मंसिर १६ २०७८   |  2021 Dec 02    


अर्थ

घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको टनेल ब्रेकथ्रु

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको टनेल खन्ने काम सम्पन्न (ब्रेकथ्रु) भएको छ । आयोजनाको बाँधस्थलदेखि आउटलेटसम्म पानी लैजानका लागि...
पुरा पढ्नुहोस

घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको टनेल ब्रेकथ्रु

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको टनेल खन्ने काम सम्पन्न (ब्रेकथ्रु) भएको छ । आयोजनाको बाँधस्थलदेखि आउटलेटसम्म पानी लैजानका लागि तीन हजार ५०० मिटर लामो टनेलको बुधबार ब्रेकथ्रुभएको हो । आयोजनाका प्रवद्र्धक, लगानीकर्ता, प्राविधिकलगायतको उपस्थितिमा टनेल खन्ने कामलाई पूर्णता दिइएको थियो ।


बाँध रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिख र ६ नं वडा घारको सीमा क्षेत्रमा पर्...
पुरा पढ्नुहोस

भन्सार शुल्कमा सरकार विभेदकारी !

नेपाल सरकारले आर्थिक बिधेयक २०७८ मार्फत आइरन तथा बिलेट्स आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल दरमा सरकारको बिभेदकारी नीति भएको भन्दै उद्योगिले गुनासो गरेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस

भन्सार शुल्कमा सरकार विभेदकारी !

नेपाल सरकारले आर्थिक बिधेयक २०७८ मार्फत आइरन तथा बिलेट्स आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल दरमा सरकारको बिभेदकारी नीति भएको भन्दै उद्योगिले गुनासो गरेका छन् ।


यहि भदौ २५ गते नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत आर्थिक बिधेयक २०७८ मा फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर उत्पादन गरिने फलामे छडको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको भन्सार महसुल तथा अन्तशुल्कमा गरिएको बिभेदकारी नीतिले गम्भीर औद्योगिक क्...
पुरा पढ्नुहोस

चौतारोको व्यापार जीविकोपार्जनको आधार

तिनाउ गाउँपालिकाको मस्यामकी महिला बविता सारुको आज भोलीको दैनिकी तरकारी व्यापारमै बित्ने गर्दछ । बिहान उज्यालो भएपछि घरायसी घर भन्दा छाडेर टोल छिमेकमा पुगेर बारीमा उत्पादित तरकारी खोजेर ल्य...
पुरा पढ्नुहोस

चौतारोको व्यापार जीविकोपार्जनको आधार

तिनाउ गाउँपालिकाको मस्यामकी महिला बविता सारुको आज भोलीको दैनिकी तरकारी व्यापारमै बित्ने गर्दछ । बिहान उज्यालो भएपछि घरायसी घर भन्दा छाडेर टोल छिमेकमा पुगेर बारीमा उत्पादित तरकारी खोजेर ल्याउने गर्दछिन् । गाउँटोलबाट ल्याएको हरियो तरकारी बुटवल तानसेन सडक खण्डको डुम्रेमा सडक किनाराको चौतारीमा बसेर विक्री गर्दछिन ।


उनलाई सडक किनारा जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनेको छ । गाउँ बस्तीमा उत्पादित मौसमी, वेमौसमी हरियो तरकारी सडक किनार...
पुरा पढ्नुहोस

इन्टरनेटको शुल्क नबढाउः क्यान महासंघ

इन्टरनेटको शुल्क बढाउने गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको क्यान महासंघले जनाएको छ । विगत केहि दिनदेखि सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गतिविधिका कारण...
पुरा पढ्नुहोस

इन्टरनेटको शुल्क नबढाउः क्यान महासंघ

इन्टरनेटको शुल्क बढाउने गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको क्यान महासंघले जनाएको छ ।

विगत केहि दिनदेखि सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गतिविधिका कारण निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकवाट प्रदान भैरहेको इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने र बढाउने प्रयासप्रति क्यान महासंघको भनाई छ ।

इन्टरनेट सेवालाई सर्बसुलभ बनाउन करको दरहरुलाई विभिन्न प्रकारले समिक्षा गर्न क्यान महासंघ र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले...
पुरा पढ्नुहोस

बुटवल उपमहानगरपालिकाले कर तथा राजस्वमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने

बुटवल उपमहानगरपालिकाले कर तथा राजस्वको क्षेत्रमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको हुँदा ५ देखि ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने नि...
पुरा पढ्नुहोस

प्रदेशमै झिमरुक गाउँपालिकाले राख्यो 'बेरुजुमा इज्जत'

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका कम बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो नम्वरमा परेको छ । उक्त गाउ...
पुरा पढ्नुहोस

प्रदेशमै झिमरुक गाउँपालिकाले राख्यो 'बेरुजुमा इज्जत'

