आषाढ ३० २०७७   |  2020 Jul 14    


पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै बाधक !


news

परिदृश्य एक: काठमाडौं
सरकारी पाठ्यपुस्तकको छपाई गर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चालु शैक्षिक शत्रका लागि कक्षा २ देखि कक्षा १० सम्मका २ करोड थान पाठ्यपुस्तक छपाई गरिसकेको बताएको छ । जनक शिक्षाका प्रवक्ता चित्र आचार्यका अनुसार चालु शैक्षिक शत्रका लागि लक्ष्य गरिएअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाई सकिएको छ । केन्द्रले प्रादेशिक र क्षेत्रीय कार्यालयसहित देशभर रहेका ८ वटा कार्यालयबाट करिब ६० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक बिक्री गरिसकेको दावीसमेत गरेको छ । लकडाउनका कारण पाठ्यपुस्तक ढुवानीमा भने अझै समस्या रहेको केन्द्रको भनाई छ ।

परिदृश्य दुई: बुटवल
बुटवलमा रहेको सिर्जनशील प्रकाशन तथा मसलन्द सहकारी संस्थाले जेठ मसान्तसम्ममा कक्षा १ को १७ हजार सेट पाठ्यपुस्तक मात्रै बिक्री गरेको छ । रुपन्देहीमा उक्त कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक अरु ठाउँबाट बिक्री वितरण नहुने हुँदा करिब ५० हजार सेट पाठ्यपुस्तक बिक्री हुने अनुमान छ । कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार तयार भएको पाठ्यपुस्तक हो । यो पाठ्यपुस्तक यसै शैक्षिक शत्रदेखि पठनपाठनमा आउदैछ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट तयार भएको कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक यो वर्ष नीजि प्रिन्टर्सहरुले मात्रै छपाई गरेका छन् ।

परिदृश्य तीन: निजी विद्यालयहरु
शैक्षिक शत्रको अन्त्यतिर संस्थागत (नीजी) विद्यालयहरुले नयाँ शैक्षिक शत्रमा विद्यालयमा पठनपाठन हुने पाठ्यपुस्तकको सूची सार्वजनिक गर्ने चलन छ । बढीजसो विद्यालयले बार्षिक परिक्षाको नतिजा र पाठ्पुस्तकको सूची सँगसँगै निकाल्ने गर्दथे । यो पटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन भयो । कतिपय विद्यालयले परिक्षासमेत भ्याएनन् । त्यसैले बैशाख बित्दासम्म नतिजा निकाल्ने अवस्था नै भएन । जसको कारण कुन पाठ्यपुस्तक पठनपाठन हुने भन्ने कुरा बालबालिकाका अधिकांश अभिभावकले जानकारी पाउन सकेनन् । पढ्नका लागि अस्थायी बसाई गरेका र गाउँमा पनि बसोबास भएका बालबालिकाहरुले विद्यालय नजिकको बसाईलाई छाडेको अवस्था छ ।

परिदृश्य चार: पाठ्क्रम विकास केन्द्र
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईका अनुसार नयाँ शैक्षिक शत्र २०७७ मा विद्यालय तहको कक्षा १ र ११ को पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्दैछ । यसैगरी दोस्रो बर्ष अर्थात शैक्षिक शत्र २०७८ मा कक्षा २, ३, ६ र १२ को पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्दैछ भने तेस्रो बर्ष २०७९ कक्षा ४, ५ र ९ र चौथो बर्ष २०८० मा कक्षा ८ र १० को पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने कार्यसूची बनाएको छ । सरकारले असार १ गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण गर्न भनिसकेको छ तर संस्थागत (नीजि) विद्यालयले प्रयोगमा ल्याउने गरेको निजी प्रकाशनले छपाई गर्ने निजी प्रकाशन गृहले कक्षा १ को पाठ्यपुस्तकको स्वीकृति अझै पाएका छैनन् । अग्रेजी माध्यमबाट कक्षा संचालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अग्रेजी भाषामा उल्था गर्ने काम नसकेका कारण ति पाठ्यपुस्तक छपाई हुन सकेको छैन ।

