाउदो कृषि र पशुपालन साथै वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धि औपचारिक शिक्षा दिनुपर्छ । निर्वाहमुखी खेतीपाती र पशुपालनले मात्र मानिसहरुलाई कृषि पेशामा अड्याउन सकिदैन ।त्यसैले व्यवसायिक कृषि उत्पादन, उत्पादनमा विविधिकरण र बजारीकरण गर्न स्थानीय सरकारले नै आवस्यक सहयोग गर्नुपर्छ । यी कुराहरुलाइ अब हरेक पालिका र प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा समावेश गर्ने पर्छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले कृषिलाई महत्व दिएको बताइरहेपनि अहिले कृषि क्षेत्र वेवारिसे भएको छ । विगतका कृषि सेवा केन्द्रहरु बन्द भएका छन् , कृषि विकास कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र बनेर प्रदेश र सरकारको आदेश पालना गर्ने कार्यालयको रुपमा थन्किएको छ । ज्ञान केन्द्रले ज्ञान, प्रविधि बाड्न सकेको छैन । पालिकाको कृषि शाखा प्रशासनिक शाखा जस्तो भएको छ र कतिपय पालिकामा कृषि प्राविधिकले प्रशासनिक कर्मचारी बनेर वार्ड र पालिकाका कामहरु गर्नु परिरहेको छ । विगत ३ वर्ष यता पालिकाहरुले थुप्रै कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् , मिडियाबाट वाहवाही पनि कमाएका छन् । तर व्यवहारमा न त बाँझो जग्गा घटेको छ, न खेतीपाती र पशुपालन गर्ने मानिस बढेका छन्, न त पालिकामा बाहिरबाट कृषि उपज आउने क्रम नै कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा बन्दाबन्दीको मौका पारेर स्थानीय सरकारहरुले घोषणा गरेका कृषि सम्बन्धि नीति, कार्यक्रम र निर्देशनहरु खेतबारीमा भन्दा मिडियामा फस्टाउने हुन् कि भन्ने डर छ । अब स्थानीय सरकारलाई साच्चिकै गरेर देखाउने अवसर प्राप्त छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्दै इमान्दारीपूर्वक कृषिमा नै पालिकाका साधन श्रोत खर्चने हो भने बन्दाबन्दीको संकट मात्र नभई नेपालीको आर्थिक र खाद्य संकट सधैको लागि पार लगाउन सकिनेछ ।

 

 

 

 

अपडेट : 2020-05-20 08:11:19




your-image

Leave a Comment