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका कम बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो नम्वरमा परेको छ । उक्त गाउँपालिका देशभरमै सातौ नम्वरमा छ । मलेपको प्रतिवेदन अनुसार झिमरुकको बेरुजु प्रतिशत शुन्य दशमलव १५ मात्र छ । ८५ करोड १३ लाख ६ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण गरिएकोमा १३ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ । तर, उक्त बेरुजु पेश्की बेरुजु अन्तर्गत हो । जो फस्र्यौट भइसकेको छ । झिमरु...
पुरा पढ्नुहोस

हरियो वन, कमाएन धन

नेपालको वन व्यवस्थापनमा परम्परादेखि नै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुदै आएको भएपनि सरकारी तवरमा पहिलोपटक राष्ट्रिय वन योजना २०३३ मा समुदायको आवस्यकता महशुस गरिएको थियो. यसै अनुरुप वि.स.२०३५...
पुरा पढ्नुहोस

हरियो वन, कमाएन धन

नेपालको वन व्यवस्थापनमा परम्परादेखि नै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुदै आएको भएपनि सरकारी तवरमा पहिलोपटक राष्ट्रिय वन योजना २०३३ मा समुदायको आवस्यकता महशुस गरिएको थियो. यसै अनुरुप वि.स.२०३५ सालमा वन ऐन २०१८ लाई संसोधन गरी वनको व्यवस्थापन गर्न अधिकार र जिम्मवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पन प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।

२०४६ सालमा बनेको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा राखी वन व्यवस्थापनमा जनसहभागि...
पुरा पढ्नुहोस

नुन बोकेर माथाको उकालो

बटौली र नुन, पुरानो साइनो । त्यतिबेलाका ढाक्रे र अहिले गाउँमा गुड्ने जीप फरक तर काम उस्तै । त्यतिबेला बटौली नुन बोक्न जादा आउदा भोको पेट भर्न बनपाखामा ढिडो ओडारेको बाध...
पुरा पढ्नुहोस

नुन बोकेर माथाको उकालो

बटौली र नुन, पुरानो साइनो ।

त्यतिबेलाका ढाक्रे र अहिले गाउँमा गुड्ने जीप

फरक तर काम उस्तै ।

त्यतिबेला बटौली नुन बोक्न जादा आउदा भोको पेट भर्न बनपाखामा ढिडो ओडारेको बाध्यता र अहिलेको रमाइलोका लागि गरिने क्याम्प फायर, ठूला होटलका मेनुका परिकार ।

न नाता मिल्छ, न अर्थको खाता नै ।

त्यतिबेलाकाको बाध्यता, अहिलेकाको रहर ।
कहि कतै अहिले पनि यो बाध्यता जीउँदै छदैछ ।

यहि बाध्यता त भन्न सकिन्न तर यसै प्रकृतिका बाध्यता त कति छ...
पुरा पढ्नुहोस

८० लाखमा एकता सहकारीको भवन बन्दै

बुटवलमा रहेको एकता वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नयाँ भवन बन्ने भएको छ । सहकारीले बुटवल ६ बुद्धपथमा रहेको आफनो पुरानो भवन भत्काइ नयाँ भवन बनाउन लागेको हो । एक कार्यक्रमका बीच सहकारीका अ...
पुरा पढ्नुहोस

८० लाखमा एकता सहकारीको भवन बन्दै

बुटवलमा रहेको एकता वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नयाँ भवन बन्ने भएको छ । सहकारीले बुटवल ६ बुद्धपथमा रहेको आफनो पुरानो भवन भत्काइ नयाँ भवन बनाउन लागेको हो ।
एक कार्यक्रमका बीच सहकारीका अध्यक्ष शुक्र बस्याल र उपाध्यक्ष लिलाधर लुइटेलले शहकारी भवनको शिलान्यास गरेका छन् । छ महिनामा सक्ने गरी भवन निर्माणको काम शुरु भएको सहकारीका अध्यक्ष बस्यालले बताए । उनका अनुसार सहकारीले बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट नक्शा पास गराई भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।

पुरा पढ्नुहोस

प्रयोगमा आउला त सहकारीको नयाँ प्रावधान

कात्तिकदेखि सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्ने भनिए पनि अझै यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार असोज मसान्तभित्रमा सहकारीको दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्ने भएपनि अझै कार्य...
पुरा पढ्नुहोस

प्रयोगमा आउला त सहकारीको नयाँ प्रावधान

कात्तिकदेखि सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्ने भनिए पनि अझै यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार असोज मसान्तभित्रमा सहकारीको दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्ने भएपनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको हो ।


ऐनले तोकेको अवधिमा सदस्यता नहटाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सहकारी विभागले कारबाही गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ अनुसार कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाइँद...
पुरा पढ्नुहोस