माथिका चार परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने शैक्षिक शत्र २०७७ का लागि पाठ्यपुस्तक तयार भए पनि बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो हुनुमा एकातिर लकडाउनका कारण पाठ्यपुस्तक ढुवानी हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ भने अर्कोतिर बालबालिकाको हातसम्म पुग्ने पाठ्यपुस्तक ढुवानी भए पनि पुस्तक पसल र विद्यालयसम्म पनि पुगेका छैनन् । यसले नयाँ शैक्षिक शत्रको दुई महिना बित्दासम्म पनि बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक नपाएको देखिन्छ । निजी विद्यालयले प्रयोगमा ल्याउने कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक भने छपाईको त परको कुरा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृतिसम्म दिएको छैन ।

विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक बालबालिकाले समयमै नपाउने रोग यो पहिलो होइन । नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु भएसँगै महिनांै दिनसम्म पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्था नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा विगत बर्षहरुमा पनि देखिने गर्दथ्यो । कहिले बजेट अभाव, कहिले कागज अभाव, कहिले मजदूर हड्ताल त कहिले लोडसेडिङको निहुँमा पाठ्यपुस्तक अभाव हुँदै आएको छ । यो पटक लकडाउन नभएको भए पनि छपाई नसकिएका कारण पाठ्यपुस्तक अभाव हुने नै थियो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि केन्द्रले जेठको अन्तिम हप्तामात्रै लक्ष्यअनुसारको संख्यामा पाठ्यपुस्तक छपाई सकेको छ । अहिले पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रुपमा लकडाउन बहाना भए पनि लकडाउन नभएको अवस्था भएको भए छपाईका कारण पाठ्यपुस्तक अभाव भएको देखिने थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि असार १ गतेदेखि बैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनका लागि सहजीकरण गर्न भनेको छ । र, मन्त्रालयले बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउनमा स्थानीय तह र विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।

त्यसका लागि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारीसमेत गरेको छ । निर्देशिकामा स्थानीय तहलाई अफलाइन मोडमा तयार गरिएका संघ र प्रदेशबाट उपलब्ध भएका वा अनलाइनमा उपलब्ध सामग्रीहरूलाई पुस्तक वा अभ्यास पुस्तिकाका रूपमा छपाइ गरी स्थानीय तहमा रहेका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको भूमिकामा आवश्यकताअनुसार पुराना पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन र विद्यार्थीलाई घरघरमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन आवश्यक सहजीकरण गर्न भनेको छ ।

सरकारले पाठ्यपुस्तकका लागि निर्देशन जारी गरे पनि सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरु त्यसरी पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा लागिसकेका छैनन् । नतिजा प्रकाशन गरे पनि विद्यालय खुल्ने अनिश्चित हुँदा र असार १ गतेदेखि पठनपाठनमा बैकल्पिक विधिको प्रयोग गरी सहजीकरण गर्ने निर्देशन ढिला मात्रै आएको हुँदा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन भइनसकेको हो । लकडाउन कायमै रहेको, बालबालिकाहरु सम्पर्कमा नरहेको, केही बालबालिका र शिक्षक गाउँ गएको, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग भएकोजस्ता कारण जनाउँदै विद्यालय र स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारको निर्देशनपछि कतिपय स्थानीय तह र विद्यालयले बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने तयारी शुरु गरेका छन् । रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले विद्यालयहरुलाई बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरेको छ । शैक्षिक शत्र प्रभावित भएको अवस्थामा बालबालिकाको हातसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्न सके अध्ययनको वातावरण बन्ने देखिएपछि पालिकाले यस्तो निर्देशन गरेको हो ।

विद्यालयहरुलाई लक्षित गरी सूचना निकाली कञ्चन गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुले सामाजिक दूरी कायम गरी विद्यालय वा विद्यार्थीको घर घरमा पुगी सरकारी पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्न भनेको छ । त्यसैगरी संस्थागत विद्यालयको हकमा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक अभिभावकबाटै व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ । निर्देशनसँगै बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी भएको गाउँपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा प्रमुख रमेश भुसालले जानकारी दिए । केन्द्र सरकारले असार १ गतेदेखि बैकल्पिक विधिद्वारा पठनपाठनमा सहजीकरण गर्नका लागि विद्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेपछि सहजीकरणमा सहज हुनेदेखि बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्न लागिएको प्रमुख भुसालले बताए ।

