महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका कम बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो नम्वरमा परेको छ । उक्त गाउँपालिका देशभरमै सातौ नम्वरमा छ । मलेपको प्रतिवेदन अनुसार झिमरुकको बेरुजु प्रतिशत शुन्य दशमलव १५ मात्र छ । ८५ करोड १३ लाख ६ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण गरिएकोमा १३ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ । तर, उक्त बेरुजु पेश्की बेरुजु अन्तर्गत हो । जो फस्र्यौट भइसकेको छ । झिमरु...
पुरा पढ्नुहोस

नेपालको वन व्यवस्थापनमा परम्परादेखि नै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुदै आएको भएपनि सरकारी तवरमा पहिलोपटक राष्ट्रिय वन योजना २०३३ मा समुदायको आवस्यकता महशुस गरिएको थियो. यसै अनुरुप वि.स.२०३५ सालमा वन ऐन २०१८ लाई संसोधन गरी वनको व्यवस्थापन गर्न अधिकार र जिम्मवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पन प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।

२०४६ सालमा बनेको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा राखी वन व्यवस्थापनमा जनसहभागि...
पुरा पढ्नुहोस

बटौली र नुन, पुरानो साइनो ।

त्यतिबेलाका ढाक्रे र अहिले गाउँमा गुड्ने जीप

फरक तर काम उस्तै ।

त्यतिबेला बटौली नुन बोक्न जादा आउदा भोको पेट भर्न बनपाखामा ढिडो ओडारेको बाध्यता र अहिलेको रमाइलोका लागि गरिने क्याम्प फायर, ठूला होटलका मेनुका परिकार ।

न नाता मिल्छ, न अर्थको खाता नै ।

त्यतिबेलाकाको बाध्यता, अहिलेकाको रहर ।
कहि कतै अहिले पनि यो बाध्यता जीउँदै छदैछ ।

यहि बाध्यता त भन्न सकिन्न तर यसै प्रकृतिका बाध्यता त कति छ...
पुरा पढ्नुहोस

बुटवलमा रहेको एकता वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नयाँ भवन बन्ने भएको छ । सहकारीले बुटवल ६ बुद्धपथमा रहेको आफनो पुरानो भवन भत्काइ नयाँ भवन बनाउन लागेको हो ।
एक कार्यक्रमका बीच सहकारीका अध्यक्ष शुक्र बस्याल र उपाध्यक्ष लिलाधर लुइटेलले शहकारी भवनको शिलान्यास गरेका छन् । छ महिनामा सक्ने गरी भवन निर्माणको काम शुरु भएको सहकारीका अध्यक्ष बस्यालले बताए । उनका अनुसार सहकारीले बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट नक्शा पास गराई भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।

पुरा पढ्नुहोस

कात्तिकदेखि सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्ने भनिए पनि अझै यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार असोज मसान्तभित्रमा सहकारीको दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्ने भएपनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको हो ।

ऐनले तोकेको अवधिमा सदस्यता नहटाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सहकारी विभागले कारबाही गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ अनुसार कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाइँद...
पुरा पढ्नुहोस