त्यसो त रुपन्देहीकै सियारी गाउँपालिकामा रहेको पब्लिक माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकहरुलाई परिचालन गरी बालबालिकाको हातसम्म पाठ्यपुस्तक पु¥याउने कामको थालनी गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिलाराम खनालले विद्यालय नजिकका बालबालिकाले विद्यालयमै आएर पाठ्यपुस्तक लगेको र टाढाका बालबालिकालाई कक्षा शिक्षकको नेतृत्वमा शिक्षकहरुको समुह बनाई क्षेत्रगत रुपमा पाठ्यपुस्तक घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरेको बताए । उनले अधिकांश बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याइसकिएको दाबी गरे ।

रुपन्देहीकै कोटहीमाई गाउँपालिकामा रहेको लालबिहारी माध्यमिक विद्यालयले भने विद्यालय क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग भएका कारण पाठ्यपुस्तक वितरणमा समस्या भएको बताएको छ । विद्यालयका शिक्षक प्रनेन्द्र शुक्लका अनुसार अहिले पाठ्यपुस्तक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ भने केही दिनपछि बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने कामको थालनी हुनेछ । सेटमा पाठ्यपुस्तक प्राप्त भइनसकेको हुदा रोकिएको हो शिक्षक शुक्लाले भने, विद्यालय बाहिर केन्द्र खडा गरेर पाठ्यपुस्तक वितरणको व्यवस्था गर्दैछौं । सरकारले वैकल्पिक पठनपाठनको माध्यमबाट सहजीकरण गर्न भनेपनि पालिका र विद्यालयहरुमा त्यसको तयारी भने नभएको उनले बताए ।

पुरानै पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने निर्णय
रुपन्देहीका तिलोत्तमा र बुटवल उपमहानगरले संस्थागत (निजी) विद्यालयमा पठनपाठन हुने पाठ्यपुस्तक परिवर्तन नगर्नका लागि विद्यालयहरुलाई आग्रह गरेका छन् । विपद्को समयमा पाठ्यपुस्तक अभाव कम गर्नका लागि उनीहरुले यस्तो निर्देशन गरेका हुन् ।

शैक्षिक सत्र २०७६ का पाठ्यपुस्तकलाई नै नयाँ शैक्षिक सत्रमा लागू गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको तिलोत्तमा नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख गंगाराम आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगर शिक्षा समितिको बैठकले हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक फेर्दा अभिभावकलाई आर्थिक व्ययभार बढ्ने भन्दै शैक्षिक सत्र २०७६ मा लागू गरिएका पाठ्यपुस्तकलाई नै शैक्षिक सत्र २०७७ मा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । कोरोना संक्रमणको कारण पाठ्यपुस्तकमा हुने अभाव र उत्पन्न आर्थिक संकट समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख आचार्यले बताए ।

त्यसैगरी नेशनल प्याब्सन रुपन्देहीले पनि आफू अन्तर्गतका विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक शत्रमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको छ । नेशनल प्याब्सनका रुपन्देही अध्यक्ष पुर्षोत्तम बस्यालले पनि पाठ्यपुस्तक अभाव हुनसक्ने सम्भावना र अभिभावकमा हुने आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गरी गत शैक्षिक शत्रमा पठनपाठन भएका प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक नै प्रयोग गर्ने निर्णय भएको बताए ।

नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका महासचिव दिवाकर घिमिरेले पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणमा आफुहरु सहयोगी रुपमा रहन चाहेको भएपनि राज्यले पुस्तक व्यवसायीहरुलाई उपेक्षा गरेर जान खोज्दा समस्या रहिरहेको बताए । राज्यको कानूनअनुसार दर्ता भएका हजारांै पुस्तक व्यवसायी रहेको अवस्थामा जनक शिक्षासँग सम्बन्धितलाई मात्रै अनुमति दिंदा पाठ्यपुस्तक सर्वसुलभ हुन नसकेको उनको भनाई छ । सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई मात्रै पुस्तक दिने सोच राख्नु गलत भएको बताउँदै उनले भने, संस्थागत विद्यालयले पठनपाठन गर्ने पाठ्यपुस्तकतर्फको व्यवस्थापनका विषयमा पनि राज्यबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । उनले निजी विद्यालयले पठनपाठन गर्ने कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले असारको दोश्रो सातासम्म पनि स्वीकृति दिन नसक्नु दुखद् भएको बताए ।

लकडाउनको अवस्थामा पाठ्यपुस्तकको ढुवानी, किनबेचलाई औषधी र खाद्यवस्तुसरह स्वीकृति दिने र काम गर्नेहरुलाई परिचय पत्रका आधारमा काम गर्नका लागि छाडिदिनु पथ्र्यो, त्यो नगर्दा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन ढिलाई भएको हुनसक्ने उनले बताए । उनले निजी विद्यालयमा पठनपाठन हुने पाठ्यपुस्तकको सूची स्थानीय तहहरुले संकलन गरी फागुन महिनामै प्रकाशन गर्ने परिपाटीको शुरुवात गर्न जरुरी रहेको बताए ।

नेपाल अभिभावक महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा बालबालिकाले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या रहेको बताए । सरकारको लापरर्वाहीको असर बालबालिकाले बेहोर्नु अत्यन्तै दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । न खातामा पैसा रहन्छ, न त बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्छ अध्यक्ष देवकोटाले भने, पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापनको हालको भष्टाचारमैत्री नीतिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

सरकारले रकम उपलब्ध गराउने, जनक शिक्षाले छपाई गर्ने, ढुवानी साझा प्रकाशनले गर्ने र विद्यालयले बालबालिकाको हातसम्म पाठ्यपुस्तक पुस्तक पु¥याउन सहयोगी बन्ने हो भने समस्या टाढा नरहेको अध्यक्ष देवकोटाले बताए । त्यसका लागि छपाईको रकम जनक शिक्षालाई दिने, ढुवानीको रकम साझा प्रकाशनलाई दिने र पाठ्यपुस्तकको रकम विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने हो भने बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सक्ने उनको सुझाव छ । समयमा छपाई नगरे जनक शिक्षालाई, ढुवानी नगरे साझा प्रकाशनलाई र बच्चाको हातमा किताब नपुगे विद्यालयलाई कार्वाही गर्ने सयन्त्र बन्नुपर्छ, देवकोटाले भने ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो वर्षका लागि आवश्यक पर्ने कक्षा १ देखि १२ सम्म पाठ्यपुस्तक तयार भइसकेको बताए पनि निजी क्षेत्रले छपाइ गर्ने कक्षा १ मा पठनपाठनका लागि प्रयोग हुने पाठ्यपुस्तकको शैक्षिक शत्र शुरु भएको दुई महिना बित्दासमेत स्वीकृति नदिइनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले लकडाउनले गर्दा कक्षा १ को निजी क्षेत्रले छपाई गर्ने थप पाठ्यसामग्री मात्रै स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए । ’म त भर्खरभर्खर यहाँ आएको हो, दाहालले समस्या पन्छाउने शैलीमा भने, स्वीकृतिका लागि अझै समय लाग्छ । बजारमा त केन्द्रमा प्रकाशनले छपाई गर्ने कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक आइसकेको छ नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यस्ता किताव अस्वीकृत हुने बताए । अब नयाँ पाउने किताबमा केन्द्रले स्वीकृति दिएको पत्र पनि राख्नुपर्ने नियम बनेको हँुदा अगाडिको पुस्तक अस्वीकृत हुने उनको तर्क थियो । उनले त्यसो भनिरहदा नीजि प्रकाशकहरुले पाठ्यपुस्तक सूचिकृतका लागि पेश गरेको फाइल भने अख्तियारले छानबीनका लागि लगिदिएको छ । अर्कोतिर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ को अग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्ने काम पनि सकेको छैन् । यसले कक्षा १ को नीजि प्रकाशन र अग्रेजी भाषामा अनुवाद गरिएका पाठ्यपुस्तक कहिले तयार हुने हुन अन्यौलता थपिदिएको छ ।

अपडेट : 2020-06-25 11:16:06




your-image

Leave a Comment